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संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

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sexual harassment Bengaluru BTM Layout karnataka minister G Parameshwara controversial statement

'ऐसी घटनाएं होती रहती हैं' यौन उत्पीड़न पर कर्नाटक के मंत्री का विवादित बयान

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दुकान से पैसे चुराने के बाद चोर ने छोड़ा लेटर, मालिक से ये वादा कर गया!

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'हमें अक्सर ये याद दिलाया जाता है कि शोषित और वंचित वर्ग की समस्या असल में एकसामाजिक समस्या है. और इसका हल राजनीति से नहीं, बल्कि कहीं और से ही निकलेगा. मुझेइस राय से सख्त ऐतराज है. मेरा साफ तौर पर मानना है कि वंचित वर्ग की समस्या तब तकहल नहीं होगी, जब तक राजनीतिक सत्ता इस तबके के हाथ में नहीं आती. मेरे ख्याल मेंशोषित और वंचित वर्ग की समस्या एक राजनीतिक समस्या है. और इसे इसी तरह से ही देखाभी जाना चाहिए.'  साल 1930. लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन के मंच पर डॉ भीम राव आंबेडकर ने ये बातकही थी. समझने वाले समझ गए थे डॉ आंबेडकर का आगे का इरादा क्या है? ये इरादा थादलितों को सत्ता तक पहुंचाने का. रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया था. जल्द ही उन्होंनेसिफारिशों का एक लम्बा-चौड़ा दस्तावेज तैयार किया और ब्रिटिश हुकूमत को भेज दिया.17 अगस्त, 1932 को अंग्रेजों ने आंबेडकर की कुछ सिफारिशों को हरी झंडी भी दिखा दी.इनमें सबसे बड़ी बात दलितों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल बनाने की थी. जो केंद्रीयविधायिका और प्रांतीय विधानमंडलों के लिए अपने सदस्य चुने. आंबेडकर के कहने पर दलितव्यक्ति को दो वोट देने का अधिकार दिया गया. एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि औरदूसरे वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनते. इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवलदलितों के ही वोट से चुना जाना था.महात्मा गांधी का तीखा विरोध महात्मा गांधी उस समय पूना की यरवदा जेल में बंद थे. उन तक ये खबर पहुंची. वैसे तोगांधी जी दलितों के उत्थान के बड़े पक्षधर थे, लेकिन वो दलितों के लिए अलग निर्वाचकमंडल और उनके दो वोट के अधिकार के प्रबल विरोधी थे. उन्हें लगता था कि इससे दलितोंऔर सवर्णों के बीच खाई बढ़ेगी, हिंदू समाज बिखर जाएगा. उनका मानना ये भी था कि येअंग्रेजी अफसरों की एक चाल है. जिससे हिंदू धर्म में ही बड़ी खाई पैदा हो जाए. जिसकेएक तरफ सवर्ण हों और दूसरी तरफ दलित.इसलिए गांधी जी ने इस फरमान के विरोध में जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया. उधर,डॉ आंबेडकर अंग्रेजों के फैसले में दलितों का उत्थान देख रहे थे, क्योंकि ये दलितोंकी सत्ता में मजबूत पकड़ बनाने जा रहा था. इसलिए वो अपनी सिफारिशों को लागू करवानेपर अड़े थे. अनशन की वजह से महात्मा गांधी की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी. देश के कईहिस्सों में भीमराव आंबेडकर के पुतले जलाए जाने लगे. उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शनहुए. कई जगहों पर दलितों की बस्तियां जला दी गईं.आखिरकार, बाबा साहब को झुकना पड़ा. 24 सितम्बर, 1932 को शाम पांच बजे यरवदा जेल मेंगांधी और डॉ. आंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से मशहूरहुआ. बताते हैं कि आंबेडकर ने बड़े बेमन से इस पर साइन किए थे. इस समझौते में डॉ.आंबेडकर को अलग निर्वाचक मंडल और दो वोट का अधिकार छोड़ना पड़ा. लेकिन, उन्होंने पूनापैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 करवा ली.इस घटना के 15 साल बाद देश आजाद हुआ. और संविधान बनना शुरू हुआ. भीम राव आंबेडकर केमन में दबा पूना पैक्ट वाला दर्द संविधान सभा में फिर बाहर आ गया. उन्होंने आजाददेश के नेताओं के सामने फिर अपनी सिफारिशें रखीं. संविधान सभा में इसे लेकर माहौलकाफी गरमा गया. सरदार पटेल सहित अन्य नेताओं का इस पर क्या कहना था? फिर आरक्षण परकैसे बात बनी? और क्या वाकई आरक्षण केवल 10 साल के लिए दिया गया था? आइये जानते हैंभारतीय संविधान के बनने के दौरान हुई सबसे गरम बहस के बारे में.अलग निर्वाचक मंडल की मांग पर फिर घमासानआजादी के बाद भारत के संविधान बनाने की जिम्मेदारी संविधान सभा को दी गई. संविधानसभा में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों की नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचितजनजाति के लिए आरक्षण पर बात आसानी से बन गई.लेकिन, जब बात राजनीतिक यानी लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों के आरक्षण पर आई, तोजंग जैसे हालात बन गए. इसकी शुरुआत हुई मार्च 1947 में, जब भीम राव आंबेडकर ने फिरसे दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग उठा दी. उनका तर्क था कि ब्रिटिश सरकारमें मुसलमानों को एक अलग निर्वाचक मंडल मिला था. जिसकी दो वजहें थी, एक तोमुसलमानों का धर्म अलग था, दूसरा हिंदू-मुसलमानों के सामाजिक संबंध समाजिक भेदभावपर आधारित थे. उनके मुताबिक देखा जाए इन कसौटियों पर दलित भी खरे उतरते हैं, इसलिएउनके लिए भी अलग निर्वाचक मंडल हो.