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पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

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18वां G20 समिट नई दिल्ली में इस घोषणा के साथ शुरु हुआ कि अब अफ्रीकन यूनियन (AU)भी इस समूह का स्थायी सदस्य होगा. इस नई एंट्री के साथ अब G20 समूह का नाम बदलजाएगा और वह G21 कहलाएगा. समिट के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता काप्रस्ताव पेश किया और बाक़ी देशों ने इस पर अपनी सहमति दी. अफ्रीकन यूनियन 55अफ्रीकी देशों का संगठन है. नई घोषणा के बाद G21 में 19 देश, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन शामिल होंगे.प्रधानमंत्री मोदी ने जून में ही अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करने के लिए सभीसदस्य देशों को पत्र लिखा था.G20 समिट के स्वागत भाषण में प्रधानमंत्री ने बताया कि "सबका साथ" की भावना से हीभारत ने यह प्रस्ताव रखा था. इसकी घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है. आप सबकी सहमति से आगे कीकार्यवाही शुरू करने से पहले, मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थाई सदस्यके रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं."Advancing a more inclusive G20 that echoes the aspirations of the Global South!PM @narendramodi extends a heartfelt welcome to President @_AfricanUnion and thePresident of Comoros Azali Assoumani.Thrilled to have the African Union as a permanent member. A milestone for the…pic.twitter.com/SqwziRCwiT— PMO India (@PMOIndia) September 9, 2023इसके बाद प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली असौमानी का गले लगकरस्वागत किया. आपको बताते हैं अफ्रीकी यूनियन के बारे में और यह भी कि इस एंट्री सेबदलेगा क्या:क्या है अफ्रीकन यूनियन?यह 55 अफ्रीकी देशों का संगठन है. यानी अफ्रीका महाद्वीप के सभी देश इसके सदस्यहैं. आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत साल 2002 में हुई थी. हालांकि इसका इतिहास 60 सालपुराना है. पहली बार मई 1963 में 32 अफ्रीकी देश ऐसा समूह बनाने की परिकल्पना के साथ मिले थे.ये मीटिंग हुई इथोपिया में. तब जो संगठन बना, उसका नाम पड़ा- ऑर्गेनाइजेशन ऑफअफ्रीकन यूनिटी (OAU). उद्देश्य था कि अफ्रीकी देशों के राजनीतिक, सामाजिक औरआर्थिक समस्याओं को साथ मिलकर सुलझाया जाए. साथ ही, अफ्रीकी देशों में स्वतंत्रता,समानता, न्याय जैसे लक्ष्यों को हासिल करना. इनमें सबसे बड़ा लक्ष्य था अफ्रीका कोउपनिवेशवाद से छुटकारा दिलाना और अफ्रीकी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडताकी सुरक्षा करना.ये भी पढ़ें- "सबका साथ..."- G 20 में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, पांच बड़ी बातेंजान लीजिएसितंबर 1999 में लीबिया में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी की बैठक के दौरानअफ्रीकन यूनियन बनाने की घोषणा हुई. फिर, जुलाई 2002 में डरबन में आधिकारिक रूप सेइसे लॉन्च किया गया. साल 2004 में यूरोपियन यूनियन की तरह अफ्रीकन यूनियन ने भीसंसद स्थापित की. इस संसद में अफ्रीकी देशों के मुद्दों पर चर्चा होती है. बाद मेंअफ्रीकन यूनियन ने शांति और सुरक्षा परिषद, वित्तीय संस्थान, मानवाधिकार और न्यायिकसंस्थान भी स्थापित किए.जिन देशों में तख्तापलट होते हैं या लोकतंत्र नहीं रहता, उन देशों की सदस्यता भीरद्द कर दी जाती है. लोकतंत्र क़ायम होता है तो सदस्यता बहाल हो जाती है. मिसाल केतौर पर, साल 2009 में मेडागास्कर में और 2012 में माली में तख्तापलट के बाद अफ्रीकनयूनियन ने इन देशों की सदस्यता रद्द कर दी थी. शांति के बाद दोबारा इन्हें शामिलकिया गया.The African Union becomes a permanent member of the G20, India’s Prime MinisterNarendra Modi announces in opening remarks.Modi embraced the Chairperson of the AU @PR_AZALI as he invited the president ofComoros to take his seat.CONGRATULATIONS!!! #Agenda2063 https://t.co/gCiVGEGpJ8pic.twitter.com/AeL8onzome— African Union (@_AfricanUnion) September 9, 2023इस यूनियन की अध्यक्षता हर साल बदलती रहती है. फिलहाल पूर्वी अफ्रीकी देश कॉमरोस केराष्ट्रपति अजाली असौमानी यूनियन के अध्यक्ष हैं. फरवरी 2023 में वो संगठन केअध्यक्ष बने थे. यूनियन की एक असेंबली भी है, जिसमें सदस्यों देशों केराष्ट्राध्यक्ष साल में कम से कम एक बार मिलते हैं. इसके अलावा एक एग्जिक्यूटिवकाउंसिल होती है, जिसके सदस्य विदेश मंत्री होते हैं.जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में अफ्रीकन स्टडीज के प्रोफेसर अजय दुबे बतातेहैं कि 2002 में संगठन बनने के बाद इन देशों में ज्यादा एकजुटता नहीं बनी. अजय दुबेके मुताबिक, "अफ्रीकी यूनियन के बजट का 65 फीसदी हिस्सा बाहर से आता है. संगठन ने 2063 एजेंडालागू किया हुआ है, इसलिए बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी बढ़ा रहा है. ये सभी अफ्रीकीदेशों के लिए जरूरी है."अफ्रीकी यूनियन यानी 55 अफ्रीकी देशों की कुल जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर के करीब है.यानी करीब 250 लाख करोड़ रुपये. ये आंकड़ा भारत की जीडीपी से भी कम है. भारत कीजीडीपी का आकार है 3.7 ट्रिलियन डॉलर. माने 303 लाख करोड़ रुपये.यहां ये बताना जरूरी है कि साउथ अफ्रीका पहले से G20 का सदस्य है.भारत की छवि होगी मजबूतJNU की प्रोफेसर गायत्री दीक्षित मानती हैं कि अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने सेभारत की छवि मजबूत होगी. गायत्री के मुताबिक, भारत का ज्यादातर अफ्रीकी देशों केसाथ संबंध अच्छा है. इस डेवलपमेंट से अब उन देशों के साथ रिश्ते और द्विपक्षीयसंबंध भी मजबूत होंगे.भारत G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से ही अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता की पैरवी कररहा था. इससे संदेश जाता है कि भारत ध्रुवीकरण तोड़कर विकासशील देशों में बराबरी काहिमायती है. यह भारत की छवि के लिए अच्छा साबित होगा.जियोपॉलिटिक्स में एक शब्द चर्चित है- ग्लोबल साउथ. यानी वर्ल्ड मैप पर दक्षिण काक्षेत्र. साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया का हिस्सा इसमें शामिल है. इन महाद्वीपोंके बड़े देशों में भारत, चीन और ब्राजील शामिल हैं. हालांकि वर्ल्ड मैप को देखेंगेतो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी दक्षिण में हैं, लेकिन इन्हें ग्लोबल साउथ काहिस्सा नहीं माना जाता है. कहा जा रहा है कि भारत इस 'ग्लोबल साउथ की आवाज' बन रहाहै.गायत्री दीक्षित बताती हैं कि अब अफ्रीकी देशों के लोगों के मुद्दे भी G20 के मंचपर उठाए जा सकेंगे. इन देशों की आबादी बहुत ज्यादा है. गायत्री के मुताबिक, "भारत इसे प्रमोट कर रहा है. ऐसे में भारत की नेतृत्व क्षमता पर भरोसा बढ़ेगा.ग्लोबल साउथ में पूरा अफ्रीका महाद्वीप आता है. अब अफ्रीकी देश अपने आर्थिक मुद्देऔर जलवायु से जुड़े मुद्दे G20 के मंच पर रख सकेंगे. अब तक ये देश इस ग्रुप से कटेहुए थे. लेकिन अब G20 के मंच पर उनकी आवाज सुनी जाएगी."प्रोफेसर गायत्री दीक्षित यह भी मानती हैं कि G20 जैसा मंच मिलने से अफ्रीकन यूनियनकी ताकत भी बढ़ेगी. पहले इन देशों को इस तरह का बड़ा वैश्विक मंच नहीं मिलता था,लेकिन अब वो व्यापार से लेकर दूसरे क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप कर सकेंगे.प्रोफेसर अजय दुबे के मुताबिक, अफ्रीकन यूनियन के आने से G20 देशों को भी फायदामिलेगा. क्योंकि अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों से भरा महाद्वीप है. 65 फीसदी खेतीयोग्य जमीन है. 10 परसेंट जमीन से पूरी दुनिया को खिला सकता है. ऐसे में अफ्रीकनयूनियन की बातों को सुनना बहुत जरूरी है. उनके मुद्दों को अब तक विकसित देशों केप्लेटफॉर्म पर ज्यादा नहीं सुना जाता था. अब ये होगा कि उसके साथ व्यापार और दूसरेरिश्ते भी बढ़ेंगे. ये भी पढ़ें- INDIA का नाम अब से BHARAT? 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