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बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

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संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

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हमारी ये क्रीम लगाइए, हफ्ते भर में गोरे हो जाएंगे. इस गोली को खाइए, 3 हफ्ते मेंमोटापा दूर हो जाएगा. और हमारे बचपन से ही अखबारों में आने वाला वो इश्तिहार जिसमेंएक आदमी की 2 तस्वीरें होती हैं. एक में उसके सिर पर बाल नहीं होते और दूसरे मेंसिर पूरी तरह बालों से भरा होता है. और हमें लगता है कि ये वाली दवाई वापस से बालउगा देती है. ऐसे कितने ही इश्तेहार हम इंटरनेट, टीवी या अखबार में आए दिन देखतेहैं. इसमें ऐसे दावे होते हैं जो असंभव से लगते हैं. पर क्या आपने कभी ये सोचा हैकि इन विज्ञापनों की क्रेडिबिलिटी माने विश्वसनीयता कितनी है ? और अगर आप इस परपैसे खर्च चुके हैं और फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ फिर आप क्या करेंगे? क्या कोई ऐसाकानून है जो ऐसे फर्जी विज्ञापनों पर लगाम लगाता है? तो भारतीय संविधान में इसकेलिए एक एक्ट है. नाम है  ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट. तो समझते हैं- -क्या है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट ?-इस एक्ट के तहत कैसे फर्जी विज्ञापनों पर केस हो सकता है?-और सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन देने के मामले में क्या टिप्पणी की है?हम इस मुद्दे पर क्यों बात कर रहे हैं, दरअसल पंतजलि आयुर्वेद से जुड़े एक मामले परसुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा,  “सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी है. ऐसे विज्ञापनों से पूरे देश को गुमराह किया जारहा है. दो साल से आप इंतजार कर रहे हैं कि ड्रग्स एक्ट कब इसे प्रतिबंधित करेगी.ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. सरकार को तत्काल कुछ कार्रवाई करनी होगी.”27 फरवरी,2024 को देश की सर्वोच्च अदालत ने  ‘गुमराह करने वाले’ विज्ञापनों को लेकरपतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई है.  कोर्ट ने पतंजलि के स्वास्थ्य संबंधितविज्ञापनों पर पूरी तरह रोक लगा दी है. माने कंपनी आगे कभी इस तरह के विज्ञापनप्रकाशित नहीं कर पाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि और उसके एमडी आचार्य बालकृष्ण कोअवमानना नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी पूछा कि कंपनी केखिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कोर्ट ने ये आदेश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA)की याचिका पर दिया है. जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस ए अमानुल्लाह की बेंच ने रामदेवकी कंपनी पर पहले के आदेशों का पालन न करने की आलोचना भी की. बेंच ने कहा,कोर्ट ने कंपनी को भी निर्देश दिया है कि वो भ्रामक जानकारी देने वाली अपनी दवाओंके सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट विज्ञापनों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दे. फटकार केबाद पतंजलि की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट विपिन सांघी ने आश्वासन दिया कि कंपनीभविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगी. साथ ही ये भी सुनिश्चित करेगी किप्रेस में कैजुअल बयान न दिए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए पतंजलिको तीन हफ्ते का समय दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कंपनी को ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन)अधिनियम, 1954 का हवाला दिया. और पतंजलि को बीमारियों के इलाज के लिए बनाए गएउत्पादों के विज्ञापन पर भी रोक लगा दी .अब यहां जिस ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, 1954 एक्ट का जिक्र आया, उसके बारे मेंजानते हैं. ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 भारत की संसद से पासएक कानून है जो भारत में दवाओं के विज्ञापनों को नियंत्रित करता है.  यह जादुईगुणों का दावा करने वाली दवाओं और उपचारों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है. अगरकोई संस्थान नियम नहीं मानता तो ये एक संज्ञेय अपराध माने cognizable offence है.यानी इस केस से जुड़े मामलों में पुलिस स्टेशन का प्रभारी मजिस्ट्रेट के आदेश केबिना भी जांच कर सकता है. साथ ही बिना वारंट के गिरफ़्तारी भी हो सकती है. ये एक्टकिसी भी तरह की मैजिक रेमेडी यानी जादुई इलाज जैसे किसी ताबीज या मंत्र को मैजिकरेमेडी मानता है. ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि इसमेंइंसानों या जानवरों की बीमारी को ठीक करने की चमत्कारी शक्ति है. इसमें चीजों केअलावा ऐसे उपकरण भी शामिल जिनके बारे में दावा किया जाता है कि उनमें इंसानों याजानवरों के किसी अंग को प्रभावित करने की शक्ति होती है.एक्ट के सेक्शन 3 के मुताबिक ये कानून कुछ चीजों के लिए दवाओं और इलाज के प्रचार परप्रतिबंध लगाता है. इस कानून के तहत -महिलाओं में अबॉर्शन को बढ़ावा देना या गर्भधारण को रोकना -सेक्सुअल क्षमता को सुधारना या बनाए रखना-महिलाओं में पीरियड से संबंधित समस्याओं का समाधान -और इस एक्ट में मेंशन की हुई बीमारियों से में से किसी का भी इलाज, निदान या उसकीरोकथाम करने को अपराध माना गया है. कुल 50 से अधिक बीमारियों को एक्ट में मेंशनकिया गया है.पर इस कानून में कुछ अपवाद भी हैं, जिन्हें इस कानून में छूट दी गई है.  उनके बारेमें भी जान लेते हैं. -कोई ऐसी बीमारी,डिसऑर्डर या मेडिकल कंडीशन जिसके लिए कोई निश्चित इलाज न हो. ऐसीबीमारियों को इस कानून के तहत छूट है. जैसे कि पेट में दर्द या सरदर्द एक आम समस्याहै. इसके लिए बाज़ार में मौजूद दवाइयां अगर कुछ अतिश्योक्ति भरा प्रचार भी देती हैंतो इन्हें इस दायरे से बाहर रखा जाता है.-ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत गठित किये गए टेक्निकल एडवाइज़री बोर्ड सेसलाह के बाद इस कानून से छूट मिल सकती है.  -और केंद्र सरकार अगर जरूरी समझे तो कुछ लोगों को कानून से छूट दे सकती है. इसमेंऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्हें केंद्र सरकार के अनुसार आयुर्वेदिक या यूनानी दवाओं केबारे में प्रैक्टिकल अनुभव है.अब आते हैं एक्ट के सेक्शन 4 पर. सेक्शन 4 कहता है - "कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी विज्ञापन के प्रकाशन में शामिल नहीं लेगा जिसमें किसीदवा के बारे में गलत या भ्रामक जानकारी दी जा रही है".  इसके बाद आता है इस एक्ट का सेक्शन 5. सेक्शन 5 इसी एक्ट के सेक्शन 3 में मौजूदप्रावधानों का क्या असर होगा इसके बारे में बताता है. सेक्शन 5 कहता है- "कोई शख़्स, जो इलाज के चमत्कारी तरीक़ों का दावा करता है. वो ऐसे किसी भी तरह काविज्ञापन नहीं चला सकता. जिसमें सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से किसी चमत्कारी  इलाजकी वकालत की गई हो."तो हमने एक्ट को समझा, उसके अपवाद भी जाने. पर अब जब एक्ट में अपराध के बारे मेंबताया गया है, तो इसकी सज़ा भी होगी. वो भी जान लेते हैं. और ये सजा कहां लिखी हुईहै? इसी एक्ट के सेक्शन 7 में. - अगर पहली बार आरोप साबित होते हैं तो 6 महीने की जेल या जुर्माना, या दोनों लगायाजा सकता है. -अगर इसके बाद भी फिर से दोषी पाए जाते हैं तो एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनोंएक साथ हो सकते हैं.इसी कानून से जुड़े एक और केस के बारे में जानते हैं. 25 जुलाई 2023 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी. इसमें चेन्नई की एक अदालतने हिमाचल प्रदेश के एक दवा मैनुफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर्स और एक रिटेलर को दोषीकरार दिया. उन पर आरोप था कि उन्होंने आपत्तिजनक प्रचार वाले  रैपर लगाकरकॉंट्रासेप्टिव पिल्स बेची है. कॉंट्रासेप्टिव पिल्स माने, गर्भ निरोधक गोलियां. इसबारे में सबसे पहले तमिलनाडु के स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में शिकायत की गई.