बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

Karnataka में Exam देने गए छात्रों से उतरवाया जनेऊ, आरोपी गार्ड हुआ गिरफ्तार

Mumbai में BMC ने Jain Mandir पर चलाया बुलडोजर, जैन समाज का बड़ा प्रदर्शन

Rishikesh: Rafting करते समय नदी में गिरा शख्स, हंसी के बीच ये क्या हुआ?

Phule: Anurag Kashyap ने ब्राह्मण समाज पर की थी टिप्पणी, पर ये कैसी माफी मांगी?

दी लल्लनटॉप शो: इंस्टाग्राम की 'टीन प्राइवेसी' के दावे में कितना दम है?

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इलेक्टोरल बॉन्ड की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट मेंसुनवाई शुरू हो चुकी है. इसलिए एक बार फिर राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग कोलेकर बहस शुरू हो गई है. सुनवाई से पहले ही केंद्र सरकार ने इस पर अपना रुख साफ करदिया. हलफनामे में सरकार ने कहा कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले फंड के सोर्स काजानने का अधिकार जनता को नहीं है. हलफनामे में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी नेसुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिना तर्कसंगत सीमाओं के किसी भी चीज को जानने का अधिकारनहीं हो सकता.सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंचमामले की सुनवाई कर रही है. इसमें अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीमकिसी कानून या अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है. उन्होंने तर्क दिया कि ये स्कीमसुनिश्चित करती है कि राजनीति में काला धन ना आए. साथ ही डोनर्स की गोपनीयता बनाएरखती है. कैसे आया इलेक्टोरल बॉन्ड?साल 2017 के बजट सत्र में मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड लाने की घोषणा की थी. करीबएक साल बाद, जनवरी 2018 में इसे अधिसूचित कर दिया गया. इलेक्टोरल बॉन्ड किसी गिफ्टवाउचर जैसे होते हैं. सरकार हर साल चार बार - जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में10-10 दिन के लिए बॉन्ड जारी करती है. मूल्य होता है- एक हजार, दस हजार, दस लाख याएक करोड़ रुपये. राजनीतिक पार्टियों को 2 हजार रुपये से अधिक चंदा देने का इच्छुककोई भी व्यक्ति या कॉरपोरेट हाउस भारतीय स्टेट बैंक की तय शाखाओं से ये बॉन्ड खरीदसकते हैं.इलेक्टोरल बॉन्ड मिलने के 15 दिनों के भीतर राजनीतिक पार्टी को इन्हें अपने खातेमें जमा कराना होता है. बॉन्ड भुना रही पार्टी को ये नहीं बताना होता कि उनके पासये बॉन्ड आया कहां से. दूसरी तरफ भारतीय स्टेट बैंक को भी ये बताने के लिए बाध्यनहीं किया जा सकता, कि उसके यहां से किसने, कितने बॉन्ड खरीदे.सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पॉलिटिकल फंडिंग की दिशा में सुधार बताती है और दावाकरती है कि इससे भ्रष्टाचार से लड़ाई में मदद मिलेगी. लेकिन कई RTI कार्यकर्ता औरवकील इसके उलट तर्क देते हैं. वे इलेक्टोरल बॉन्ड को RTI के दायरे में लाने कीवकालत करते हैं. इसे समझने के लिए हमने इस मुद्दे पर लगातार लिख और बोल रहे लोगोंसे बात की.क्या लोगों को जानने का हक है?RTI कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों मेंकहा है कि जानने या सूचना का अधिकार अनुच्छेद-19(1)(a) से निकलकर आता है. इसलिएलोगों का ये मौलिक अधिकार है कि उनके पास राजनीतिक दलों के पैसे के बारे मेंजानकारी हो.अंजलि तर्क देते हुए कहती हैं, "इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वही अधिकार छीन लेती है. इस तरह की कोई स्कीम नहीं होनीचाहिए कि किसी पार्टी को अज्ञात स्रोत से असीमित पैसा लेने की अनुमति दे. हम सभीजानते हैं कि चुनावों में मनी पावर का चलन है. पैसे के दम पर चुनाव जीते जाते हैं.बहुत जरूरी है कि अज्ञात स्रोत को बढ़ावा न दिया जाए."एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के अध्यक्ष त्रिलोचन शास्त्री भीराजनीतिक दलों को RTI के तहत लाने के पक्षधर हैं. वो कहते हैं कि ADR मुख्य सूचनाआयुक्त (CIC) के पास इस मुद्दे को लेकर गई थी. तब CIC ने साफ कहा था कि राजनीतिकदलों को RTI के दायरे में होना चाहिए. लेकिन CIC के आदेश को राजनीतिक दल नहीं मानरहे हैं, वे पारदर्शिता चाहते ही नहीं हैं.ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रैटिक रिफॉर्म्स एक गैर-सरकारी संगठन है जो चुनाव केसमय राजनीतिक दलों और नेताओं के आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक बैकग्राउंड की जानकारीउजागर करता है. ये संगठन में देश में चुनावी सुधार और पारदर्शिता के लिए काम करताहै. ADR ने साल 2017 में ही इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इसपर सुनवाई करते हुए 2019 में कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया था. इसमें राजनीतिक दलोंसे बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को देने को कहा गया था. इसके बाद ADR दूसरी बार अदालत गया, ये कहते हुए कि बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारीमालूम करने का कोई तरीका नहीं है. मार्च 2021 में ADR ने एक और याचिका लगाकर कहा किजब तक मामला कोर्ट में है, तब तक इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने पर रोक लगाई जाए. लेकिन येयाचिका कोर्ट ने रद्द कर दी थी.अंजलि भारद्वाज के मुताबिक, RTI ऐक्ट में लिखा है कि सारे पब्लिक अथॉरिटीज 'सूचनाके अधिकार' के तहत आएंगे. पब्लिक अथॉरिटीज को आम भाषा में सार्वजनिक उपक्रम समझसकते हैं. अंजलि के मुताबिक CIC ने कहा था कि देश की जो भी राजनीतिक पार्टियां हैंवे पब्लिक अथॉरिटीज की परिभाषा में फिट बैठती हैं. इसलिए उन पर ये RTI ऐक्ट लागूहोने चाहिए.अंजलि बताती हैं, "RBI ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि ये बॉन्ड बहुत खतरनाक हैं. इसके तहत शेलकंपनियां बना दी जाएंगी. और उसके जरिये विदेशों से भी पैसा आएगा. चुनाव आयोग ने भीकहा था कि इससे काला धन बनेगा और मनी लॉन्ड्रिंग होगी. "चुनाव आयोग ने क्या कहा था?पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने वित्त मंत्रालय को लिखे पत्र में ये आशंकाएं जताईथीं. वहीं, 27 मार्च 2019 को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिलकिया था और इलेक्टोरल बॉन्ड को भारत के चुनावों के लिए खतरनाक माना था. आयोग नेहलफनामे में कहा था, ''इलेक्टोरेल बॉन्ड स्कीम से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की पारदर्शिता पर‘गंभीर असर’ पड़ेगा. राजनीतिक दल बगैर किसी जांच के विदेशी चंदा भी लेंगे. और चंदादेने वाली विदेशी कंपनियां भारत की नीतियों को प्रभावित कर सकती हैं. इसके अलावाकौन इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है, ये पता नहीं चल रहा है.''शास्त्री मानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम आने के बाद चुनावी फंडिंग कीपारदर्शिता खत्म हो गई है. वो कहते हैं कि इसका खतरा ये है कि बड़ी-बड़ी कंपनियांराजनीतिक दलों को पैसे दे रही हैं और जनता के बीच एक शक पैदा होता है कि सरकार उनकेहित में नीतियां बना रही हैं या कॉरपोरेट के लिए. शास्त्री का साफ मानना है कि बड़े लोकतांत्रिक देशों में जनता को फंडिंग के बारेमें जानने का अधिकार है. वो कहते हैं कि सरकार के पास जो भी पैसा है, वो जनता कापैसा है. उनके मुताबिक, "हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यहां से या वहां से पैसे मत लीजिए. लेकिन हमें बताइएकि वो पैसा कौन दे रहा है. ये इसलिए कि सरकार के पास जो जनता का पैसा है वो जनता केहित में इस्तेमाल हो रहा है या किसी डोनर के हित में हो रहा है."अप्रैल 2022 में तत्कालीन CJI एनवी रमणा ने याचिकाकर्ताओं को भरोसा दिलाया था किसुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा. अब इस साल 16 अक्टूबर को मौजूदा CJIडीवाई चंद्रचूड़ ने इसे संवैधानिक बेंच के पास भेज दिया. फिलहाल ADR, CPI(M),कांग्रेस नेता जया ठाकुर और स्पंदन बिस्वाल की चार याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है.

