बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

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बिलावल भुट्टो ने भारत को क्या धमकी दी? सिंधु जल समझौता रद्द होने से बोखलाए!

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आमिर खान उन लोगों के साथ मायथोलॉजी फिल्म बनाएंगे जिन्होंने अल्लू अर्जुन को सुपरस्टार बना दिया

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सुरेश रैना ने CSK के खराब प्रदर्शन की वजह किसे बता दिया?

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रोहित शर्मा ने बीच मैदान लगा दी शार्दुल ठाकुर की क्लास? वीडियो वायरल हो गया

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court on land acquisition) ने भूस्वामियों के हितों कीरक्षा के लिए एक आदेश दिया. इस आदेश के अनुसार, सरकारों के पास लोगों की संपत्तियोंका अधिग्रहण करने का अधिकार तो है, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ शर्तों का पालन करनाहोगा. यानी अगर सरकार को जरूरत पड़ी तो किसी भी वक्त आपकी संपत्ति सरकार की हो सकतीहै. लेकिन इससे पहले आपके पास कुछ अधिकार हैं. ये अधिकार और शर्तें नए नहीं हैं.संविधान में इसका जिक्र है. और इसको जानना भी जरूरी है.संपत्ति अधिग्रहण और नागरिक अधिकारलाइव लॉ की एक रिपोर्टे के मुताबिक, 16 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने अनुच्छेद300 (A) पर प्रकाश डाला. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच नेकहा कि आर्टिकल 300 (A) के मानकों को पूरा किए बिना किया गया अधिग्रहण असंवैधानिकमाना जाएगा.आर्टिकल 300 (A) में क्या है?आर्टिकल 300 (A) कहता है कि कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकीसंपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता. उच्चतम न्यायालय ने इस आर्टिकल के 7उप-अधिकारों का जिक्र किया. इसमें अधिग्रहण के पहले से लेकर अधिग्रहण के बाद तक कीप्रक्रिया के बारे में बताया गया. ये 7 उप-अधिकार इस प्रकार हैं- 1. नोटिस का अधिकार: राज्य का कर्तव्य है कि वो व्यक्ति को सूचित करे कि सरकार    उसकी संपत्ति अर्जित करने का इरादा रखती है. 2. सुनवाई का अधिकार: जिस व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण होना है, सरकार को उसकी    आपत्तियों को सुनना होगा. 3. तर्कसंगत निर्णय का अधिकार: सरकार को इस बात की सूचना देनी होगी कि उन्होंने    किसी व्यक्ति की संपत्ति के अधिग्रहण का निर्णय ले लिया है.  4. केवल सार्वजनिक जरूरतों के लिए अधिग्रहण: सरकार को ये बताना होगा कि अधिग्रहण    'पब्लिक पर्पस' यानी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है. 5. पुनर्वास या उचित मुआवजा: सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि अधिग्रहण के लिए    व्यक्ति को उचित मुआवजा मिले. या उसके पुनर्वास की उचित व्यवस्था हो. 6. कुशल और समयसीमा के अंदर होने वाली प्रक्रिया: अधिग्रहण कुशलतापूर्वक हो. और    अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा के भीतर हो. ये सुनिश्चित करना    भी सरकार काम है. 7. निष्कर्ष का अधिकार: सरकार को ये सुनिश्चित करना होता है कि ये पूरी प्रक्रिया    अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचे.सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि ये 7 अधिकार अनुच्छेद 300 (A) केमूलभूत तत्व हैं. इनमें से एक या कुछ को नजरअंदाज करना कानून को चुनौती देने जैसाहै. इसका पालन नहीं करना कानून के अधिकार का उल्लंघन होगा. इन अधिकारों को अधिग्रहण से जुड़े कई अन्य अधिनियमों में भी शामिल किया गया है.जैसे- 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 का भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास औरपुनर्स्थापन अधिनियम. इन अधिनियमों में भी उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार कीबात की गई है.इससे पहले का कानून क्या था?साल 1978 में भारत के संविधान का 44वां संशोधन हुआ. इसके जरिए अनुच्छेद 31 मेंबदलाव किया गया. अनुच्छेद 31 के तहत 'संपत्ति का अधिकार' मौलिक अधिकार हुआ करता था.भूमि अधिग्रहण के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाना शुरू करदिया था. इसलिए सरकार ने संविधान के 44वें संशोधन के जरिए कहा कि संपत्ति का अधिकारअब मौलिक अधिकार नहीं रहेगा. संविधान का भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 (मौलिक अधिकार)से अनुच्छेद 31 को पूरी तरह से हटा दिया गया. (ये स्टोरी हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे तेजस ने लिखी है.)

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Supreme Court on land acquisition rules article 300 a explained

संपत्तियों के अधिग्रहण के दौरान सरकार को आर्टिकल 300A के 7 उप-अधिकारों का पालन करना होता है.

अगर कभी सरकार आपकी संपत्ति का अधिग्रहण करने आए तो ये संवैधानिक अधिकार बहुत काम आएंगे - The Lallantop

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अगर कभी सरकार आपकी संपत्ति का अधिग्रहण करने आए तो ये संवैधानिक अधिकार बहुत काम आएंगे

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