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मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

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नोएडा के 78 साल के बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर 3 करोड़ की साइबर ठगी, फर्जी अधिकारी बनकर डराया

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इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को लेकर बहस चल रही है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहाथा कि लड़की के ‘ब्रेस्ट पकड़ना और उसकी सलवार का नाड़ा तोड़ना रेप या रेप काप्रयास नहीं’ माना जाएगा, बल्कि गंभीर यौन उत्पीड़न माना जाएगा. कोर्ट ने जिस केसमें यह फैसला सुनाया वह मात्र 11 साल की एक बच्ची से जुड़ा था. इस विवादित फैसले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ‘अन्यायपूर्ण’ बताया है और राज्यसरकार से तत्काल इसके खिलाफ अपील करने को कहा है. वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह नेसुप्रीम से इस फैसले के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेने को कहा है. आदेश के सार्वजनिक होने के बाद से तय था कि विवाद होगा. और ऐसा पहली बार नहीं है जबजजों के बयान की वजह से न्यायपालिका पर सवाल उठे हों. पहले भी ऐसे कई मामले आ चुकेहैं जब हाई कोर्ट्स की टिप्पणियां और फैसले विवाद की जड़ बने.'गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए'31 मई, 2017 को राजस्थान हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कहा किगाय को 'राष्ट्रीय पशु' घोषित किया जाना चाहिए. कोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर कदमउठाने को की सिफारिश भी की. जस्टिस महेश चंद्र शर्मा जयपुर की हिंगोनिया गोशाला कोलेकर दायर एक याचिका की सुनवाई कर रहे थे. अपने आदेश में उन्होंने 'गोहत्या के लिएआजीवन कारावास का प्रावधान' किए जाने की भी सिफ़ारिश कर दी थी.लेकिन जस्टिस शर्मा सिर्फ अपने इस फैसले के लिए चर्चा में नहीं आए. कोर्ट में फैसलासुनाने के बाद वो बाहर निकले और पत्रकारों से बात करने लगे. उन्होंने कहा, "कानूनका उदय धर्म से हुआ है. धर्म कानून से नहीं आया." इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीयपक्षी मोर को लेकर भी विचित्र बयान दे दिया. कहा,“मोर में भी अपना गुण होता है. वह आजीवन अविवाहित रहता है. वह मोरनी के साथ समागमनहीं करता. मोरनी मोर के आंसुओं से गर्भवती होती है. तब एक मोर या मोरनी का जन्महोता है.”जस्टिस शर्मा का ये फैसला उनके करियर का आखिरी फैसला था.  'महिलाओं को बर्दाश्त करना चाहिए'साल 2012 में कर्नाटक हाई कोर्ट के जज के भक्तवत्सला ने पत्नियों पर पति की मारपीटको ही जायज ठहरा दिया था. उनकी ये टिप्पणी फैमिली मैटर की सुनवाई के दौरान आई.इसमें उन्होंने कहा,"शादी में सभी महिलाएं कष्ट झेलती हैं. आप विवाहित हैं और आपके दो बच्चे हैं और आपजानती हैं कि एक महिला के तौर पर कष्ट झेलना क्या होता है. आपके पति अच्छा व्यवसायकरते हैं. वह आपका ख्याल रखेंगे. आप अभी भी उनकी पिटाई के बारे में क्यों बात कररही हैं."भक्तवत्सला सिर्फ यहीं तक नहीं रुके. उन्होंने वकीलों पर भी टिप्पणी की,"पारिवारिक मामलों में केवल विवाहित लोगों को ही बहस करनी चाहिए, अविवाहित महिलाओंको नहीं. आपको केवल देखना चाहिए. शादी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की तरह नहीं है.बेहतर होगा कि आप शादी कर लें और आपको ऐसे मामलों में बहस करने का बहुत अच्छा अनुभवमिलेगा."जस्टिस भक्तवत्सला ने इस तरह की महिला विरोधी टिप्पणी पहली बार नहीं की थी. वह पहलेभी न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर महिलाओं को कमतर आंक चुके थे. 12 मई, 2011 कोउन्होंने एक केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि 21 साल की लड़कियां इतनी सक्षम नहींहोतीं कि वह अपना जीवनसाथी चुन सकें. फैसले में उन्होंने कहा,“हमारी राय में 21 साल से कम उम्र की लड़कियां, प्यार में पड़े लड़के के बारे मेंतर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं. हमारा सुझाव है कि 21 वर्ष से कम आयु कीलड़की के प्रेम संबंध के मामले में यह शर्त होनी चाहिए कि लड़की के माता-पिता विवाहको मंजूरी दें. अन्यथा ऐसे विवाह को अमान्य घोषित किया जाना चाहिए.”'स्किन टू स्किन टच नहीं तो यौन उत्पीड़न नहीं'साल 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 'स्किन टू स्किन' संपर्क के बिनागुप्तांगों को छूना, यौन उत्पीड़न के तहत नहीं आता है. यह निर्णय न्यायमूर्तिपुष्पा गनेड़ीवाला की एकल पीठ ने दिया था. पीठ ने अपने फैसले में कहा कि यौनउत्पीड़न के लिए शारीरिक संपर्क, यानी 'स्किन टू स्किन' संपर्क, जरूरी है. और केवलकपड़ों के ऊपर से छूना पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा.अदालत ने कहा कि अगर आरोपी ने बच्चे के कपड़े नहीं हटाए या कपड़ों के अंदर हाथ नहींडाला, तो बच्चे की छाती को छूना यौन उत्पीड़न नहीं होगा.