बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

demo;ition drive in ahmedabad after terrorist attack in pahalgam on illegal immigrants

पहलगाम हमले के बाद गुजरात में क्यों चल रहे बुलडोजर?

tarikh lallantop history of generals of pakistani army from ayub khan zia ul haq to asim munir

तारीख: पाकिस्तान के बिगड़ैल जनरल और उनकी अय्याशी जिसने मुल्क का कबाड़ा कर दिया

shahid afridi statement on pahalgam attack danish kaneria slams him

शाहिद अफरीदी ने पहलगाम पर बयान दिया, दानिश कनेरिया ने बुरा सुना दिया

former pakistani cricketer danish kaneria slams shahid afridi over pahalgam terrorist attack statement

पहलगाम पर शाहिद अफरीदी की बेशर्मी, विंग कमांडर अभिनंदन का मजाक उड़ाया

kolkata knight riders defeated delhi capitals keeps playoff entry alive

IPL 2025: कोलकाता ने दिल्ली को हराया, प्लेऑफ की उम्मीद बरकरार

इरफान को याद करते हुए शूजीत ने क्या पोस्ट लिखा?

Latest Videos

लेटेस्ट वीडियो

मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक. देश के राजनीतिक हलकों में ये शब्दहमें हमेशा सुनाई देते हैं. कौन किस कैटेगरी में आएगा? ये बहस भी ज़ोरों पर है. पीएममोदी ने भी लोकसभा में इसी मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया. तो समझते हैं--अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी का मतलब क्या है?-संविधान में माइनॉरिटी के बारे में क्या कहा गया है?और जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का जिनकी वजह से मेजॉरिटी, माइनॉरिटीकी बहस पर हमारी समझ और बेहतर होगी.क्या महिलाएं माइनॉरिटी नहीं हैं? पीएम मोदी ने जब सदन में विपक्ष से पूछा कि क्याविपक्ष महिलाओं को माइनॉरिटी नहीं मानता तो माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक किसे कहा जाएये बहस देश में फिर से शुरू हो गई.  तो पहले समझते हैं कि अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीका मतलब क्या है ?शाब्दिक अर्थ देखें तो जो संख्या में कम हो उसे माइनॉरिटी कहा जा सकता है. अब येसंख्या या गिनती किसी समुदाय, भाषाई आधार या जेंडर के आधार पर हो सकती है. उदाहरणके लिए जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हमारी क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों सेअधिक थी. इसलिए कहा जाता था कि इस क्लास में लड़कियां माइनॉरिटी में हैं. पर ये तोहुई आम बोलचाल की बात. अगर देश के पीएम इस पर बयान दे रहे हैं तो जाहिर है कि इसकोलेकर संविधान में कोई प्रावधान होगा. तो समझते हैं कि भारत का संविधान अल्पसंख्यकोंके बारे में क्या कहता है ? और कैसे पता चले कि किसकी संख्या कितनी है ?तो पहले आपको यही बताते हैं कि इसकी गिनती कैसे होती है?आपने एक शब्द अक्सर सुना होगा, Census. Census का मतलब है हमारे देश में होने वालीजनगणना. Census की शुरुआत ब्रिटिश वायसरॉय Lord Mayo ने सन् 1872 में की थी. Censusका उद्देश्य था कि इससे मिली जानकारी सरकार को अपनी योजनाएं बनाने में मदद करेगी.भारत में आखिरी Census 2011 में हुआ था. उसके बाद से अब तक भारत में जनगणना नहींहुई है. अब समझते हैं कि जनगणना से क्या-क्या पता चलता है ?तो मुख्य रूप से जनगणना से सरकार को डेमोग्राफी, आर्थिक स्थिति, साक्षरता, शेड्यूलकास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की संख्या , किस भाषा को बोलने वाले कितनी जनसंख्या हैआदि. इसी Census से एक चीज और पता चलती है, ये कि किस समुदाय की संख्या कितनी है. माइनॉरिटीज़ पर संविधान में क्या लिखा गया है ? कुछ अदालती कार्रवाइयों को देखेंगे जिनमें कोर्ट के सामने भी ये सवाल आया किमाइनॉरिटी किसे कहा जाए और क्या पैमाने हैं  जिनके आधार पर किसी समुदाय कोमाइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए.भारत के संविधान में माइनॉरिटीज़ को लेकर कोई परिभाषानहीं है, हालांकि संविधान के ही कुछ आर्टिकल्स में माइनॉरिटीज का जिक्र जरूर आताहै. और इन्हीं आर्टिकल्स में माइनॉरिटीज के अधिकारों की बात की गई है.  जैसे किसंविधान के आर्टिकल 29 का प्रावधान कहता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वालेनागरिकों के किसी भी सेक्शन को अपनी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखनेका अधिकार है. किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायताप्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता.यानी अनुच्छेद 29 धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है. परसुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था दी है कि इस कानून के तहत दिए गए अधिकारों की सीमाकेवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है. एक्ट की जो भाषा है उसमें 'नागरिकों के किसीभी अनुभाग' शब्द का इस्तेमाल किया गया है. इस शब्द का मतलब मेजॉरिटी, माइनॉरिटीदोनों से है.अगला है संविधान का आर्टिकल 30. ये आर्टिकल कहता है कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों कोअपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें चलाने का अधिकार होगा.