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 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का मुद्दा तमिलनाडु से निकलकर संसद तक पहुंच गया है.10 मार्च को बजट सत्र फिर शुरू हुआ तो तमिलनाडु के सासंदों ने NEP पर हंगामा शुरूकर दिया. जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक बार फिर सामने आए और तमिलनाडुकी एमके स्टालिन सरकार पर निशाना साधा. प्रश्नकाल के दौरान हुई बहस में धर्मेंद्रप्रधान ने DMK सांसदों को 'असभ्य' और 'अलोकतांत्रिक' बता दिया. उन्होंने DMK सरकारकी NEP के विरोध की आलोचना करते हुए यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने पीएम-श्रीस्कूलों को लेकर 'यू-टर्न' ले लिया है. इस बयान पर DMK के सांसदों ने कड़ा विरोधजताया. मामला इतना बढ़ गया कि शिक्षा मंत्री को तमिलनाडु के सांसदों के विरोध केबाद अपने शब्द वापस लेने पड़े.NEP को लेकर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है. स्टालिनसरकार ने NEP 2020 के तहत 'तीन भाषा नीति' को लागू करने से इनकार कर दिया है. राज्यमें पहले से ही दो-भाषा नीति लागू है, जिसके तहत छात्र केवल तमिल और अंग्रेजी पढ़तेहैं. और राज्य सरकार ने तीसरी भाषा पढ़ाने से इनकार कर दिया है. इसी को लेकरतमिलनाडु से दिल्ली तक गहमागहमी मची हुई है.संसद में हुई बहस के तुरंत बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोशलमीडिया पोस्ट में प्रधान पर ‘अहंकारी’ होने का आरोप लगाया. स्टालिन ने लिखा,“केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अहंकार से ऐसे बोलते हैं जैसे कि वे राजाहों. उन्हें अपने शब्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है! आप तमिलनाडु के उचित फंड कोरोक रहे हैं और हमें धोखा दे रहे हैं, फिर भी आप तमिलनाडु के सांसदों को असभ्य कहतेहैं…क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे मंज़ूरी देते हैं?”स्टालिन इस विवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पहले भी चिट्ठी लिख चुके हैं. वेशिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर लगातार निशाना साध रहे हैं, और प्रधान उन्हेंजवाब दे रहे हैं. लेकिन बीजेपी में अब तमिलनाडु को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.इंडियन एक्सप्रेस ने इस मसले पर एक रिपोर्ट की है जिसके मुताबिक, जैसे-जैसे यहमुद्दा तूल पकड़ रहा है, बीजेपी के कई नेता आशंका जता रहे हैं कि यह सब DMK कीसोची-समझी रणनीति हो सकती है, खासकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस विवाद का असर बीजेपी पर भी पड़ सकता है. तमिलनाडुबीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य बना हुआ है, जहां पार्टी ने पिछले साल के लोकसभाचुनावों में कुछ हद तक पैठ बनाने में सफलता पाई थी.कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी पूरे दक्षिण भारत से नदारद नज़र आती है. मौजूदा स्थिति कीबात करें तो ओडिशा और महाराष्ट्र को छोड़कर भारत के नीचे के नक्शे में भगवा पार्टीका कहीं शासन नहीं है. 2023 में कर्नाटक में भी बीजेपी सत्ता बचाने में असफल हुईथी. लेकिन इस बीच बीजेपी की रणनीति को बारीकी से देखने पर यह समझा जा सकता है किपार्टी तमिलनाडु पर लंबे समय से फोकस कर रही है.बीजेपी का मिशन तमिलनाडुमोटे तौर पर दो-ध्रुवीय राजनीति वाला राज्य माने जाने वाले तमिलनाडु में बीजेपीपीएम मोदी के नेतृत्व में अपनी जगह बनाने और द्रविड़ प्रभाव से अलग तीसरी ताकत केरूप में उभरने का गंभीर प्रयास कर रही है. काशी-तमिल समागम और संसद में प्रतीकात्मकरूप से 'सेंगोल' (राजदंड) स्थापित करना यह दर्शाता है कि पिछले दो साल में बीजेपीआलाकमान तमिलनाडु पर पूरी तरह से नज़र गड़ाए हुए हैं. विवाद भाषा को लेकर ही चल रहाहै और ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 117वें एपिसोड में पीएम मोदी कह चुके हैं कि तमिल‘दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा’ है और हर भारतीय को इस पर गर्व है.पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के 41 दौरे कर चुके हैं. कर्नाटक केबाद तमिलनाडु दूसरा ऐसा दक्षिण राज्य है जहां पीएम मोदी ने सबसे अधिक दौरे किए हैं.2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान फरवरी, मार्च और अप्रैल में पीएम मोदी ने 7 दौरे किएथे. चुनाव खत्म होने के बाद ध्यान करने के लिए भी मोदी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारीको ही चुना. लेकिन NEP, तीसरी भाषा और स्टालिन-प्रधान के बीच जारी अनवरत वाद-विवाद बीजेपी कीदूरदृष्टि वाली योजना पर आघात कर सकता है. हालांकि, पार्टी आधिकारिक तौर पर इनआशंकाओं से इनकार करती है. दी लल्लनटॉप से बात करते हुए बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरीऔर तमिलनाडु के प्रभारी अरविंद मेनन ने कहा,“बीजेपी ऐसा नहीं मानती कि इस विवाद से हमें नुकसान होगा. तीन भाषा नीति से सभीराज्य सहमत हैं, सिर्फ DMK और स्टालिन सरकार जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं. उन्हेंडर है कि इस विवाद से चुनाव में उनकी पार्टी को नुकसान होगा.”2024 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी भले ही खाता खोलने में असफल रही हो,लेकिन वोट प्रतिशत के लिहाज़ से वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी. DMK को सबसे अधिक 27प्रतिशत वोट मिले, AIDMK को 20.46 प्रतिशत (सीट एक भी नहीं मिली) और बीजेपी कोकांग्रेस से थोड़े ज्यादा 11.24 प्रतिशत वोट मिले.