.webp?width=120){kind=logo}
.webp?width=35&height=35){kind=logo}
[1].webp?width=30&height=30){kind=small}
'... तो जेल से दिल्ली चलाएंगे अरविंद केजरीवाल', AAP ने ये क्या कहा?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने AAP विधायक दल के साथ एक बैठक की. इस बैठक में सभी विधायकों ने कहा कि भले उन्हें जेल भेज दिया जाए, लेकिन वो CM पद से इस्तीफा ना दें.
आम आदमी पार्टी (AAP) का कहना है कि केंद्र सरकार षड्यंत्र के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना चाहती है. AAP विधायकों ने CM केजरीवाल से निवेदन किया है कि वो इस जाल में ना फंसें. दिल्ली की नई शराब नीति में कथित घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED का समन भेजे जाने के बाद से बवाल बचा हुआ है. इस बीच CM केजरीवाल ने 6 नवंबर को AAP विधायक दल के साथ एक बैठक की.
यहां पढ़ें- ED ने पूछताछ के लिए समन भेजा, अरविंद केजरीवाल ने जाने से मना क्यों कर दिया?
बैठक में AAP विधायकों ने CM केजरीवाल से कहा कि अगर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाए, तो भी वो CM पद से इस्तीफा ना दें. वो जहां रहेंगे, सरकार वहीं से चलेगी. आजतक के पंकज जैन से बातचीत में दिल्ली की AAP सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार CM केजरीवाल को षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार कराना चाहती है. फिर नैतिकता के नाम पर उनसे इस्तीफा देने का दबाव बनाना चाहती है.
सौरभ भारद्वाज ने बताया कि केजरीवाल के साथ हुई बैठक में सभी AAP विधायकों ने उनसे कहा,
“अगर केंद्र सरकार षड्यंत्र करके आपको हटाना चाहती है, तो आप बिल्कुल ना हटें, आप ही CM रहें. धरती हो, आकाश हो, पाताल हो, जेल, न्यायिक हिरासत हो, पुलिस हिरासत हो...दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे.”
सौरभ भारद्वाज ने आगे बताया,
“किसी मुख्यमंत्री के जेल जाने के उदाहरण नहीं है. दोष सिद्ध हो गया हो यानी सजा हो गई हो, तो मुख्यमंत्री जेल गए हों, ऐसा हुआ है. लेकिन यहां कोई सजा नहीं हुई है. कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ है. कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई पैसे का लेन-देन नहीं है. इसके बावजूद ED और केंद्र सरकार ने CM केजरीवाल को जेल भेजने का मन बना लिया है.”
उन्होंने कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत ट्रायल के दौरान इस्तीफा देना हो. सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अगर केजरीवाल जेल में होंगे, तो जेल के अंदर से दिल्ली की सरकार चलेगी. इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो AAP कोर्ट से इसकी मंजूरी लेगी.
.webp)
