सुप्रीम कोर्ट ने SC जातियों का आरक्षण क्यों बांट दिया? अब किसको होगा फायदा?

एक अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने एक फैसला दिया. कहाकि SC और ST कैटेगरी (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) में क्रीमी लेयर काप्रावधान हो, राज्यों को SC कैटेगरी में समुदायों को जोड़ने और निकालने का हक़ मिलेऔर एससी (SC) कैटेगरी में सब-कैटेगराइज़ेशन (sub-categorisation) किया जाए. तोसमझते हैं-- सब कैटेगराइज़ेशन क्या होता है?- इससे किसको फायदा होगा?- इसकी ज़रूरत क्यों समझी गई?कैटेगरी या वर्ग तो आप समझते ही हैं. अब किसी एक वर्ग के भीतर कुछ और समूहों यावर्गों की पहचान कर ली जाए, तो उसे हम सब-कैटेगराइज़ेशन कहेंगे. आरक्षण के संदर्भमें कैटेगरी का मतलब होता है कोई जाति समूह. जैसे कुछ जातियों को हमारे यहांशेड्यूल्ड कास्ट या अनुसूचित जाति माना गया. अगर हम SC के भीतर भी जातियों के समूहआइडेंटिफाई करें, तो वो हुआ SC में सब-कैटेगराइज़ेशन. SC के भीतर जातियों के समूहबनाने से क्या होगा, उस पर हम आगे बात करेंगे. पहले कुछ बुनियादी बातों पर गौर करतेहैं.रिजर्वेशन की वजहभारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है, जहां समानता का हक संविधान बनते ही देदिया गया था. पश्चिम के कई देशों में चमड़ी के रंग या जेंडर के आधार पर भेदभावआधुनिक काल तक चला. लंबे आंदोलन के बाद वहां संविधान संशोधन हुए, नए कानून बने औरसभी नागरिकों को समान माना गया. भारत में ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही तय होगया था कि आज़ादी मिलने के बाद कोई बड़ा-छोटा नहीं होगा. इसीलिए जब संविधान लिखागया, तब अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में बार-बार बराबरी के हक की बात हुई. मतलब हर शख्सकानून या सरकार की नज़र में बराबर है. अब समानता सुनने में तो बहुत अच्छा सिद्दांतहै. लेकिन इसके कुछ असर भी होते हैं. एक उदाहरण से समझिए.तीन लोग हैं. A, B और C उन्हें एक 5 फीट ऊंची दीवार के पार देखना है. अब A की हाइट3 फीट है. B की हाइट 4 फीट है और C की हाइट साढ़े 5 फीट है. ज़ाहिर है, A को दीवारके पार देखने के लिए किसी बक्से पर चढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी. अगर आप इक्वालिटी यासमानता की रूढ़ समझ से आगे बढ़ेंगे, तो आप सभी को 1.5 - 1.5 फीट के बक्से दे देंगे.तब देखिए क्या होगा. B जो है, जिसकी हाइट चार फीट है, वो बक्से पर खड़ा होकर दीवारके पार देख पाएगा .C, जो कि दीवार के पार यूं ही देख सकता था, उसके पास बक्सा बेकारपड़ा रहेगा. और A, बक्सा मिलने के बावजूद दीवार से छोटा ही रह जाएगा.तो हमने देखा कि इक्वैलिटी या समानता अच्छा सिद्धांत है. लेकिन सिर्फ इसी चीज़ कोध्यान में रखकर नीति बनाने से सभी को फायदा हो, ये ज़रूरी नहीं है. और सरकार का तोकाम है सभी के लिए काम करना, इसीलिए संविधान निर्माताओं ने उसे इक्वैलिटी केसाथ-साथ ईक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के सिद्धांत से भी बांधा.ईक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का सिद्धांत कहता है कि C को बक्सा मत दो. बी को डेढ़ फीटऊंचा बक्सा दो. और A को ढाई फीट ऊंचा बक्सा दो. माने सरकार सभी की समान सहायता करे,उससे काम नहीं चलेगा. सरकार को सहायता ऐसे देनी है कि अंत में समानता स्थापित हो.इसी समानता को स्थापित करने का टूल है आरक्षण या अफर्मेटिव एक्शन.संविधान निर्माताओं का मत था कि भारत के समाज में जाति व्यवस्था के चलते सभी को आगेबढ़ने के समान मौके नहीं मिले. दलित जातियां समाज में दबकर रह गईं. आदिवासी समाज कीकई जातियां सुदूर जंगलों में बसती थीं, जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं थीं. इसके चलतेवो भी पिछड़ गईं. इन्हीं को मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान के आर्टिकल 15 और16 में शिक्षा और नौकरियों में SC-ST (SC/ST Reservation) को आरक्षण दिया गया.वीपी सिंह की सरकार ने 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशें मानकर OBC जातियों कोआरक्षण (OBC Reservation) दिया. और साल 2019 में मोदी सरकार ने 103वें संविधानसंशोधन के जरिए आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग की जातियों को भी आरक्षण देदिया. इसे EWS यानी इकनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम से जानते हैं. SC वर्ग में करीब1100 जातियां हैं. इस कैटेगरी को 15% रिजर्वेशन मिलता है. ST category में 744ट्राइब्स या जनजातियां हैं. और इस कैटेगरी को साढ़े सात प्रतिशत आरक्षण दिया जाताहै. ओबीसी, माने अदर बैकवर्ड क्लासेज़ को 27 फीसदी आरक्षण मिलता है.