स्टालिन का 'चक्रव्यूह'बीजेपी अपने इस प्रदर्शन के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर काफी उत्साहित है. अगले सालतमिलनाडु में इन्हीं महीनों में चुनाव होंगे. इसके मद्देनजर सीएम स्टालिन भी अपनीरणनीति में बदलाव करते दिख रहे हैं. पहले तीन भाषा विवाद और फिर परिसीमन के मुद्देपर स्टालिन मुखर होकर बीजेपी को घेर रहे हैं. परिसीमन के मुद्दे पर वो अन्यपार्टियों को भी शामिल कर रहे हैं. यहां तक कि राजनीतिक तौर पर DMK की कट्टर दुश्मनAIDMK भी इस मुद्दे पर उनके साथ खड़ी दिख रही है. ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी स्टालिन के चक्रव्यूह में फंस रही है? हमनेतमिलनाडु स्थित रूस्टर न्यूज़ के संपादक राहुल वी से इस विषय पर बात की. उन्होंनेएक किस्सा सुनाया,“लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में ऐसी बात चली थी कि प्रतियोगी परीक्षाएं हिंदीभाषा में आयोजित की जाएं. ऐसा कोई सरकारी आदेश आया भी नहीं था लेकिन परिणाम यह हुआकि तमिलनाडु में कुछ लोगों ने आत्मदाह कर लिया. तमिनलाडु में भी जाति के नाम पर लोगबंटे हैं, लेकिन जब बात भाषा पर आती है तो सब एक हो जाते हैं. इसलिए यहां ध्रुवीकरणसंभव नहीं है.”राहुल कहते हैं कि अगर दिल्ली के स्कूल में बच्चों से कह दिया जाए कि कल से उन्हेंतमिल भाषा पढ़नी है तो वे क्या सोचेंगे. कुछ वैसा ही तमिलनाडु के लोग इस मसले परसोचते हैं. DMK और स्टालिन जानते हैं कि तीसरी भाषा के विवाद से उन्हें ही फायदाहोगा, इसलिए पार्टी इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं.कल संसद में भी यह टकराव तब शुरू हुआ जब DMK सांसद टी सुमति ने एक सप्लिमेंट्रीप्रश्न पूछते हुए दावा किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध करने के कारणतमिलनाडु के लिए निर्धारित लगभग 2,000 करोड़ रुपये अन्य राज्यों को बांट दिए गएहैं. सुमति ने इसे 'सहकारी संघवाद (को-ऑपरेटिव फेडरलिज़्म) के लिए मृत्यु की घंटी'करार देते हुए सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार स्कूल के बच्चों की कीमत पर फंड को‘बदले के हथियार’ के रूप में इस्तेमाल कर रही है.सुमति के आरोप पर अपने जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया कि तमिलनाडु सरकारपीएम-श्री को लेकर MoU पर दस्तखत करने के लिए तैयार थी, लेकिन बाद में उन्होंनेयू-टर्न ले लिया. उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह से खुली है.प्रधान ने यह भी कहा कि कई गैर-भाजपा शासित राज्यों, खासकर कांग्रेस-शासित कर्नाटकNEP को लागू कर रहे हैं और पीएम-श्री योजना अपना रहे हैं.प्रधान ने यह भी कहा कि मार्च में अभी 20 दिन बाकी हैं. ये बोलकर उन्होंने संकेतदिया कि तमिलनाडु सरकार के पास अभी भी पीएम-श्री पर MoU पर हस्ताक्षर करने का समयहै.लेकिन तमिलनाडु सरकार NEP 2020 को लागू करने से बार-बार इनकार कर चुकी है. कथित तौरपर इस कारण केंद्र सरकार ने राज्य को  योजना के तहत मिलने वाले फंड को रोक दिया है.इसी को लेकर 20 फरवरी को मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्रलिखकर इस मुद्दे पर दखल देने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नेतमिलनाडु को 2,152 करोड़ रुपये की समग्र शिक्षा योजना की राशि जारी नहीं की है औरइसे NEP 2020 को लागू करने से जोड़ा जा रहा है.इस पूरे मसले पर इंडिया टुडे के सीनियर स्पेशल करेस्पॉन्डेंट प्रमोद माधव कहते हैं,“बीजेपी भले ही इस मुद्दे पर दो-दो हाथ करने को तैयार है, लेकिन भाषा के मसले परउसे नुकसान हो सकता है. तमिलनाडु में बड़े स्तर पर लोगों का मानना है कि यह उन परहिंदी थोपने का एक जरिया है. क्योंकि तीसरी भाषा के रूप में मराठी या कश्मीर कीकिसी भाषा को कोई चुनेगा नहीं. और अगर इन भाषाओं को किसी ने पढ़ना चाहा भी तो कितनेस्कूलों में इनका विकल्प रहेगा? अंत में बात सिर्फ हिंदी पर ही आकर खत्म होगी. औरतमिलनाडु के लिए भाषा एक भावनात्मक विषय है.”हिंदी और तीसरी भाषा से जुड़े इस विवाद में देखना होगा कि INDIA गठबंधन कीपार्टियों का क्या रुख रहेगा. क्योंकि तमिलनाडु में अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिनबिहार में इसी साल के अंत में ही चुनाव हैं. और बिहार हिंदी हार्ट लैंड वाला राज्यमाना जाता है.

