युद्ध के बोझ उठाने के लिए इजरायल की कमर कितनी मजबूत है?

इजरायल और ईरान के बीच दुश्मनी का एक नया दौर शुरू हो चुका है. ईरान - दुनिया कीसबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक. जबकि इजरायल को बने 80 साल भी नहीं हुए हैं.तराजू के पलड़े में रखें तो ईरान एक बड़ा देश है. आर्मी भी ज्यादा है. लेकिन फिर भीदोनों देशों की इस लड़ाई में अगर आप विशेषज्ञों को सुनेंगे तो वो इजरायल का पलड़ाभारी बताएंगे. इजरायल की असली ताकत है - अमेरिका. जिसकी ईरान से अदावत है और इजरायलका पक्का दोस्त है. अमेरिका से मिलने वाली सैन्य मदद के चलते इजरायल काफी ताकतवरहै. इसमें कोई दो राय नहीं. लेकिन क्या इजरायल की ताकत के पीछे सिर्फ अमेरिका है?आर्थिक पक्ष के आंकड़ों से देखेंगे तो ऐसा हरगिज़ नहीं दिखाई देता. प्रति व्यक्ति आयके हिसाब से इजरायल कनाडा, जर्मनी, फ्रांस से भी आगे है. भूमध्य सागर के किनारेबसा, महज 94 लाख की आबादी वाला ये देश दुनिया की टॉप 30 इकॉनमीज़ में आता है. ऐसाहालांकि हमेशा से नहीं था. सैन्य शक्ति के मामले में इजरायल हमेशा ताकतवर रहा. 1967में सिक्स डे वॉर के दौरान इजरायल ने अरब देशों की संयुक्त सेना को हराया. वो भी तबजब अमेरिका ने युद्ध में हाथ नहीं डाले थे. लेकिन इकॉनमी के मामले में महज तीन दशकपहले तक इजरायल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी. साल 1984 में इन्फ्लेशन 450% छू रहाथा. ऐसा समझिए कि महंगाई प्रति वर्ष साढ़े चार गुना की रफ़्तार से बढ़ रही थी. फिरइजरायल ने ऐसा क्या किया कि आर्थिक रूप से इतना ताकतवर हो गया? आर्थिक संकटइजरायल आज एक तेल उत्पादक देश है. लेकिन 1980 के दशक तक यहां तेल की खोज नहीं हुईथी. इजरायल के पास और कोई नेचुरल रिसोर्स भी नहीं था. इसके अलावा पड़ोसी देशों केसाथ दुश्मनी के चलते बजट का बड़ा हिस्सा डिफेन्स पर खर्च करना पड़ता था. GDP का लगभग5% हिस्सा एनर्जी इम्पोर्ट में खर्च होता था. लिहाजा अमेरिका से मिलने वाली आर्थिकमदद के बावजूद इजरायल की हालस खस्ता थी. जैसा पहले बताया, इन्फ्लेशन 450% पहुंच गयाथा. लोग शेकेल (इजरायल की करेंसी) की बजाय अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल कर रहे थे.इजरायल की नई करेंसीसाल 1984 में इजरायली सरकार ने एक बोल्ड स्टेप लिया. उसने नई करेंसी जारी की. इसेनाम दिया गया- न्यू शेकेल. नई करेंसी में लोगों का विश्वास मजबूत करने के लिए सरकारने एक पांच-सूत्री योजना लागू की.1. सबसे पहले सरकारी खर्च में कटौती की गई. सरकारी नौकरियां, वेलफेयर पेमेंट्स औरबड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च कम किया गया. इससे लोगों के पास पैसा कमहुआ, जिससे कंज्यूमर डिमांड कम हुई.2. सरकार ने टैक्स सिस्टम में सुधार किए, इससे सरकार की आमदनी बढ़ी और फाइनेंशियलमैनेजमेंट बेहतर हुआ.3. शेकेल की कीमत लगातार गिर रही थी. ऐसे में नई करेंसी (न्यू शेकेल) जारी कर उसेएक वैल्यू पर फिक्स कर दिया. इससे इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा था, लेकिन ये कदम फिर भीउठाया गया ताकि लोगों का नई करेंसी में भरोसा बने. 