Maharashtra Election: पांच फैक्टर्स से पांच महीने में पलटी BJP की लोकसभा चुनाव वाली दर्दनाक कहानी

महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 5 सालों में नाटकीय घटनाक्रमों से भरी रही है. तीनमुख्यमंत्री बदले. ढाई साल पहले सरकार का तख्ता पलट हुआ. राज्य की दो मुख्यपार्टियों में बगावत हुई. और अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंकादिया है. बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता मेंवापसी कर रहा है. गठबंधन को 231 सीटें मिलती दिख रही हैं.सिर्फ 5 महीने पहले की बात है. लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तरप्रदेश के बाद सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगा था. 48 लोकसभा सीटों वाले इसराज्य में NDA 17 सीटों पर सिमट गया था. बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें मिली थीं. कहाजाने लगा कि इसका असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा. लेकिन अब राज्य मेंबीजेपी इतिहास बनाने जा रही है. बीजेपी ने राज्य में 149 सीटों पर चुनाव लड़ा था. वो 133 सीटों पर जीतती दिख रहीहै. लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद बीजेपी के लिए ये बड़ी जीत मानी जा रही है.महायुति में शामिल दूसरे दलों का प्रदर्शन भी लोकसभा चुनाव के मुकाबले अच्छा रहाहै. शिवसेना (शिंदे गुट) 57 सीटों पर जीत रही है. एनसीपी (अजित पवार गुट) को 41सीटें मिलीं हैं.इस नतीजे के बाद हर कोई यही जानना चाह रहा है कि इन पांच महीनों में ऐसा क्या हुआ,जो महायुति गठबंधन ने इतनी बंपर वापसी की. पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक इसके पीछेकई वजहों को गिना रहे हैं. इनमें महाराष्ट्र सरकार की चर्चित 'लाडकी बहिन योजना' सेलेकर ओबीसी वोट को एकजुट करना और आरएसएस से मदद जैसे फैक्टर्स शामिल हैं.'लाडकी बहिन योजना'लोकसभा चुनाव के बाद ही बीजेपी ने राज्य में कोर्स करेक्शन शुरू कर दिया था. इसलिए28 जून 2024 को महायुति सरकार ने माझी लाडकी बहिन योजना शुरू की. लोकसभा चुनावपरिणाम के सिर्फ 24 दिन बाद. इसके तहत 21 से 65 साल की महिलाओं को हर महीने 1500रुपये दिए जा रहे हैं. लाभ पाने वालीं महिलाओं के परिवार की आय 2.5 लाख रुपयेसालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए. सरकार ने ये भी वादा किया कि सत्ता में वापस आनेके बाद इसे बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति महीने किया जाएगा.इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार की इस योजना का लाभ राज्य की2.25 करोड़ महिलाओं तक पहुंचा जो कुल महिला आबादी का 55 फीसदी है. पिछले चार महीनेमें महिलाओं के खाते में 7500 रुपये आ चुके हैं. दिवाली बोनस के रूप में महिलाओं कोपिछले महीने 3000 रुपये मिले थे. जानकार बताते हैं कि इस योजना का महिला वोटर्स परजबरदस्त असर पड़ा है.इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार ऋत्विक भालेकर कहते हैं, "हम पत्रकार जब फील्ड पर जाते हैं तो ज्यादातर समय पुरुषों से बात करते हैं.महिलाओं से ज्यादा बात नहीं हो पाती है. लेकिन जो जनादेश मिला है उससे साफ है कि इसयोजना का असर दिखा है."भालेकर ये भी कहते हैं कि योजना का असर है कि इस बार महिलाओं का वोट परसेंट भी बढ़ाऔर इसका सीधा फायदा महायुति को हुआ.चुनाव आयोग के मुताबिक, इस बार राज्य में महिलाओं के वोट परसेंट में करीब 6 फीसदीकी बढ़ोतरी हुई. संख्या के हिसाब से कहें, पिछले चुनाव के मुकाबले 52 लाख ज्यादामहिला वोटर्स ने वोटिंग में हिस्सा लिया. 2019 के महाराष्ट्र चुनाव में महिलाओं कावोट परसेंट 59.26 था. वहीं, इस चुनाव में वोट परसेंट बढ़कर 65.21 फीसदी हो गया.आंकड़ों को देखें तो ठाणे में महिलाओं के वोट परसेंट में 11 फीसदी और पालघर में 9फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई.