क्या हैं चुनाव आयोग के नियम जिनके आगे उद्धव ठाकरे कुछ ना कर सके?

19 जून 1966. ये वो तारीख है जब बाल ठाकरे (Bal Thackeray) ने शिवसेना का गठन किया.अब इतिहास में जाने की जगह सीधे आते हैं 8 अक्टूबर 2022 के दिन. इस दिन चुनाव आयोगने शिवसेना (Shiv Sena) नाम और पार्टी के सिंबल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी. कारण थापार्टी में बने दो धड़ों की आपसी लड़ाई.शिवसेना नाम और इसके धनुष-तीर वाले चुनाव चिह्न को लेकर पार्टी के दो धड़े आपस मेंलड़ रहे हैं. एक धड़ा एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) का और दूसरा उद्धव ठाकरे (UddhavThackeray) का. पूरा मामला शुरू हुआ शिवसेना से एकनाथ शिंदे की बगावत के साथ. एकनाथशिंदे ने कांग्रेस और NCP के साथ गठबंधन करने को 'कारण' बताते हुए ठाकरे के खिलाफबगावत का बिगुल फूंक दिया. उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा. और शिंदेगुट ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में नई सरकार बना ली.इस सबके बीच शिंदे और उद्धव गुट चुनाव आयोग जा पहुंचे. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रीएकनाथ शिंदे ने आयोग से मांग की है कि चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 केतहत उनके धड़े को 'आधिकारिक शिवसेना' करार दिया जाए. इस याचिका उद्धव ठाकरे कैंप नेविरोध किया था और मांग की थी और इस संबंध में चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक लगाईजाए. हालांकि 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ठाकरे की याचिका खारिजकर दी और कहा कि चुनाव आयोग इस संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है.इसके बाद शनिवार 8 अक्टूबर को एक अंतरिम आदेश जारी कर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदेकैंप को शिवसेना के चुनाव चिन्ह 'धनुष और बाण' का इस्तेमाल करने से रोक दिया. आयोगने कहा कि जब तक वे इस निर्णय पर नहीं पहुंच जाते हैं कि 'असली शिवसेना' कौन है, तबतक दोनों में से कोई समूह चुनावी गतिविधियों में इसका इस्तेमाल न करे.आयोग ने कहा कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे कैंप को अलग निशान दिया जाएगा और वेआयोग द्वारा जारी चुनाव चिन्हों में से भी चुन सकते हैं. आगामी चुनावों को लेकरनिर्वाचन आयोग ने कहा है कि दोनों ग्रुप 10 अक्टूबर तक बताएं कि उन्हें कौन सानिशान चाहिए.अब सवाल आता है कि आखिर चुनाव चिन्ह फ्रीज क्यों हुआ? इसे लेकर क्या नियम हैं? औरजब भी किसी पार्टी में बगावत होती है तो चुनाव चिन्ह पाने को लेकर आखिर होड़ क्योंमच जाती है?चुनाव चिन्ह को लेकर क्यों मची होड़?भारत में आमतौर पर लोग बड़ी पार्टियों को उनके चुनाव चिन्ह से ही जानते हैं. जैसेकांग्रेस, बीजेपी या आप को वोट देने की बात आए तो लोग इसी तरह बात करते हैं कि हमहाथ, कमल का फूल या झाड़ू को वोट देंगे. इसीलिए जब भी बड़ी पार्टियों में बगावतहोती है तो हर गुट चुनाव चिन्ह चाहता है. चुनाव चिन्ह फ्रीज करने का क्या नियम हैं?इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक चुनाव आयोग, चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन)आदेश 1968 का पालन करता है. इस आदेश के पैरा 15 में साफ बताया गया है कि पार्टीटूटने की सूरत में पार्टी का नाम और सिंबल किसे दिया जाए. इसे लेकर कुछ शर्तें हैं.