इसमें ये भी प्रावधान है कि राज्य अपनी ओर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता मेंअल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ भेदभाव नहींकरेगा. पर अल्पसंख्यकों को अधिकार तो आर्टिकल 29 में भी है फिर ये उससे अलग कैसेहै? जवाब है इसका एक प्रावधान जो ये कहता है कि आर्टिकल 30 के तहत धार्मिक,सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अलावा नागरिकों के किसी और अनुभाग या सेक्शनपर लागू नहीं होगा. माने आर्टिकल 30 उन्हीं लोगों के लिए है जो धार्मिक, सांस्कृतिकया भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं.माइनॉरिटीज़ के लिए एक और प्रावधान है आर्टिकल 350A में.  350 A कहता है कि येराज्य का कर्तव्य है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग में आने वाले बच्चों को उनकीमातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा मिले. इसके तहत भारत के राष्ट्रपति माइनॉरिटी कैटगरीके लिए  ऐसी सुविधाएं देने के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं.अब समझते हैं एक आर्टिकल 350B को. आर्टिकल 350B कहता है कि भारत के राष्ट्रपतिभाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त करेंगे. ऑफिसर की ये ड्यूटीहोगी कि वो संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायोंसे संबंधित सभी मामलों की जांच करे.पर इन सभी आर्टिकल्स में कहीं भी माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक के लिए स्पष्ट परिभाषानहीं दी गई है. तो हमारा बेसिक सवाल अब भी वही है कि माइनॉरिटी में कौन है ? और येतय कौन करेगा? क्या राज्य सरकार ये तय करेगी कि कौन माइनॉरिटी है कौन नहीं ? भारत में केंद्र सरकार ये तय करती है कि कौन माइनॉरिटी होगा. केंद्र सरकार इसके लिएNational Commission for Minorities Act, 1992 के तहत फैसला लेती है. एक्ट के तहतसिर्फ उन समुदायों को ही माइनॉरिटी कहा जाता है जिन्हें इस एक्ट के सेक्शन 2(c) मेंनोटिफ़ाई किया गया हो. वर्तमान में भारत सरकार के 23 अक्टूबर, 1993 को लाए गएनोटिफिकेशन के मुताबिक मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय माइनॉरिटीकम्युनिटीज़ हैं. इसमें एक बदलाव आया जनवरी 2014 में जब जैन समुदाय के लोगों को भीमाइनॉरिटी का दर्जा दिया गया. मेजॉरिटी-माइनॉरिटी के मुद्दे पर अदालतों ने क्या कहा है? TMA Pai Case.इस केस में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने संविधान के तहत अपनी पसंद केशैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रशासन के अल्पसंख्यकों के अधिकार कादायरा क्या हो, इसपर विचार किया था. 2002 में छह जजों के बहुमत के फैसले में पंजाबके डीएवी कॉलेज से संबंधित दो अन्य मामलों का जिक्र  किया गया था.  इसमें सुप्रीमकोर्ट को इस बात पर विचार करना था कि क्या पंजाब राज्य में हिंदू धार्मिकअल्पसंख्यक थे? ये तय करने के लिए 11 में से 6 जजों ने 2002 में एक केस का जिक्रकिया.इसमें 1971 के एक केस DAV College versus State of Punjab का जिक्र किया गया. सवालये था कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक का निर्धारण कैसे होता है? और ये निर्धारणकिस तरह किया जाना चाहिए. फिर Kerala Education Bill 1958 का हवाला दिया गया जिसकेआधार पर ये कहा गया कि पंजाब में आर्य समाज के लोग जो हिन्दू समुदाय के अंतर्गत आतेहैं, निश्चित तौर पर माइनॉरिटी में हैं. भले ही पूरे देश में वो माइनॉरिटी में नहों. 2002 में कोर्ट ने अपने फैसले में इस तर्क को खारिज कर दिया कि हिन्दू भारत मेंबहुसंख्यक हैं इसलिए वो पंजाब में अल्पसंख्यक नहीं हो सकते. यह तय करना राज्य कीइकाई का काम है और राज्यवार देखें तो हिन्दू निश्चित तौर पर पंजाब में माइनॉरिटीमें हैं. कोर्ट ने अपने फैसले में यह माना कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक कोनिर्धारित करने की इकाई केवल राज्य ही हो सकती है. माने राज्य ही फैसला करेगा किकौन अल्पसंख्यक है.इस केस के बाद फिर एक बार ये मामला उठा 2005 के 'बाल पाटिल' केस में. इस केस में भीसुप्रीम कोर्ट ने TMA Pai केस के फैसले का हवाला दिया. कोर्ट ने कहा कि TMA Pai केसमें ग्यारह जजों की बेंच के फैसले के बाद कानूनी स्थिति स्पष्ट हो गई है कि अब सेभाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों दोनों का फैसला राज्य स्तर पर ही होगा. कोर्ट ने आगेकहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनॉरिटी के लिए कानून बनाया किसने है. इससेआर्टिकल 30 का उद्देश्य नहीं बदल जाता. आर्टिकल 30 के अनुसार राज्यों की स्थापना केलिए भाषा को आधार बनाया गया है. इसलिए उस राज्य जिसमें अल्पसंख्यकों के लिएशैक्षणिक संस्थान बनाया जाना है, उस राज्य को ही अपना भाषाई अल्पसंख्यक निर्धारितकरना होगा. पर कोर्ट ने कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के मामले में स्थिति एक समानरहेगी क्योंकि आर्टिकल 30 में धार्मिक और भाषाई, दोनों तरह के माइनॉरिटीज़ को एकबराबर रखा गया है. 