ये सिस्टम काम तो कर रहा था, लेकिन एक दिक्कत आ रही थी. जातिगत आरक्षण में कैटेगरी3 हैं, लेकिन उनमें जातियों की संख्या हज़ारों में है. हर कैटेगरी के भीतर जातियोंमें भी कुछ कमज़ोर तो कुछ ताकतवर हैं. ताकत से मुराद ये कि कुछ एक ही समूह मेंपड़ने वाली कुछ जातियों के पास अच्छी शिक्षा और सामाजिक वर्चस्व है, और उसी समूहमें पड़ने वाली दूसरी जाति इस मामले में पीछे है. ऐसे में SC या ST के भीतर कुछजातियां आरक्षण का बेहतर लाभ ले पाती हैं, लेकिन बाकी को आरक्षण मिलकर भी नहींमिलता. इसको एक उदाहरण से समझते हैं.बिज़नेस स्टैंडर्ड में अक्टूबर 2023 में रोहिणी कमीशन के ऊपर एक रिपोर्ट छपी. रोहिणीकमीशन ने देश में 1 लाख 30 हज़ार सरकारी नौकरियों का सैम्पल लिया. इनमे रिजर्वेशन केलाभार्थियों को समझने की कोशिश की. तब कुछ आंकड़े सामने आये. ओबीसी कैटेगरी में आनेवाली ढाई हज़ार जातियों में से सिर्फ 25% जातियों के लोग 97% ओबीसी कैटेगरी सीट्स केहिस्सेदार थे. जबकि, ओबीसी के अंतर्गत आने वाली 37% जातियों का एक भी व्यक्ति इनसीटों का हिस्सेदार नहीं था. यानी ओबीसी में ही आने वाले लाभार्थियों के बीच में एकजातिगत असंतुलन था. किसी के हिस्से बहुत ज्यादा आया तो किसी को कुछ नहीं मिला.इसीलिए मांग उठी सब-कैटेगराइज़ेशन की. माने कैटेगरी के भीतर कैटेगरी, ताकि आरक्षणका लाभ वास्तव में वंचितों को मिले. न कि उन्हें, जो पहले से बेहतर स्थिति में हैं.रोहिणी कमीशन ने भी ओबीसी के अंदर सब-कैटेगराइज़ेशन की बात की थी, हालांकि इसकीसिफारिशें अभी सार्वजनिक नहीं हुई हैं. वैसे कई राज्यों जैसे कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना ने अपने-अपने स्तर पर ओबीसी कैटेगरी का सब-कैटेगराइज़ेशन कर लियाहै. लेकिन भारत में राज्य SC कैटेगरी में सब-कैटेगराइज़ेशन नहीं कर पा रहे थे.क्योंकि ये ताकत केंद्र सरकार के पास थी. इसकी वजह से क्या असर हुआ इसे समझते हैं.SC को क्या नुकसान हुआ?बिहार सरकार ने साल 2023 में जातीय जनगणना (caste census) का डेटा पब्लिक किया. दप्रिंट ने इस रिपोर्ट के आधार पर SC कैटेगरी के लिए कुछ डेटा निकाला. इसमें 5जातियों का जिक्र है- दुसाध, चमार, मुसहर, पासी और धोबी.एक बार इन जातियों की घरेलू आमदनी पर नज़र डालते हैं. मुसहर समाज के 54% परिवार ऐसेथे. जिनकी मासिक आमदनी 6 हज़ार से कम थी. और मात्र 0.56% परिवार ऐसे थे जिनकी मासिकआमदनी 50 हज़ार से ज्यादा थी. धोबी समाज के करीब 35% ऐसे थे जिनकी मासिक आमदनी 6हज़ार से कम थी. और इस समाज के साढ़े 4% लोग 50 हज़ार से ज्यादा कमाते थे. जो प्रतिशतके मामले में करीब 8 गुना ज्यादा है. अब इनकी सरकारी नौकरियों में कितनी हिस्सेदारीहै, इसे भी समझते हैं. मुसहर समाज के मात्र 0.26% लोग ही सरकारी नौकरियों में थेजबकि धोबी समाज के 3% से ज्यादा लोग सरकारी नौकरियों में थे. जो दुसाध, चमार औरपासी समाज के मुकाबले भी ज्यादा था.कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, कि शिक्षा और नौकरियों में एक बराबर आरक्षण मिलने केबावजूद एक जाति आगे बढ़ी, जबकि उसी कैटेगरी में आने वाली दूसरी जाति उतना आगे नहींबढ़ पाई.1 अगस्त की सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ़ कहा कि जैसे OBCको मुख्यत: पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग में बांटा जाता है. उसी नियम को SC के लिए भीलागू करना चाहिए. ये सब्सटैंटिव इक्वलिटी है. माने कुछ-कुछ वही दीवार वाला उदाहरण.7 में से 4 जजों ने SC-ST में क्रीमीलेयर के सिद्धांत को भी लागू करने की वकालत की,ताकि जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल चुका है, उनकी जगह दूसरे पात्रों तक आरक्षण का लाभपहुंचे.इस फैसले के बाद अब ये संभव है कि राज्य सरकारें अपने यहां SC जातियों मेंसब-कैटेगराइज़ेशन करें. और ये तय करें कि SC को मिलने वाला आरक्षण SC जातियों केबीच कैसे बंटे. कुछ जातियों को अब प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा, उन्हें, जिन्हेंइसकी ज़रूरत है.

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