4. इसके अलावा एक चौथा बड़ा कदम ये उठाया गया कि बैंक ऑफ इजरायल (जैसे भारत में RBI)को सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया गया. इससे बैंक को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने औरकरेंसी जारी करने की आजादी मिली, भले ही सरकार इसके खिलाफ हो.ये कदम आसान नहीं थे. लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन नतीजे जल्द ही दिखने लगे.धीरे-धीरे, लोग फिर से अपने देश की करेंसी का इस्तेमाल करने लगे. 1980 के दशक केअंत तक, मुद्रास्फीति काबू में आ गई थी. इजरायल की प्रति व्यक्ति GDP 9,000 डॉलर होगई थी. ये अमेरिका के मुकाबले आधी थी, लेकिन फिर भी एक बड़ी उपलब्धि थी. इसके बाद1980 के दशक के अंत में इजरायल के लिए एक गेम-चेंजर मोमेंट आया.तेल का फायदा1989 के आसपास इजरायल ने समुद्र के अंदर प्राकृतिक गैस की खोज कर ली. जिसके चलते वोएनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बना गया. सऊदी अरब , क़तर जैसे देशों के उदाहरण सेहमने देखा है कि तेल से इकॉनमी को काफी बूस्ट मिल सकता है. लेकिन ये तमाम देश अबतेल पर डिपेंडेंसी छोड़ टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में निवेश कर रहे हैं. इजरायल ने येकाम पहले ही कर लिया था. इजरायल में कई धार्मिक स्थल थे, जो अलग-अलग धर्मों केलोगों के लिए महत्वपूर्ण थे.लिहाजा 1990 से ही इजरायल ने टूरिज्म का महत्त्व समझते हुए इस सेक्टर में निवेशकरना शुरू कर दिया था. टूरिज्म से भी इकॉनमी को बूस्ट मिला. इससे बड़ी मात्रा मेंदेश में फॉरेन करेंसी आई. और फॉरेन रिजर्व को मजबूती मिली. पर्यटन से इजरायल कीइकॉनमी को काफी मदद मिली, लेकिन इजरायल की तरक्की के पीछे असली वजह कुछ और थी.रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D)आज भी इजरायल अपनी GDP का 4.5% R&D पर खर्च करता है, जो कि अमेरिका जैसे देशों केमुकाबले दोगुना है. इस इन्वेस्टमेंट ने इजरायल को हाई-टेक इंडस्ट्रीज का ग्लोबल हबबना दिया. सेमीकंडक्टर्स, वेपन सिस्टम्स और डायमंड प्रोसेसिंग, ये सब इजरायल कीविशेषता बन गए. इजरायल दुनिया के सबसे बड़े एडवांस्ड सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर्स मेंसे एक है. इसकी मिलिट्री जरूरतों ने इसे वर्ल्ड-लीडिंग वेपन सिस्टम मैन्युफैक्चररबना दिया.इजरायल की राजधानी तेल अवीव के आसपास का इलाका "सिलिकॉन वैली" के नाम से मशहूर होगया. ये नाम अमेरिका के सिलिकॉन वैली से प्रेरित था. यहां न सिर्फ लोकल कंपनियांपनपीं, बल्कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की कई इंटरनेशनल कंपनियों ने भी अपने हाई-टेकमैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और रिसर्च सेंटर्स खोले.ये सब कैसे हुआ?