इंडिया टुडे से जुड़े एक और सीनियर पत्रकार धवल कुलकर्णी दी लल्लनटॉप को बताते हैंकि 12 से 15 विधानसभा सीटें ऐसी रहीं, जहां महिलाओं का वोट परसेंट पुरुषों सेज्यादा रहा. इसे लाडकी बहिन योजना का प्रभाव माना जा सकता है. इससे पहले, पिछले साल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी 'लाडली बहना योजना' और'महतारी वन्दन योजना' के जरिये बीजेपी ने गेम पलटा था. मध्य प्रदेश में बीजेपी ने23 से 60 साल की महिलाओं को एक हजार रुपये देने का वादा किया गया. वहीं कुछ दिन बादइसे बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिए गए थे. पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने तो यहां तक कह दियाथा कि अगर राज्य में उनकी सरकार फिर से बनती है तो लाडली बहना योजना की रकम 1250रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया जाएगा. वहीं, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने'महतारी वन्दन योजना' के तहत हर विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने कावादा किया था.ओबीसी जातियों की गोलबंदीमराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के कारण लोकसभा चुनाव में बीजेपी कोबड़ा नुकसान हुआ था. पार्टी को मराठवाड़ा क्षेत्र में एक भी सीट नहीं मिली थी.मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जरांगे पाटिल ने 4 अगस्त 2024 एलान किया थाकि वे निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. और सभी 288 सीटों पर अपने उम्मीदवार भीउतारेंगे. लेकिन वोटिंग से ऐन पहले उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया. मानाजा रहा है कि इससे बीजेपी को कुछ राहत मिली.इसके अलावा, इस आंदोलन को देखते हुए बीजेपी ने पहले ही दूसरी ओबीसी जातियों कोएकजुट करने में जुट गई थी. मराठा समुदाय ओबीसी कोटे से आरक्षण की मांग कर रहा है.इसलिए इसके खिलाफ राज्य में ओबीसी गोलबंदी हुई. राज्य में बीजेपी का बड़ा वोट बैंकओबीसी को ही माना जाता है.ये भी पढ़ें- सब शिवसेना, BJP, NCP करते रहे, सांस रोकने वाला मुकाबला ओवैसी केकैंडिडेट का निकलाइंडियन एक्सप्रेस में वरिष्ठ पत्रकार गिरीश कुबेर लिखते हैं कि लोकसभा चुनाव के बादबीजेपी एक्शन में आ गई थी और ओबीसी नेताओं को जमीन पर उतारा. बीजेपी नेताओं नेअलग-अलग ओबीसी गुटों के साथ करीब 330 बैठकें कीं. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव नेइसमें अहम भूमिका निभाई. वे लिखते हैं कि बीजेपी की ये माइक्रो मैनेजमेंट रणनीतिकाम आई. राज्य में ओबीसी आबादी करीब 38 फीसदी है, जो करीब 175 सीटों पर बड़ा फैक्टरबनता है.जातिगत गोलबंदी के मुद्दे पर धवल कुलकर्णी कहते हैं, "मराठा आंदोलन के खिलाफ ओबीसी तो एकजुट हुए ही. दूसरी बात ये है कि कई सीटों पर एकसे ज्यादा मराठा उम्मीदवार खड़े थे. जरांगे पाटिल ने कहा था कि जिन लोगों ने हमेंतकलीफ दी है, हमें उनके खिलाफ वोट करना है. लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि किनकेखिलाफ वोट करना है. कहीं ना कहीं मराठा वोट बंटा भी."इसके अलावा वे कहते हैं कि ओबीसी समुदाय भी हिंदुत्व के नैरिटव से प्रभावित होताहै. ऐसे में उन पर "बटेंगे तो कटेंगे" जैसे बयानों का भी असर हुआ होगा.कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का असर नहीं पड़ेगा. लेकिनजानकार कह रहे हैं कि इस मुद्दे का भी थोड़ा-बहुत असर देखने को मिल रहा है.सांप्रदायिक बयानबाजी के साथ, जातिगत गोलबंदी ज्यादा असरदार रही है.दलित वोटर्स का साथ मिलालोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में दलितों ने महा विकास अघाडी के पक्ष में वोट कियाथा. ऐसा इसलिए हुआ था कि विपक्ष ने आरोप लगाया था कि अगर बीजेपी 400 पार सीट लाएगीतो वो संविधान बदल देगी. जानकार मानते हैं कि इस बार ऐसा कुछ नहीं था. और महायुतिसरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति के उप-वर्गीकरण पर दिए गए फैसले को लेकरएक कमिटी गठित कर दी. राज्य में दलितों में नव-बौद्धों को प्रभुत्व वर्ग माना जाताहै.धवल कुलकर्णी कहते हैं, "महाराष्ट्र सरकार ने कमिटी गठित की दलितों में उप-वर्गीकरण कैसे किया जाए. राज्यमें जो गैर नव-बौद्ध दलित हैं, उनकी शिकायत थी कि बहुत सारे फायदे ये ले लेते हैं.