बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

Waqf Amendment Bill Amit Shah explained every point about the Wakf Amendment Bill in the Lok Sabha

वक्फ संंशोधन विधेयक के बारे में अमित शाह ने लोकसभा ने एक-एक बात समझाई, विपक्षी नेताओं से क्या बोले?

home minister explains waqf amendment bill in loksabha

Waqf Amendment Bill पेश करते हुए Amit Shah ने क्या दावा कर दिया?

Zaheer Khan ajinkya rahane stephen fleming 

जहीर खान ने लखनऊ की हार को लेकर रहाणे और फ्लेमिंग वाला बहाना बनाया है

samajwadi party mp iqra choudhary statement on waqf amendment bill

समाजवादी पार्टी की सांसद Iqra Choudhary ने वक्फ बिल पर क्या कहा?

सेहत: आंखों पर कितना असर डालती है डायबिटीज़?

Waqf Bill During the discussion, BJP MP Sambit Patra supported the bill

Waqf Bill 2025: 'मुसलमानों के लिए सबसे सेफ जगह है भारत...' और क्या बोले संबित पात्रा?

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हाल में केंद्र सरकार की एक एक्सपर्ट कमेटी ने NEET-PG कोर्स में EWS आरक्षण के लिए8 लाख रुपये की आय सीमा को जारी रखने की सलाह दी थी. सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गएहलफ़नामे में सरकार ने कमेटी का हवाला देते हुए कहा था कि EWS के लिए 8 लाख की आयसीमा और OBC क्रीमी लेयर की 8 लाख की आय सीमा में बहुत फ़र्क़ है. उसके मुताबिक़EWS का आय मानदंड OBC क्रीमी लेयर की तुलना में "अधिक कठोर" है. सरकार के इस बयानका आख़िर क्या मतलब है? जब आय सीमा दोनों के लिए 8 लाख रुपये है तो फिर फ़र्क़कैसा? समझने की कोशिश करते हैं.सरकार ने दिया 2006 में बनी सिंहो कमेटी का हवालाNEET-PG कोर्स में 10 प्रतिशत EWS आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएंदायर हैं. इस वजह से कोर्स की काउंसलिंग से जुड़ा प्रोसेस भी रुका हुआ था. बीतेहफ्ते ही शीर्ष अदालत ने काउंसलिंग कराने की अनुमति दी. इससे पहले अक्टूबर, 2021में ऐसी कई याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा थाकि EWS कोटा के तहत अगड़े वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए 8 लाख रुपये कीआय सीमा का आंकड़ा सरकार ने कैसे तय किया. कोर्ट के इस सवाल के जवाब में केंद्रसरकार ने एक हलफनामा दायर किया. कहा कि ये फ़ैसला आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों केलिए 2006 में गठित 3 सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था.सेवानिवृत्त मेजर जनरल एसआर सिंहो की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने 2010 में अपनीरिपोर्ट पेश की थी. हालांकि, ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है. बहरहाल,इस रिपोर्ट से जुड़ी खबरों के मुताबिक़ कमेटी ने स्पष्ट रूप से EWS के लिए आरक्षणका सुझाव नहीं दिया था. अंग्रेज़ी अख़बार Financial Express की एक खबर के मुताबिक़,कमेटी ने कहा था कि पिछड़े वर्गों की पहचान रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों मेंआरक्षण प्रदान करने के लिए सिर्फ़ आय के आधार पर नहीं की जा सकती है. कमेटी का कहनाथा कि राज्य द्वारा EWS की पहचान केवल कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार के लिए की जासकती है. बताते चलें  कि 2019 में 103वां संवैधानिक संशोधन लाकर सामान्य वर्गों केलिए 10 प्रतिशत EWS कोटा लाया गया था. संशोधन के तहत आर्थिक मानदंड को आरक्षण काएकमात्र आधार बनाया गया था जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. फ़िलहालसुप्रीम कोर्ट के जजों की 5 सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.सरकार ने 2021 में एक और कमेटी बनाईबीते साल 25 नवंबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि EWS के आरक्षणके मानदंडों पर पुनर्विचार करने के लिए उसने एक विशेष कमेटी का गठन किया है. इसमेंपूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, प्रोफेसर वी.के. मल्होत्रा समेत भारत सरकारके लोग शामिल हैं. इस कमेटी ने 31 दिसंबर, 2021 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. इसमेंकहा गया कि EWS के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को बरकरार रखा जा सकता है.साथ ही कमेटी ने ये भी कहा कि EWS के आय पैमाने और OBC क्रीमी लेयर की आय सीमा केपैमाने में फ़र्क़ है. रिपोर्ट में कहा गया, “EWS की आय का मानदंड किसी कैंडिडेट केआवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष पर निर्भर करता है. जबकि ओबीसी श्रेणी मेंक्रीमी लेयर के लिए आय मानदंड लगातार तीन वर्षों के लिए औसत वार्षिक आय पर लागूहोता है. OBC क्रीमी लेयर के मामले में वेतन, कृषि और पारंपरिक कारीगर व्यवसायों सेहोने वाली आय को नहीं जोड़ा जाता. जबकि EWS के लिए 8 लाख मानदंड में खेती सहित सभीस्रोतों को शामिल किया जाता है." OBC क्रीमी लेयर और EWS के फ़र्क़ को थोड़ा आसानशब्दों में समझ लेते हैं.