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NEP Hindi controversy may spoil Modi 10 years of hard work in Tamil Nadu

NEP को लेकर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है. तमिलनाडु सरकार ने NEP 2020 के तहत तीन भाषा नीति को लागू करने से इनकार कर दिया है. दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मोर्चा संभाल रखा है. अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले ये विवाद किसको नुकसान और किसको फायदा पहुंचाएगा?

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गोवा यूनिवर्सिटी में एक शादीशुदा प्रोफेसर को सस्पेंड किया गया है.

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राजस्थान के अलवर में एक 85 साल के बुजुर्ग की अंतिम यात्रा किसी जश्न की तरह निकाली गई. उनकी अंतिम शव यात्रा में उन्हें दूल्हे की तरह साफा पहनाया गया.  चश्मा लगाया गया.

हाथी-घोड़ा-ऊंट, डीजे पर डांस, 85 साल का 'दूल्हा', ये बारात नहीं शव यात्रा है

Punjab Govt Drug Crackdown Harbhajan Singh vs Somnath Bharti

Punjab Govt के " Bulldozer Action" को लेकर AAP के सांसद और पू्र्व क्रिकेटर Harbhajan Singh और Somnath Bharti एक दूसरे के खिलाफ बयान देने लगे. क्या है पूरा मामला? देखिए वीडियो.

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