राजनीतिक लेखक क्रिस्टोफ जाफ्रलो ने भीमराव आंबेडकर की जीवनी लिखी है. क्रिस्टोफलिखते हैं,‘संविधान सभा में किसी कांग्रेसी नेता के लिए आंबेडकर की अलग निर्वाचक मंडल की मांगपर राजी हो जाना मुमकिन नहीं था. क्योंकि पूना पैक्ट के समय इसी बात को न मानने केलिए गांधी जी ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी. अब इस बात पर सहमत होना, किसीकांग्रेसी के लिए गांधी की विचारधारा के साथ विश्वासघात करने जैसा होता. एक कारण येभी था कि कांग्रेस पार्टी आजादी से पहले हिंदू-मुसलमान के बीच बढ़ी खाई की मुख्य वजहमुसलमानों के लिए बनाये गए अलग निर्वाचक मंडल को ही मानती थी.’बहरहाल, ये मसला संविधान सभा की अल्पसंख्यक मामलों की समिति के सामने रखा गया.जिसके अध्यक्ष थे तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री और गृहमंत्री बल्लभ भाई पटेल. पटेल नेआंबेडकर के प्रस्ताव का तीखा विरोध किया. उनका तर्क था कि दलित के लिए अलग निर्वाचकमंडल की व्यवस्था समाजवाद में अलगाववाद को बढ़ावा देगी. इससे सवर्ण और दलितों के बीचविभाजन हो जाएगा. जबकि भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए विभाजन से कोसोंदूर रखना होगा.पटेल की सदस्य्ता वाली समिति में अलग निर्वाचक मंडल और लोकसभा एवं विधानसभाओं मेंआरक्षण के प्रस्तावों पर वोटिंग हुई. पहला प्रस्ताव खारिज हो गया, दूसरे को हरीझंडी मिल गई.जब आंबेडकर ने संविधान सभा छोड़ने की धमकी दे दीकहा जाता है कि प्रस्ताव बहुमत से रिजेक्ट हो जाने और उसी दौरान भारत-पाकिस्तान केबंटवारे की हिंसा को देखकर आंबेडकर ने अलग निर्वाचक मंडल की मांग छोड़ दी. इसके बादसंविधान सभा में आरक्षण को लेकर चीजें सही चलने लगीं. लेकिन, करीब डेढ़ साल बादसरदार पटेल ने एक ऐसा फैसला लिया कि फिर बवाल मच गया. आंबेडकर, गांधी और पटेल पर कईकिताबें लिख चुके लेखक राजा शेखर वुंडरू के मुताबिक,'देश का बंटवारा हुआ और फिर महात्मा गांधी की हत्या. इन दो घटनाओं के बाद सरदारपटेल का मूड बदल गया. दिसंबर 1948 में सरदार पटेल ने एक बड़ा फैसला लिया. उन्होंनेलोकसभा और विधासभाओं में आरक्षित की गईं सीटों को खत्म करने के लिए एक प्रस्तावलाने की घोषणा कर दी. जबकि अगस्त 1947 में संविधान सभा आरक्षित सीटों पर अपनी सहमतिजता चुकी थी. पटेल का फैसला सुनकर भीम राव आंबेडकर बेहद नाराज हो गए, उन्होंनेसरदार पटेल के नए प्रस्ताव का जमकर विरोध किया. डॉ आंबेडकर ने ये भी कह दिया कि अगरआरक्षित सीटों को खत्म करने वाला प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया, तो वे संविधान सभाको छोड़कर चले जाएंगे. करीब छह महीने तक गतिरोध चलता रहा. आखिरकार, मई 1949 में,सरदार पटेल ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया.'क्रिस्टोफ जाफ्रलो के मुताबिक इस दौरान ये भी कहा गया कि राजनीतिक आरक्षण कीव्यवस्था 10 साल के लिए ही होगी. दस साल पूरे होने पर दलितों की आबादी के अनुपात केहिसाब से आरक्षण की समय सीमा बढ़ा दी जाएगी.क्या आरक्षण 10 साल के लिए दिया गया था?डॉ आंबेडकर के पोते हैं प्रकाश आंबेडकर. कुछ समय पहले उन्होंने भी अपने एकसाक्क्षात्कार में कहा, 'बाबासाहेब ने केवल 10 सालों के लिए ही राजनीतिक यानीलोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी/एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था करवाई थी.'कुछ लोग इस तरह का दावा भी करते हैं कि हर तरह का आरक्षण केवल दस साल के लिए हीदिया गया था. इस दावे में ये भी कहा जाता है कि डॉ भीम राव आंबेडकर ने खुद ऐसा करनेको कहा था.हावर्ड लॉ स्कूल से कानून की डिग्री ले चुके और जिंदल विश्वविद्यालय में प्रोफेसरअनुराग भास्कर ने इस मुद्दे पर एक रिसर्च किया है. उन्होंने अपने रिसर्च पेपर मेंलिखा है कि डॉ भीम राव आंबेडकर ने कभी भी ये नहीं कहा कि लोकसभा और राज्यविधानसभाओं में एससी/एसटी को केवल 10 साल के लिए ही आरक्षण दिया जाए. कई मौकों परबाबासाहब ने साफ़ कहा था कि आरक्षण को टाइम लिमिट में नहीं बांधा जा सकता. साथ हीउन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें बताया गया था कि राजनीतिक आरक्षण की समयसीमा को संविधान में संशोधन करके आगे बढ़ाया जा जाएगा. 25 अगस्त 1949 को संविधान सभाने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था.अनुराग भास्कर के मुताबिक 10 साल बाद रिव्यु की बात केवल राजनीतिक आरक्षण के लिए हीकही गई थी. सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग को दिए गए आरक्षण को किसी समय सीमा मेंनहीं बांधा गया था.अब सवाल ये कि बीते सालों में रिजर्व सीट पर चुनकर आये नेता क्या अपने समाज और वर्गकी आवाज बुलंद कर पा रहे हैं? और क्या ये अपने सवर्ण वोटरों की इच्छा और पार्टी कीअवमानना करके दलितों के हितों के मुद्दे उठा सकते हैं? तो क्या यही सब सोचकर डॉआंबेडकर ने वो रास्ता सुझाया था जिसमें दलित ही दलित को चुनकर संसद भेजे.ये भी पढ़ें - भारत ने राष्ट्रपति की सवारी पाकिस्तान से कैसे जीती थी?