उप-वर्गीकरण के फैसले पर कमिटी गठित के कारण मुझे लगता है कि जो हिंदू दलित हैं, वेमहायुति के साथ चले गए."जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हरीश वानखेड़े कहते हैं कि महाराष्ट्र मेंकांग्रेस को बड़ा करने में नव-बौद्ध दलितों खासकर महाड़ों का योगदान रहा है. इसी केचलते लोकसभा चुनाव में भी महा विकास अघाडी को फायदा मिला. और इस चुनाव में भीकांग्रेस को बड़ा सपोर्ट दलितों का ही आया है. वहीं, नव-बौद्ध के अलावा दूसरी दलितजातियां पहले से बीजेपी के साथ रहीं हैं और इस बार भी शायद ऐसा हुआ.RSS ने भरपूर सहयोग दियाकई राजनीतिक जानकार बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आरएसएस के बीच जो खाईपैदा हुई थी, वो विधानसभा चुनाव में दूर हो गई. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट केमुताबिक, जमीन पर आरएसएस ने कैंपेन को पूरी तरह संभाल लिया था. संघ से जुड़े सभी 35संगठनों ने बीजेपी और सहयोगी दलों के लिए सक्रिय होकर प्रचार किया. संघ के एक नेताने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, "हमने चुनाव को गंभीरता से लिया था. हमारे कैडर ने डोर-टू-डोर कैंपेन किया. हमेंलोकसभा चुनाव में जाति और धर्म के कारण हुए ध्रुवीकरण के खतरों का अंदाजा था."चुनाव प्रचार में शामिल एक और आरएसएस नेता इंडियन एक्सप्रेस से कहते हैं, "RSS के साइलेंट कैंपेन ने बीजेपी के मैसेज को ग्राउंड पर पहुंचाने में मदद की.आरएसएस ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही ग्राउंड पर काम शुरू कर दिया था."धवल कुलकर्णी भी मानते हैं कि आरएसएस के अलग-अलग गुट हिंदू वोटर्स को गोलबंद करनेमें सफल रहे हैं.महा विकास अघाडी की गलतियांजानकार ये भी मानते हैं कि महा विकास अघाडी के दलों के बीच गुटबाजी ज्यादा रही,इसका फायदा भी महायुति गठबंधन को मिला. कभी मुख्यमंत्री पद को लेकर तो कभी सीटों कीसंख्या को लेकर शिवसेना (उद्धव गुट) और कांग्रेस के बीच बयानबाजी सार्वजनिक रूप सेसामने आई. मसलन, शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने 13 अगस्त 2024 कोबयान दिया था कि अगर महा विकास अघाडी की सरकार आएगी तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनसकते हैं. इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा था कि अगर शरद पवारया उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई बयान देते हैं, तो कांग्रेस उसे गंभीरतासे लेगी. अन्यथा, दूसरों के बयानों पर विचार करने की जरूरत नहीं है.ये भी पढ़ें- देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस उम्मीदवार को कितने वोटों से हराया है?ये सिर्फ एक उदाहरण है. ऐसा कई बार हुआ. सुबह शिवसेना का कोई नेता बयान देता, उस परकांग्रेस का कोई नेता शाम तक प्रतिक्रिया दे देता. इससे गठबंधन के भीतर मतभेद बनेरहे. इसका ग्राउंड पर भी असर देखने को मिला.इस भीतरी लड़ाई पर धवल कुलकर्णी कहते हैं, "इसका फायदा महायुति को हुआ. इस भीतरी लड़ाई के कारण कई सीटों पर बगावत हुई. जैसेसोलापुर में कांग्रेस की सांसद परिणीति शिंदे ने महा विकास अघाडी के उम्मीदवार केखिलाफ निर्दलीय को समर्थन दे दिया. यही झगड़ा कई जगहों पर देखने को मिला."कुलकर्णी की माने तो बीजेपी ने इन अलग-अलग फैक्टर्स पर माइक्रो मैनेजमेंट करके कामकिया, और इसलिए कामयाब भी हुई.महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं. पिछले चुनाव में बीजेपी-शिवसेनागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था - 161 सीटें. लेकिन शिवसेना के रोटेशनल सीएम कीमांग पर अड़े रहने से मामला नहीं बन सका था. ड्रामे के बाद राज्य में महा विकासअघाडी की सरकार बनी थी. लेकिन जून 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद राज्य मेंबीजेपी-शिवसेना गठबंधन की सरकार आई थी. फिर, पिछले साल जुलाई में एनसीपी में भीबगावत हुई और अजित पवार के नेतृत्व में एक धड़ा सरकार के साथ शामिल हो गया था.

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