Electoral bonds Supreme court hearing Why people should have right to know of funding source

सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पॉलिटिकल फंडिंग की दिशा में सुधार बताती है. लेकिन इसके उलट आरटीआई कार्यकर्ता और कई वकील इसे RTI के दायरे में लाने की वकालत करते हैं.

राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे की जानकारी पता होना कितना जरूरी? - The Lallantop

राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे की जानकारी पता होना कितना जरूरी?

IPL 2025 GT vs DC Over dependency on Mitchell Starc costs DC another game

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DC के स्टार बॉलर Mitchell Starc ने GT के ख‍िलाफ 20 बॉल्स पर 49 रन लुटा दिए. लास्ट ओवर में उन्हें 9 रन ड‍िफेंड करने थे. लेकिन राहुल तेवत‍िया ने एक छक्का और एक चौका जड़ दिया.

स्टार्क हर मैच नहीं जिता सकते, 3 मैच में DC की दूसरी हार, GT ने बड़ा झटका दिया!

Karnataka Students forced to remove sacred thread janue guard arrested

Karnataka में एग्जाम के दौरान एक छात्रों का जनेऊ उतारा गया. इस मामले में एक गिरफ्तारी हुई है. देखें वीडियो.

ipl 2025 ishant sharma fight with ashutosh sharma mid heat waves ahmedabad gt vs dc

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गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में 3 ओवर में 19 रन देकर एक विकेट लिया. वह मैच के आखिरी ओवर के दौरान मैदान से बाहर जाकर बाउंड्री के पास बैठ गए थे. यह खिलाड़ी गर्मी से काफी परेशान नजर आया था.

अहमदाबाद में 10 साल छोटे बल्लेबाज से भिड़े इशांत शर्मा, यूजर्स बोले- 'गर्मी बहुत है भाई...'

IPL 2025 vaibhav suryavanshi cried on end of historic debut innings fans reacts heartfelt messages rr vs lsg

vaibhav suryavanshi, ipl 2025, rajasthan royals, 

राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका दिया. वैभव सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए.

डेब्यू मैच में आउट हुए वैभव तो आंखो में आ गए आंसू, लोग बोले- 'लगा नहीं कि 14 साल का बच्चा...'

mumbai jain mandir demolition community protest against BMC

Mumbai में BMC ने एक Jain Mandir तोड़ दिया. इसके खिलाफ जैन समाज ने बड़ा प्रदर्शन किया है. देखें वीडियो.

Varun Grover Lecture on science and faith Narendra Achyut Dabholkar pune

मशहूर बॉलीवुड राइटर Varun Grover ने हाल ही में YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया है. इसमें उन्होंने Science और Faith को लेकर मजेदार बातें की.

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