जस्टिस गनेड़ीवाला का भी यह इकलौता मामला नहीं था जो विवादित बना. 29 जनवरी, 2021को नागपुर बेंच की न्यायमूर्ति पुष्पा गनेड़ीवाला ने एक मामले में आरोपी कोबलात्कार के आरोप से बरी कर दिया. उन्होंने कहा कि यह ‘अत्यंत असंभव’ प्रतीत होताहै कि एक अकेला व्यक्ति बिना किसी संघर्ष के पीड़िता का मुंह बंद करे, उसके और अपनेकपड़े उतारे और जबरन यौन क्रिया करे. अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि मेडिकल साक्ष्यपीड़िता के दावे का समर्थन नहीं करते हैं.बेंगलुरु में जज को दिख गया पाकिस्तानपिछले साल सितंबर में कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति वी श्रीशनंदा ने एक मामलेकी सुनवाई के दौरान बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके की तुलना ‘पाकिस्तान’ से करदी. न्यायमूर्ति वी श्रीशनंदा ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यातायात संबंधीमामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि आजकल किसी भी निजी स्कूल में जाएं, तो आप देखेंगेकि स्कूटर पर तीन से अधिक बच्चे सवार होते हैं. प्रिंसिपल और माता-पिता इस पर कोईकार्रवाई नहीं करते. ऑटो रिक्शा में 13-14 छात्र होते हैं. पुलिस निष्क्रिय है.इसी संदर्भ में उन्होंने कहा,"मैसूर रोड फ्लाईओवर की ओर, हर ऑटो रिक्शा में 10 लोग होते हैं, और बाजार सेगोरिपल्या तक का मैसूर रोड फ्लाईओवर भारत में नहीं, बल्कि पाकिस्तान में है."इस टिप्पणी के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालयसे रिपोर्ट मांगी. न्यायमूर्ति श्रीशनंदा ने अपनी टिप्पणी पर खेद व्यक्त करते हुएकहा कि उनका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या समुदाय को आहत करना नहीं था. सुप्रीमकोर्ट ने उनकी माफी स्वीकार करते हुए मामले को रफादफा कर दिया, लेकिन यह भी कहा किभारत के किसी भी हिस्से को ‘पाकिस्तान’ कहना देश की अखंडता के खिलाफ है.आरक्षण पर गुजरात हाई कोर्ट के जज की टिप्पणीगुजरात में साल 2015 में हार्दिक पटेल की अगुआई में पटेल आरक्षण के लिए आंदोलन कियागया. इस मामले में हार्दिक पटेल पर राजद्रोह का मुकदमा भी चला. जिसे बाद में सरकारने वापस ले लिया. इसी मामले की सुनवाई के दौरान दिसंबर 2015 में गुजरात हाई कोर्टके जज जेबी पारदीवाला ने एक टिप्पणी की. उन्होंने कहा,“आज देश के सामने सबसे बड़ा खतरा भ्रष्टाचार है. देशवासियों को खून बहाने और आरक्षणके लिए हिंसा करने के बजाय, सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए.आरक्षण ने केवल लोगों के बीच फूट के बीज बोने वाले एक राक्षस की भूमिका निभाई है.किसी भी समाज में योग्यता का महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता. इसलिए, योग्यता केमहत्व दिया जाना चाहिए – योग्यता पर जोर देना और उसे पुरस्कृत करना समाज में अच्छेमाने जाने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक तरीका है. स्थिति की विडंबना यह हैकि भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है जहां कुछ नागरिक खुद को पिछड़ा कहलाने की लालसारखते हैं.”जस्टिट पारदीवाला की इस टिप्पणी पर विवाद हो गया. बाद में गुजरात हाई कोर्ट ने इसेकार्रवाई से हटा दिया.'बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा'एक मामला और है जिस पर कुछ महीने पहले ही खूब विवाद हुआ था. यह मामला किसी बेंच कीटिप्पणी से तो नहीं जुड़ा है. लेकिन बयान एक हाई कोर्ट के जज का ही है. जस्टिस शेखरयादव. 8 दिसंबर को विश्व हिन्दू परिषद के विधि प्रकोष्ठ (लीगल सेल) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लाइब्रेरी हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था. इसमें जस्टिस शेखर यादवको भी बुलाया गया था. उन्होंने भाषण दिया. और जो कहा उस पर लंबा विवाद हुआ.जस्टिस शेखर यादव ने कहा, "ये कहने में बिल्कुल गुरेज़ नहीं है कि ये हिन्दुस्तान है. हिन्दुस्तान में रहनेवाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा. यही क़ानून है. आप यह भी नहीं कह सकते किहाई कोर्ट के जज होकर ऐसा बोल रहे हैं. क़ानून तो भैया बहुसंख्यक से ही चलता है.परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए. जहां पर अधिक लोग होते हैं, जो कहते हैंउसी को माना जाता है."इस दौरान जस्टिस शेखर यादव ने 'समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक अनिवार्यता' विषयपर बोलते हुए कहा कि देश एक है, संविधान एक है तो क़ानून एक क्यों नहीं है? जस्टिसशेखर यादव ने ये भी कहा कि 'कठमुल्ले' देश के लिए घातक हैं.उन्होंने कहा,"जो कठमुल्ला हैं, 'शब्द' ग़लत है लेकिन कहने में गुरेज़ नहीं है, क्योंकि वो देशके लिए घातक हैं. जनता को बहकाने वाले लोग हैं. देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोगहैं. उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है."मंजर भोपाली एक शेर कह गए हैं-आप ही की है अदालत आप ही मुंसिफ़ भी हैंये तो कहिए आप के ऐब-ओ-हुनर देखेगा कौन