minorities act and minority status in constitution supreme court

क्या महिलाएं माइनॉरिटी नहीं हैं? पीएम मोदी ने जब सदन में विपक्ष से पूछा कि क्या विपक्ष महिलाओं को माइनॉरिटी नहीं मानता तो माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक किसे कहा जाए ये बहस देश में फिर से शुरू हो गई.  

कानून के मुताबिक अल्संख्यक कौन है? क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? - The Lallantop

कानून के मुताबिक अल्संख्यक कौन है? क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट?

Virat kohli brother vikas kohli attack sanjay manjrekar on strike rate post

virat kohli vikas kohli sanjay manjrekar rcb mi

Virat Kohli ने IPL 2025 में अब तक 10 पारी में 63.28 की औसत और 138.87 की स्ट्राइक रेट से कुल 443 रन बनाए हैं. इस सीजन उन्होंने 6 फिफ्टी भी लगाई हैं. विराट आईपीएल इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. लेकिन इसके बाद भी Sanjay Manjrekar ने सवाल उठा दिए, तो Vikas Kohli को जवाब देना पड़ा.

मांजरेकर ने कोहली पर ऐसी बात बोली, भाई विकास कोहली को जवाब देने आना पड़ा, मसला बड़ा है!

Is your Aadhaar safe? how you can check who is using your Aadhaar number

Aadhaar number tracking: UIDAI offers a dedicated tool that allows users to check their Aadhaar history and ensure their Aadhaar is not being misused.

आपका Aadhaar सेफ है (Is your Aadhaar safe) या नहीं. कोई बिना आपकी जानकारी के आपका आधार इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है. अगर जगह बदल गई है तो क्या कार्ड पर पता आसानी से बदल सकता है या नहीं. जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं.

Aadhaar से जुड़े तीन सवाल, जिनके जवाब आपको पता होने ही चाहिए

सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया और उन पर अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी होने का आरोप लगाया गया है.

Pakistani sindh protests against army and government India stopped Indus water treaty after pahalgam attack

Pakistan Sindh Protest: पाकिस्तान के दक्षिणी प्रांत सिंध में पानी को लेकर हाय-तौबा मची हुई है. लोग सड़कों पर हैं. वकीलों, नागरिक समाज समूहों से लेकर राजनीतिक दलों द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है. लेकिन इस आंदोलन के पीछे की वजह क्या है?

पाकिस्तान में पानी को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, सिंध प्रांत में बड़ा आंदोलन शुरू हो गया

Kashmiri Sellers Assaulted by Locals in Mussoorie Left Town and Alleges Police Pahalgam Attack

Kashmiri Sellers Left Mussoorie: स्थानीय पुलिस के मुताबिक, 23 अप्रैल को दो कश्मीरी दुकानदारों पर हमला किया गया. उन्हें वहां से वापस चले जाने को कहा गया. आरोप लगे कि उन्हें गालियां दी गईं और उनके साथ मारपीट भी की गई. उनसे अपना पहचान पत्र दिखाने को कहा गया.

"किसी ने साथ नहीं दिया, पुलिस ने वापस जाने को कहा" मारपीट के बाद कश्मीरी दुकानदारों ने मसूरी छोड़ दिया

afghanistan and Turkiye condemn pahalgam attack india diplomatic win over pakistan

पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में एक अलग ही जंग छिड़ी है. ये जंग है कूटनीतिक स्तर पर आगे निकल जाने की. अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों ही हाथ-पैर मार रहे हैं. इसी कड़ी में भारत के विदेश मंत्रालय के अफसर को काबुल भेजा गया है. वहां क्या-क्या हुआ?

Advertisement

कानून के मुताबिक अल्संख्यक कौन है? क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट?

पहलगाम हमले के बाद गुजरात में क्यों चल रहे बुलडोजर?