पहले बात EWS कीसरकार द्वारा 2019 में जारी एक सूचना के मुताबिक़, ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैंऔर जिनके परिवार की कुल सालाना आय 8 लाख रुपये से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ केलिए EWS के रूप में पहचाना जाना चाहिए. कैंडिडेट के आवेदन करने के पिछले वित्तीयसाल के सभी स्रोतों जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि से होने वाली सभी आय कोशामिल किया जाएगा. इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार के पास- पांच एकड़ कृषिज़मीन, या 1,000 वर्ग फुट का आवासीय फ्लैट, या अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्गगज की आवासीय ज़मीन, या गैर-अधिसूचित नगर पालिकाओं में 200 वर्ग गज की आवासीय ज़मीनहै, तो ऐसे परिवारों के कैंडिडेट को EWS आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाएगा.OBC क्रीमी लेयर के मानदंडवहीं, OBC क्रीमी लेयर के आरक्षण मानदंड सरकारी और ग़ैर-सरकारी कर्मचारियों और अन्यव्यवसायों के लोगों के लिए अलग हैं. 8 सितंबर, 1993 को भारत सरकार के डिपार्टमेंटऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने OBC कोटा के लिए निश्चित रैंक/आय के आधारपर उन लोगों की विभिन्न श्रेणियों को सूचीबद्ध किया था जिनके बच्चे ओबीसी आरक्षण कालाभ नहीं उठा सकते. DoPT के मुताबिक ऐसे कैंडिडेट जिनके अभिभावक किसी सरकारी नौकरीमें नहीं हैं, उनके लिए मौजूदा सीमा 8 लाख रुपये प्रति साल है. साथ ही पिछले 3सालों की औसत आय के आधार पर 8 लाख रुपये से ज़्यादा आय वाले को क्रीमी लेयर मानाजाएगा. वहीं, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षण माता-पिता की रैंक परआधारित होता है न कि आय पर. उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को क्रीमी लेयर में मानाजाएगा अगर- उसके माता-पिता में से कोई भी किसी संवैधानिक पद पर हो; या तो माता औरपिता से में से किसी एक की भी ग्रुप-ए नौकरी से सीधी भर्ती हुई हो या माता-पितादोनों ग्रुप-बी सेवाओं में हैं. इसके अलावा अगर माता-पिता 40 वर्ष की आयु से पहलेपदोन्नति के माध्यम से ग्रुप-ए में प्रवेश करते हैं, तो उनके बच्चे क्रीमी लेयर मेंमाने जाएंगे. सेना में कर्नल या उच्च पद के अधिकारी के बच्चे, और नौसेना और वायुसेना में समान रैंक के अधिकारियों के बच्चे भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं. 14अक्टूबर 2004 को DoPT ने एक स्पष्टीकरण जारी किया था. इसके मुताबिक़ क्रीमी लेयर कानिर्धारण करते समय सैलरी या कृषि भूमि से होने वाली आय को जोड़ा नहीं जाता है.OBC के लिए आय सीमा को कई बार बदला गयाOBC क्रीमी लेयर की आय सीमा को कई बार संशोधित किया गया है. जब ये पहली बार लागूहुआ था तब DoPT ने निर्धारित किया था कि इसे हर 3 साल में संशोधित किया जाएगा.लेकिन 8 सितंबर, 1993 के बाद पहला संशोधन 9 मार्च, 2004 में हुआ. तब एक लाख रुपयेकी आय सीमा को बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये किया गया था. फिर अक्टूबर 2008 में इसे औरबढ़ाकर 4.50 लाख किया गया. मई 2013 में इसे 6 लाख किया गया. आख़िरी बार 13 सितंबर2017 को इसे 8 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया था.

difference between OBC creamy layer and EWS quota income criteria of 8 lakh rupees

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EWS और OBC आरक्षण की आय सीमा समान होते हुए भी अलग कैसे है? - The Lallantop

जब आय सीमा दोनों के लिए 8 लाख रुपए है तो फिर फर्क कैसा?

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Iqra Choudhary ने एक ऐसी महिला की कहानी सुनाई जो अपनी आजीविका के लिए वक्फ संपत्ति पर निर्भर है.

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Thailand में BIMSTEC समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर Muhammad Yunus से मुलाकात की है. शेख हसीना की सरकार हटने के बाद से दोनों नेता पहली बार मिले हैं.

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UPI सर्विस डाउन हो जाए. स्क्रीन पर Error का चक्का राउंड-राउंड घूमने लगे तो आपने घबराना नहीं है. हम आपको ऐसी मुसीबत में भी पेमेंट करने के कुछ तरीके बताते हैं. अभी हम जिंदा हैं वाले ऐप से मिलवाते हैं.

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EWS और OBC आरक्षण की आय सीमा समान होते हुए भी अलग कैसे है?

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