वीडियो: 21 बार तिरंगे को सलामी और भारत माता की जय कहने की शर्त पर मिली जमानत, मप्र हाई कोर्ट का अनोखा फरमान

High court judgements those created controversies

किसी जज ने कहा स्किन-टू-स्किन टच नहीं तो यौन उत्पीड़न नहीं, किसी ने कहा- शादी में महिलाओं को मारपीट सह लेनी चाहिए. किसी ने बेंगलुरु के एक इलाके को पाकिस्तान ही बता दिया. ऐसे तमाम मामले हैं जब हाई कोर्ट के जजों की टिप्पणियों ने अदालतों पर ही सवाल खड़े कर दिए.

क्या हाई कोर्ट जज भी अंट शंट बातें करते हैं? ये लिस्ट पढ़कर कहेंगे- 'सवाल तो बनता है' - The Lallantop

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Rajasthan से सांसद Hanuman Beniwal ने Toll Tax वसूली पर सवाल उठाया. इस मुद्दे पर Nitin Gadkari ने संसद में सफाई दी. देखें वीडियो.

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दिल्ली हाई कोर्ट के Justice Yashwant Varma के घर से कथित तौर पर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था. इस मामले में Supreme Court ने बड़ा एक्शन लिया है. CJI संजीव खन्ना ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है.

जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ 3 जजों की टीम करेगी जांच, नतीजा आने तक कोर्ट नहीं जाएंगे

IPL 2025 Phil salt smashed quickfire fifty vs former team KKR vs RCB Match

IPL 2025 के पहले मुकाबले में RCB ने KKR को आसानी से हरा दिया. RCB के ओपनर Phil Salt  ने अपनी पुरानी टीम के बॉलर्स की जमकर धुनाई की. जिसके बाद KKR मैनेजमेंट को काफी ट्रोल किया जा रहा है.

KKR को उसी के पुराने प्लेयर फिल सॉल्ट ने धो डाला, लोग बोले-  'केकेआर को तीखा मसाला...'

Ajit Pawar Muslims comment BJP MP Narayan Rane Deputy CM started eyes test business Devendra Fadnavis

ajit pawar devendra fadnavis muslim Narayan Rane

Maharashtra के डिप्टी CM अजित पवार के 'मुस्लिम भाइयों को आंख दिखाने' वाले बयान पर BJP सांसद नारायण राणे ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि पवार ने 'आंखें जांचने का धंधा' शुरू कर दिया है. इस मुद्दे पर CM देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया भी आई है.

'मेरे मुस्लिम भाइयों को जो आंख दिखाएगा, उसे... ' अजित पवार के इस बयान पर फडणवीस क्या बोले?

SP MP Ramji Lal Sman rajya sabha speech Muslims Babur Children traitor Rana Sanga BJP angry

Rajya Sabha में SP सांसद Ramji Lal Suman ने राजपूत राजा Rana Sanga पर विवादित टिप्पणी की, जिससे सियासी हलचल मच गई है. सुमन ने सांगा को 'गद्दार' कहा, जिसकी BJP नेताओं ने कड़ी आलोचना की. राणा सांगा के वंशज विश्वराज ने भी इस बयान को गलत बताया है.

अब राणा सांगा पर बवाल, सपा सांसद ने कहा 'गद्दार' थे, BJP बोली- 'ये राजपूतों का अपमान'

Medical Officer Suspended on Retirement Day at Mandoli Jail Hospital Sukesh Chandrasekhar Wristwatch

पता लगाया जा रहा है कि डॉक्टर ने ऐसा किया क्यों? बताया जा रहा है कि सुकेश चंद्रशेखर को घड़ी प्रिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों की अनुमति नहीं ली थी.

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