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कारगिल विजय दिवस पर अग्निवीरों के लिए आरक्षण की 'बारिश', यूपी समेत कई BJP शासित राज्यों ने की घोषणा
CM Yogi ने Kargil Diwas पर एलान किया है कि अग्निवीर जवानों को सेना से रिटायरमेंट के बाद यूपी पुलिस और पीएसी में प्राथमिकता दी जाएगी.
कारगिल विजय दिवस पर देश के अग्निवीरों पर आरक्षण की बारिश हो गई. पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एलान किया कि रिटायर अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी में आरक्षण दिया जाएगा. इसके बाद मध्यप्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने भी अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की है. इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अग्निवीर जवानों को विशेष आरक्षण देने का एलान किया है. चंडीगढ़ प्रशासन ने भी कहा है कि वहां पुलिस की भर्तियों में अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा.
शुक्रवार, 26 जुलाई को सीएम योगी ने कहा कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा में, PAC में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा दी जाएगी. उनके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में एक ‘निश्चित आरक्षण’ की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
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सीएम योगी ने कहा,
'सेना भी रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ सके इसलिए अग्निवीर की योजना सेना में लाई गई है. युवाओं के मन में एक उत्साह है, 10 लाख युवा अग्निवीर के रूप में अपनी सेवा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं. अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी. उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उत्तर प्रदेश पुलिस में उपलब्ध कराएंगे.’
सीएम योगी की इस घोषणा के कुछ देर बाद मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने X पर लिखा,
‘आज कारगिल दिवस के अवसर पर हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छानुसार अग्निवीर जवानों को पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा. अग्निवीर योजना सेना के आधुनिकीकरण के साथ योग्य सैनिकों की भर्ती के अलावा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है.’
इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अग्निवीर जवानों को विशेष आरक्षण देने का एलान किया. उन्होंने कहा,
‘छत्तीसगढ़ के अग्निवीर जवानों को यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में जितने भी अग्निवीर हैं, उनकी सेना में सेवा के बाद छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें आरक्षण देगी. ये आरक्षण पुलिस कांस्टेबल, वनरक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर प्राथमिकता के आधार पर मिलेगा. इसके लिए एक निश्चित आरक्षण के दिशा-निर्देश जल्द जारी होंगे.’
इन राज्यों से पहले हरियाणा सरकार भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा कर चुकी है. हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 10 फीसदी पद आरक्षित करने का फैसला किया था. हालांकि विपक्ष इसे लेकर हमलावर है. विपक्ष के कई नेताओं का कहना है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस योजना को 24 घंटे के अंदर बंद कर देंगे.
केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र बल (CAPF) और असम राइफल्स में 10 फीसदी पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की है. इसके तहत पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल और राइफलमैन के पद पर एज की लिमिट और फिजिकल टेस्ट में छूट मिलेगी.
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