शिकायत में था कि Kodambakkam का एक फार्मेसी स्टोर एक टैबलेट का गलत प्रचार कर रहाहै. स्टोर ये दावा कर रहा है कि बर्थ कंट्रोल में फेल होने पर तीन दिनों के भीतरउनकी टैबलेट लेने पर अनचाही प्रेग्नेंसी को रोका जा सकता है. इस शिकायत के आधार पर Kodambakkam के ड्रग इन्स्पेक्टर ने फार्मेसी की छानबीन की. छानबीन में ड्रगइन्स्पेक्टर को एक कार्टून में रखी वो टैबलेट और कुछ लीफलेट्स मिले. इन लीफलेट्स परछपे इश्तिहार पर लिखा था"Postpone-72 needs to be taken as soon as possible but not later than 72 hoursafter unprotected sex. The earlier you take it the more effective it will be.Please refer to the enclosed leaflet for more information."यानी"पोस्टपोन-72 टैबलेट को असुरक्षित संबंध बनाने के 72 घंटे के भीतर ले ही लेनाचाहिए. आप इसे जितनी जल्दी लेंगे यह उतना अधिक कारगर होगा. अधिक जानकारी के लिएलीफलेट देखें."ड्रग इंस्पेक्टर ने इस पर फार्मेसी मालिक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया. इसमेंइंस्पेक्टर ने पूछा कि Levonorgestrel tablet बनाने से लेकर बेचने वालों तक पर एक्शन क्यों न लिया जाए? पर फार्मेसी वाले से कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर ड्रगइन्स्पेक्टर ने Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act केतहत Kodambakkam store,  हिमाचल प्रदेश के Acme Formulations और  पंजाब के LeefordHealthcare Limited पर आरोप लगाए.तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोल डायरेक्टर की मंजूरी मिलने के बाद इंस्पेक्टर ने 2018 मेंSaidapet Metropolitan Magistrate Court में केस किया. आरोपी की ओर से कहा गया किदवा को लाइसेंस मिला हुआ है और उसका प्रचार भी केंद्र सरकार से अप्रूव होने के बादही दिखाया गया है.  इस पर इंस्पेक्टर ने जवाब दिया कि कंपनी को बस 0.15 मिलीग्रामकी टैबलेट्स के लिए मंजूरी मिली थी. न कि 1.5 मिलीग्राम की टैबलेट्स के लिए  जैसाकि स्टोर से जब्त कार्टून पर छपा था. डॉक्टरों के अनुसार इस टैबलेट के ओवरडोज़ सेमिचली आना, वजाईनल ब्लीडिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं. लिहाजा कोर्ट ने आरोपियोंको Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act, 1954 के सेक्शन 7(a) के तहत दस हजार रुपए का जुर्माना और एक महीने जेल की सजा सुनाई.

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सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कंपनी को ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 का हवाला दिया. और पतंजलि को बीमारियों के इलाज के लिए बनाए गए उत्पादों के विज्ञापन पर भी रोक लगा दी .

इस कानून की वजह से पतंजलि की किरकिरी हुई! - The Lallantop

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Nishikant Dube On Supreme Court:  BJP सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि हम NJAC कानून लाएंगे. उन्होंने न्यायपालिका में भाई-भतीजावाद का आरोप भी लगाया.

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गुजरात टाइटंस के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 54 गेंदों में 97 रन बनाकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया. मैच के दौरान वह क्रैंप्स से भी परेशान दिखाई दिए थे लेकिन फिर भी आखिरी ओवर तक बल्लेबाजी करते रहे.

राहुल तेवतिया ने क्यों नहीं पूरा होने दिया शतक? बटलर ने खुद ही कारण बता दिया

West Bengal BJP President Sukanta Majumdar Rally clash between party workers and police

West Bengal में BJP प्रदेश अध्यक्ष Sukanta Majumdar की रैली के दौरान तनाव बढ़ गया. पुलिस और रैली निकाल रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई. बंगाल हिंसा के विरोध में निकली रैली में BJP के कई बड़े नेताओं ने भी हिस्सा लिया.