इसका जवाब है, एक यूनीक गवर्नमेंट प्रोग्राम. 1980 के दशक के अंत में, जब इकॉनमीस्टेबल हो गई थी, सरकार ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया जो इनोवेशन को प्रोत्साहितकरता था. सरकार ने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बढ़ावा दिया ताकि वे इजरायली बिजनेस मेंपैसा लगाएं. बदले में उन्हें टैक्स में छूट और जीरो-इंटरेस्ट लोन दिए गए. येप्रोग्राम ताइवान की स्ट्रैटेजी से प्रेरित था, जहां सरकार ने सीधे TSMC जैसीकंपनियों में इन्वेस्ट किया था. लेकिन इजरायल ने इसे और बेहतर बनाया. क्यों?इसे भी पढ़ें - दो लोगों का देश, दुनिया के सबसे छोटे देश की कहानी!क्योंकि सरकारी पैसे का निजी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कई बार भ्रष्टाचार को बढ़ावादे सकता है. इजरायल में भ्रष्टाचार की समस्या थी और लोगों का सरकार पर भरोसा पहलेसे ही कम था. इसलिए, उन्होंने एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया. इस मॉडल में, प्राइवेटइन्वेस्टर्स को अपना पैसा इजरायली स्टार्टअप्स में लगाने के लिए प्रोत्साहित कियागया. बदले में, सरकार ने उन्हें जीरो-इंटरेस्ट लोन दिए और टैक्स में छूट दी. सबसेअच्छी बात ये थी कि चूंकि ये लोन चुकाए जाते थे, इसलिए इजरायल सरकार ने बिना कोईपैसा खर्च किए अपनी एडवांस्ड इंडस्ट्रीज को विकसित कर लिया.सोवियत साइंटिस्ट का योगदानइस स्ट्रैटेजी का एक और बड़ा फायदा 1990 के दशक में मिला. सोवियत यूनियन के टूटनेके बाद, करीब 10 लाख सोवियत साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स इजरायल आ गए. ये लोगअपने साथ बहुमूल्य स्किल्स और नॉलेज लेकर आए थे. इजरायल ने इस मौके का पूरा फायदाउठाया. इन हाई-स्किल्ड इमिग्रेंट्स ने इजरायल के टेक सेक्टर को नई ऊंचाइयों परपहुंचा दिया. उनकी एक्सपर्टीज ने देश की इनोवेशन क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया. इजरायल की पॉपुलेशन चार्ट में इस समय एक बड़ा उछाल देखा जा सकता है, जिससे पता चलताहै कि 1990 से 2000 के दशक में इजरायल की आर्थिक तरक्की का असर उनकी पॉपुलेशन ग्रोथपर भी पड़ा. आज, इजरायल की कंपनियां भले ही सैमसंग या एप्पल जितनी मशहूर नहीं हैं, लेकिन वेअपने-अपने क्षेत्रों में अग्रणी हैं. वे छोटी कंज्यूमर-फोकस्ड इंडस्ट्रीज में कामकरती हैं, जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स. इजरायल की कंपनियां छोटी हैं लेकिन ज्यादासंख्या में हैं, जो वास्तव में एक अच्छी बात है. इसके बरअक्स साउथ कोरिया जैसे देशहैं, जिन्होंने खूब तरक्की की है. लेकिन साउथ कोरिया की सिर्फ एक कंपनी, सैमसंग कारेवेन्यू देश की GDP का 20% है, जो इकॉनमी को एक कंपनी के प्रदर्शन पर बहुत ज्यादानिर्भर बना देता है.युद्ध का असरआज, इजरायल की इकॉनमी दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स में शुमार है. इजरायल की कुल GDP488 बिलियन डॉलर (40987 अरब रुपये) है, जो उसे दुनिया की 29वीं सबसे बड़ी इकॉनमीबनाती है. ये आयरलैंड और नॉर्वे जैसे देशों के बराबर है. लेकिन असली कमाल तो प्रतिव्यक्ति GDP में है. लगभग 52,000 डॉलर की प्रति व्यक्ति GDP के साथ इजरायल कनाडा,जर्मनी, जापान, यहां तक कि हांग कांग से भी आगे है. ये दुनिया का 15वां सबसेप्रोडक्टिव देश है.