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बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

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संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

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बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप (Youtuber Manish Kashyap) पर तमिलनाडु में बिहार केप्रवासी मजदूरों की कथित पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में कानूनीकार्रवाई जारी है. वीडियो वाले मामले में जो मुक़दमे लगने थे वो तो लगे ही. अबतमिलनाडु पुलिस (Tamilnadu Police) ने मनीष पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) केतहत भी मामला दर्ज कर लिया है.ऐसे में अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) पर बात होरही है. NSA कब और क्यों लगाया जाता है? कौन लगा सकता है? किन अपराधियों पर लगायाजाता है? विस्तार से इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं. लेकिन पहले जान लें कि मनीष कश्यप के मामले में अब तक क्या-क्या हुआ है--मनीष कश्यप का कहना था कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथदुर्व्यवहार हो रहा है. उसने इससे जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया. जिसे तमिलनाडु औरबिहार की पुलिस ने फर्जी करार दिया.-पुलिस मनीष कश्यप को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और 18 मार्च, 2023 को मनीष कश्यप नेसरेंडर कर दिया.-मनीष कश्यप पर मामले दर्ज करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.-बिहार पुलिस की पूछताछ के बाद मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेगई.- 3 अप्रैल को मदुरै की कोर्ट ने मनीष को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. -तमिलनाडु पुलिस ने कोर्ट से मनीष की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी. जिसपर 5अप्रैल को कोर्ट ने फैसला सुनाया और मनीष को 19 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासतमें भेज दिया गया. -5 अप्रैल को ही मनीष ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी. उसने सुप्रीमकोर्ट से अंतरिम जमानत देने और अलग-अलग राज्यों में दर्ज हुईं FIR को एक साथ क्लबकरने की गुजारिश की थी. -लेकिन अब मनीष पर NSA के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया है.NSA क्या है?NSA या रासुका, एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी खास खतरे के चलते व्यक्ति को हिरासतमें लिया जा सकता है. अगर स्थानीय प्रशासन को किसी शख्स से देश की सुरक्षा औरसद्भाव का संकट महसूस होता है तो ऐसा होने से पहले ही वह उस शख्स को पकड़ सकता है.ये कानून, प्रशासन को किसी व्यक्ति को महीनों तक हिरासत में रखने का अधिकार देताहै. इस कानून को 1980 में देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा शक्तियां देने केलिए जोड़ा गया था. कुल मिलाकर ये कानून सरकार को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति कीगिरफ्तारी की शक्ति देता है. सरकार को अगर लगता है कि कोई शख्स देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने से उसे रोक रहाहै, तो भी उस शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है. इस कानून का इस्तेमाल जिलाधिकारी,पुलिस आयुक्त और राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में कर सकते हैं. अगर सरकार को लगेकि कोई व्यक्ति बिना किसी मतलब के देश में रह रहा है और उसे गिरफ्तार किए जाने कीजरूरत है, तो सरकार उसे भी गिरफ्तार करवा सकती है.राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा है, तो ऐसे में बातनेशनल सिक्योरिटी की भी कर लेते हैं. इस संबंध में हमने नालसर यूनिवर्सिटी केतत्कालीन वाइस चांसलर फैजान मुस्तफा से बात की थी. उन्होंने बताया था,"NSA कानून में यह बताया ही नहीं गया है कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है. ये कानूनसिर्फ इस बात की जानकारी देता है कि किस स्थिति में खतरा महसूस होने पर गिरफ्तारीकी जा सकती है. NSA के सेक्शन-3 का सब क्लॉज-2 सरकार को गिरफ्तारी की ताकत देता है.इसमें कहा गया है कि सरकार किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर सकती है, जिससे पब्लिकऑर्डर या कानून व्यवस्था को खतरा हो."अब सवाल है कि NSA कब और किन परिस्थितियों में बनाया गया?NSA का इतिहास क्या है?NSA एक प्रिवेंटिव या निरोधक कानून है. मतलब इसमें किसी घटना के होने से पहले हीसरकार किसी को गिरफ्तार कर सकती है. प्रिवेंटिव कानूनों का इतिहास आजादी से पुरानाहै. 1881 में अंग्रेज सरकार ने 'बंगाल रेगुलेशन थर्ड' नाम का एक्ट बनाया था. इसमेंभी घटना होने से पहले गिरफ्तारी की व्यवस्था थी. फिर साल 1919 में 'रौलट एक्ट' आया.