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क्या आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया था? - The Lallantop

10 साल आरक्षण की बात पर आंबेडकर ने क्या कहा था?

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BJP leader sprinkles Gangajal in Rajasthan temple after Opposition leader Tikaram Jully visit

BJP leader Vs Tikaram Jully: कांग्रेस ने इसे दलितों का अपमान बताया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये घटना दलितों को लेकर भाजपा की संकुचित सोच को दिखाती है. पूरा मामला क्या है?

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Moga Sex Scandal साल 2007 में सुर्खियों में आया. उस समय Punjab में अकाली-बीजेपी गठबंधन की सरकार थी. इस स्कैंडल में कई हाई प्रोफाइल राजनेता और सीनियर पुलिस अधिकारी शामिल थे. ये सब मिलकर अमीर लोगों को देह व्यापार में फंसाते थे.

मोगा सेक्स स्कैंडल केस में SSP और SP समेत 4 पुलिस अधिकारियों को सजा, रेप के फर्जी मामले में फंसाकर वसूली करते थे

Man Steals Rs 2 Lakh 45 thousand From MP Shop Leaves Apology Letter

Thief Leaves Apology Letter: खरगोन कोतवाली थाना क्षेत्र के जमीदार मोहल्ले में मौजूद दुकान में ये चोरी हुई. दुकानदार का नाम, जुजर अली बोहरा. चोर ने रामनवमी यानी 6-7 अप्रैल की दरम्यानी रात घटना को अंजाम दिया. पूरा मामला क्या है?

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क्या आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया था?

10 साल आरक्षण की बात पर आंबेडकर ने क्या कहा था?

मजार पर भगवा झंडा फहराने वालों पर पुलिस ने ये एक्शन लिया