शिमला में एक मस्जिद को गिराने की मांगें क्यों उठ रही हैं?

आज से ठीक एक हफ्ता पहले 30 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के शिमला के मल्याणा गांव मेंदो समुदायों के लोगों के बीच विवाद हो गया था. दोनों में मारपीट हुई, जिसमेंस्थानीय दुकानदार यशपाल सिंह घायल हो गया. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विशेषसमुदाय से जुड़े शख्स ने यशपाल के सिर पर रॉड से हमला किया, जिससे उसके सिर पर गहराघाव हो गया. इस घटना के बाद से एक हफ्ते में शिमला में बहुत कुछ घट चुका है.यशपाल पर हमले के विरोध में 2 सितंबर को स्थानीय लोगों की भीड़ शिमला के ही एकइलाके संजौली पहुंच गई. लोग दोपहर एक बजे संजौली चौक पर इकट्ठा हुए. वहां से जुलूसनिकालते हुए मस्जिद की तरफ बढ़े. मस्जिद पहुंच कर भीड़ समुदाय विशेष के खिलाफनारेबाजी करने लगे. हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और भजन गाए गए.मगर बात सिर्फ इतनी नहीं थी. भीड़ ने मस्जिद को अवैध निर्माण करार दिया. और उसकोजल्द से जल्द गिराने की मांग की. इसके साथ ही भीड़ ने सड़क पर विशेष समुदाय सेजुड़े लोगों की दुकानों और ठेलों को बंद करवाया और वहां दुकान ना लगाने की धमकी दी.यहां से शुरू हुआ विवाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा तक पहुंच गया.सुक्खू सरकार के मंत्री ने उठाए सवालहिमाचल प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह नेविधानसभा में मस्जिद निर्माण पर सवाल उठा दिए. कहा,"संजौली बाज़ार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है. चोरियां हो रही हैं, लवजिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं, जो प्रदेश और देश के लिए खतरनाक हैं. मस्जिद का अवैधनिर्माण हुआ है. पहले एक मंजिल बनाई, फिर बिना परमिशन के बाकी मंजिलें बनाई गईं. 5मंजिल की मस्जिद बना दी गई है. प्रशासन से यह सवाल है कि मस्जिद के अवैध निर्माण काबिजली-पानी क्यों नहीं काटा गया?"Presented some concerning facts during the Vidhan Sabha Session regarding theillegal construction of a mosque in Shimla. #Shimla #HimachalPradesh #Sanjaulipic.twitter.com/IrfiSlugPt— Anirudh Singh (@anirudhsinghMLA) September 4, 2024अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में उसी मस्जिद पर सवाल उठाए जिस पर 2 सितंबर को भीड़ नेप्रदर्शन किया था. इस बीच कांग्रेस के ही विधायक हरीश जनारथा ने अपनी ही सरकार मेंमंत्री की टिप्पणियों का विरोध जताया. उन्होंने कहा,"इलाके में कोई तनाव नहीं है. मस्जिद मूल रूप से 1960 से पहले बनाई गई थी और वक्फबोर्ड की जमीन पर 2010 में तीन अतिरिक्त मंजिलें "अवैध रूप से" बनाई गई थीं. अवैधरूप से निर्मित शौचालयों को ध्वस्त कर दिया गया था."जनारथ ने कुछ तत्वों पर इस मुद्दे को बढ़ाने का आरोप लगाया.इस बीच संजौली में मस्जिद के बाहर 5 सितंबर को हुए प्रदर्शन में मंत्री अनिरुद्धसिंह भी शामिल हुए. कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रदर्शन ‘हिंदूवादी संगठनों’द्वारा आयोजित किया गया. प्रदर्शन के दौरान सिंह ने कहा,“190 लोगों का रजिस्ट्रेशन है, जबकि 1900 लोग यहां रह रहे हैं. सबकी जांच होनीचाहिए.”VIDEO | Himachal Pradesh: Visuals of protest against construction of mosque atSanjauli, a suburb of Shimla.(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz)pic.twitter.com/d7aSImIE1u— Press Trust of India (@PTI_News) September 5, 2024मस्जिद अवैध है?आजतक से जुड़े विकास शर्मा कहते हैं कि इलाके के पुराने लोग मस्जिद से जुड़ी कहानीबताते हैं.“इस जगह पर पहले टेलर की दुकान थी. कुछ लोगों ने यहीं पर नमाज़ पढ़ना शुरू करदिया. इसके बाद यहां मस्जिद बना दी गई. और बाद में एक के बाद एक मंजिल ऊपर बनती चलीगई. 2010 में पहली बार मस्जिद को नोटिस दिया गया. नोटिस में कहा गया कि एक मंजिलबनाने की इजाजत थी तो दूसरी क्यों बनाई गई? लेकिन नोटिस का कोई असर नहीं हुआ. तीसरीमंजिल भी बनी. चौथी मंजिल भी बनी और पांच मंजिलें बनकर तैयार हो गईं.”विकास शर्मा के मुताबिक अवैध निर्माण के नोटिस आते रहे लेकिन बिल्डिंग ऊपर बनती चलीगई. इस बीच जब से मुकदमा शुरू हुआ तब से कोर्ट में 44 सुनवाइयां हो चुकी हैं.हालांकि अवैध निर्माण पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. विकास एक और महत्वपूर्णदावा करते हैं. वो कहते हैं कि मौजूदा दस्तावेजों के मुताबिक 1967 से जमीन कामालिकाना हक हिमाचल सरकार के पास है, लेकिन इस पर कब्जा वक्फ बोर्ड का है.इस मामले में मस्जिद के इमाम का कहना है कि मस्जिद 1947 से पहले की बनी है.उन्होंने दावा किया कि पहले मस्जिद कच्ची थी, बाद में लोगों ने चंदा लगाकर इसकानिर्माण करवाया.यहां नगर निगम के कमिश्नर का बयान भी गौरतलब है. 2 सितंबर को जब भीड़ ने मस्जिद केबाहर हंगामा करना शुरू कर दिया तो पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और नगर निगम केकमिश्नर ने भी मोर्चा संभाला. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान भीड़को शांत करने के लिए नगर निगम के कमिश्नर भूपेंद्र कुमार अत्री ने कहा,“मस्जिद के ऊपरी तीन फ्लोर गैर कानूनी है यह कोरोना काल के दौरान बनाए गए हैं.जिसका मामला कोर्ट में चला हुआ है. यह जमीन वफ्फ बोर्ड की है. कोर्ट केस में समयइसलिए लगा क्योंकि पार्टी गलत बनाई गई थी. गलती को दुरस्त करते हुए अब कोर्ट मेंवफ्फ बोर्ड को पार्टी बनाया गया है.”मस्जिद के बहाने राजनीतिइस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर जारी है, जिसमें AIMIMप्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं. उन्होंने मंत्री अनिरुद्धसिंह के बयान पर कांग्रेस को घेरा है. ओवैसी ने कहा,“क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की 'मोहब्बत की दुकान'में नफ़रत ही नफ़रत है.”वहीं मस्जिद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी बयान आया है. उन्होंनेकहा कि मस्जिद का अवैध निर्माण दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर तुरंत सख्त कार्रवाई होनीचाहिए.वहीं सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा किप्रदेश में सभी धर्मों के लोगों का सम्मान है. कानून को हाथ में लेने वाले लोगों केखिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. सीएम ने कहा कि इसकी जांच चल रही है कि किन कारणों केचलते ऐसी स्थिति पैदा हुई है.