जिन्हें लेकर संतुष्ट होने के बाद ही चुनाव आयोग कोई फैसला लेता है.बगैर पर्याप्त सुनवाई और दस्तावेजों और प्रमाणों के चुनाव आयोग कोई फैसला नहींलेता. वो पार्टी टूटने की सूरत में दोनों पक्षों की बातों को सुनता हैं और फिरसंतुष्ट होने पर ही कोई फैसला देता है.पिछली बार चुनाव आयोग ने इसी तरह का फैसला अक्टूबर 2021 में लिया था, जब उसने लोकजनशक्ति पार्टी (LJP) के 'बंगले' के चुनाव चिन्ह को सील कर दिया था. शिवसेना केमामले की ही तरह तब भी चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता था कि लोजपा के दो गुटोंमें से कोई भी विधानसभा उपचुनावों में इसका इस्तेमाल कर सके. उस दौरान बिहार मेंउपचुनाव होने वाले थे.इससे पहले 2017 में समाजवादी पार्टी (साइकिल) और अन्नाद्रमुक (दो पत्ते) के बंटवारेके बाद चुनाव चिन्ह को लेकर खींचतान देखी गई थी. हालांकि तब चुनाव चिन्ह सील नहींहुआ था. समाजवादी पार्टी के केस में तकनीकी पेच ये था कि तब पार्टी अध्यक्ष मुलायमने ये नहीं कहा था कि पार्टी बंट रही है. चुनाव चिह्न उन्हें दे दिया जाए. फिर अखिलेश ने चुनाव आयोग के सामने तमाम ऐसे दस्तावेज पेश किए, जिससे साबित हो गयाकि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में चुने हुए ज्यादा प्रतिनिधि उनके साथ हैं. औरपार्टी के ज्यादा पदाधिरियों का समर्थन भी उन्हें हासिल है. ऐसे में चुनाव आयोग नेअखिलेश के दावे को मानते हुए उन्हें ना केवल समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष माना बल्किपार्टी के चुनाव चिह्न साइकिल को भी उनके पास रहने दिया.पहली बार इस नियम का इस्तेमाल कब हुआ?इस आदेश की नौबत तब आई जब इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस के लोगोंसे अपील की कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में ‘अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें’. तबकांग्रेस ने अपना आधिकारिक प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को बना रखा था तो वीवी गिरीको इंदिरा गांधी का समर्थित उम्मीदवार माना जा रहा था. कांग्रेस के अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने पार्टी प्रत्याशी को वोट देने के लिए व्हिपजारी किया लेकिन बड़े पैमाने पर कांग्रेस के लोगों ने वीवी गिरी को वोट दिया. वोजीत गए. तब नवंबर 1969 को इंदिरा गांधी को कांग्रेस सिंडिकेट ने पार्टी ने निकालदिया. इसके बाद इंदिरा ने अपनी अलग पार्टी बनाकर सरकार को बचा लिया. वह खुदप्रधानमंत्री बनी रहीं. इसके बाद पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर मामला चुनाव आय़ोग में पहुंचा. तब आयोग नेकांग्रेस सिंडिकेट को ही असली कांग्रेस माना. उनके पास कांग्रेस का चुनाव चिन्हबैलों का जोड़ा बने रहने दिया गया तो इंदिरा की कांग्रेस को गाय और बछड़ा का चुनावचिन्ह मिला.शिवसेना के केस में क्या हुआ?चुनाव आयोग द्वारा अब तक तय किए गए लगभग सभी विवादों में पार्टी के प्रतिनिधियों /पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के स्पष्ट बहुमत ने एक गुट का समर्थन किया है.शिवसेना के मामले में भी पार्टी के ज्यादातर प्रतिनिधि शिंदे के पक्ष में चले गएहैं. ऐसे में अभी 3 नवंबर को अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है. इसी केसंबंध ने आयोग का ये आदेश आया है.अब आयोग का कहना है कि किसी गुट को चुनाव चिन्ह देने से दूसरे के अधिकारों का हनन नहो इसीलिए ये फैसला लिया गया है.