इसे भी पढ़ें - दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी जो तीन बार फांसी के बावजूद जिंदा बचगया!पिछले तीन दशकों में, इजरायल की इकॉनमी ने औसतन 7% की दर से ग्रोथ की है. ये दुनियाकी सबसे तेज़ी से बढ़ती इकॉनमीज़ के बराबर है. सिर्फ पिछले दशक में, देश ने अपनीआउटपुट को लगभग दोगुना कर दिया है. लेकिन, हर सफलता की कहानी में चुनौतियां होतीहैं. इजरायल भी इससे अछूता नहीं है.सबसे बड़ी चुनौती है…असमानता: जैसे-जैसे इजरायल की इकॉनमी बढ़ी है, वैसे-वैसे अमीर और गरीब के बीच कीखाई भी बढ़ी है. ये लंबे समय में सोशल और इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए खतरा बन सकताहै.तकनीक पर अति-निर्भरता: हालांकि टेक इंडस्ट्री ने इजरायल को समृद्धि दी है, लेकिनइस पर ज्यादा निर्भरता खतरनाक हो सकती है. अगर ग्लोबल टेक मार्केट में कोई बड़ाउतार-चढ़ाव आता है, तो इजरायल की इकॉनमी बुरी तरह प्रभावित हो सकती है.जियोपॉलिटिकल टेंशन: ये इजरायल की इकॉनमी के लिए तीसरा और सबसे बड़ा चैलेंज है.शुरुआत में हमने आपको बताया था कि 1980 के दशक में इजरायल की इकॉनमी ढलान पर थी. तबइजरायल आर्थिक संकट के कुछ कारण थे. 1973 में योम किप्पुर युद्ध के बाद के वर्षोंमें इजरायल की इकॉनमी पर काफी नेगेटिव असर पड़ा.दूसरा बड़ा कारण था 1982 में शुरू हुआ लेबनान युद्ध. इसके चलते इजरायल की इकॉनमी परबड़ा असर पड़ा था. तो क्या वर्तमान गाजा युद्ध और इजरायल ईरान युद्ध से इजरायल कीइकॉनमी एक और बार संकट में आ सकती है?ताजा आंकड़ों के अनुसार 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले के बाद के हफ्तों में देशकी जीडीपी (कुल आय) 4.1% कम हो गई. 2024 की पहली दो तिमाहियों में भी यह और गिरी.युद्ध से पहले इजरायल की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी. 2021 में इसकी सालाना आय6.8% और 2022 में 4.8% बढ़ी थी. लेकिन अब स्थिति बदल गई है. इजरायल के बैंक ने 2024के लिए विकास का अनुमान 2.8% से घटा कर 1.5% कर दिया है.युद्ध की वजह से इजरायल को 2025 तक करीब 67 अरब डॉलर का खर्च उठाना पड़ेगा. अमेरिकासे इजरायल को 14.5 अरब डॉलर मिले हैं. इस मदद के बावजूद इतना पैसा जुटाना मुश्किलहोगा. इसका मतलब है कि इजरायल को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है या औरकर्ज लेना पड़ सकता है. युद्ध का असर इजरायल के कई क्षेत्रों पर पड़ा है. टाइम्स ऑफ़इजरायल की एक रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि 2024 में 60,000 तक इजरायली कंपनियांबंद हो सकती हैं. कई कंपनियां नए प्रोजेक्ट्स को टाल रही हैं. पर्यटन भी बुरी तरहप्रभावित हुआ है. हर दस में से एक होटल बंद होने की कगार पर है.लड़ाई और आगे बढ़ी या ताजा संघर्ष ने व्यापक रूप लिया तो ये संकट और बढ़ सकता है.विशुद्ध इकनॉमिक नजरिए से देखें तो केवल एक स्थायी युद्धविराम ही इजरायल की इकॉनमीको दोबारा पटरी पर ला सकता है.