इसमें ट्रायल की व्यवस्था तक नहीं थी. मतलब हिरासत में लिया शख्स कोर्ट भी नहीं जासकता था. इसे 'गलघोंटू' या 'गैगिंग एक्ट' कहा गया. इसके विरोध प्रदर्शन के दौरान हीजलियांवाला बाग कांड हुआ था. भारत आजाद हुआ तो प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू सबसे पहले 1950 में 'प्रिवेंटिवडिटेंशन एक्ट' लाए थे. 31 दिसंबर 1969 में इस एक्ट की अवधि खत्म हो रही थी. ऐसे मेंइंदिरा गांधी के PM रहते हुए 1971 में सरकार, विवादित कानून मीसा या 'मेंटेनेंस ऑफइंटरनल सिक्योरिटी एक्ट' (MISA) लाई. 1975 में इमरजेंसी के दौरान राजनैतिकविरोधियों के दमन के लिए इस कानून का बहुत सख्ती से इस्तेमाल किया गया. इमरजेंसीखत्म होने के बाद जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, तब इस कानून को 44वेंसंविधान संशोधन के तहत खत्म किया गया. इंदिरा गांधी जनवरी 1980 में फिरप्रधानमंत्री बनीं. जिसके बाद उनकी सरकार ने 23 सितंबर 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षाकानून संसद से पास करवाया और 27 दिसबंर 1980 को ये तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवरेड्डी की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या रासुका के रूप में जाना जानेलगा.NSA के नियम-कायदे क्या हैं?रासुका में संविधान से मिले सबसे बड़े अधिकार मतलब आजादी के अधिकार पर रोक लगाईजाती है. इसके नियमों में शामिल है-# कानून के तहत किसी को भी 3 महीने तक बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है.# जरूरत पड़ने पर 3-3 महीने के लिए हिरासत की अवधि बढ़ाई जा सकती है.# रासुका या NSA के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना कोई आरोप लगाए 12 महीने तकजेल में रखा जा सकता है.# गिरफ्तारी के बाद जिला अधिकारी को राज्य सरकार को बताना पड़ता है कि किस आधार परगिरफ्तारी की गई है.# हिरासत में लिया गया व्यक्ति सिर्फ हाई कोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपील करसकता है.# मुकदमे के दौरान रासुका लगे व्यक्ति को वकील की अनुमति नहीं मिलती. जब कोर्ट मेंमामला जाता है तो सरकारी वकील मामले की तफ्सील कोर्ट को देता है और जज ही उसकीमेरिट जांचता है.एक और सवाल, क्या हमेशा गलत लोगों पर ही NSA या रासुका लगाया जाता है?किस पर लगता है रासुका?क़ानून के जानकार मानते हैं कि रासुका जैसे कानूनों को अपराधी के भीतर डर पैदा करनेके लिए बनाया गया था, लेकिन इसके कथित राजनीतिक इस्तेमाल से दिक्कतें पैदा हो रहीहैं. सरकारों पर ऐसे लोगों के खिलाफ भी रासुका का इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहेहैं, जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लेते हैं. डॉ. कफील खान वाला मामलाआपको याद होगा. गोरखपुर के बाबा राघव दास (BRD) मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत केमामले में डॉ. कफील खान के खिलाफ कार्रवाई हुई थी. बाद में अलीगढ़ मुस्लिमविश्वविद्यालय में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध के दौरान भड़काऊ भाषणदेने के आरोप में उनपर रासुका भी लगाया गया था, जिसे बाद में हाईकोर्ट ने खारिज करदिया था. कोर्ट में सरकार यह साबित नहीं कर पाई थी कि कफील के सिर्फ भाषण भर देनेसे कानून-व्यवस्था का संकट पैदा हो गया था. ऐसी ही स्थिति दलित एक्टिविस्टचंद्रशेखर रावण के मामले में देखने को मिली थी. उन पर भी सरकार ने NSA लगाया था,लेकिन कोर्ट में इस कानून के टिकने लायक जवाब नहीं दे सकी.हालांकि, खतरनाक अपराधियों पर भी रासुका लगाकर सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिशकरती है कि वे कानूनी शिकंजे से छूटने न पाएं. ऐसे मामलों में कोर्ट भी रासुकालगाने की इजाजत देता है. देशभर में कई राज्यों में सरकारें NSA का इस्तेमालदुर्दांत अपराधियों के खिलाफ करती रही हैं. मिसाल के तौर पर कानपुर में 8पुलिसवालों की हत्या के मामले में विकास दुबे के सहयोगियों पर रासुका लगाया गया था.नोएडा में 2009 में कार रोककर 10 लोगों ने एक महिला के साथ उसके दोस्त के सामने रेपकिया. इस मामले में भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NSA लगाया था. उड़ीसा कीबेरहामपुर पुलिस ने 10 हत्याओं के आरोपी कैलाश गदेई पर भी रासुका लगाया. कुल मिलाकरकानून से ज्यादा, उसका इस्तेमाल करने वालों पर इसके इस्तेमाल की जवाबदेही है.डॉ. कफील के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में तफ्सील से समझाया थाकि NSA जैसे कानून का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए. कोर्ट का कहना था,ऐसे सख्त कानून का इस्तेमाल बहुत ही अभूतपूर्व स्थिति में और कोई रास्ता न मिलने परही किया जाए.मनीष कश्यप के मामले के बहाने हमने NSA को समझने की कोशिश की. आगे मनीष पर क्याकार्रवाई होती है, सजा क्या मिलती है, इस बारे में हमारी समृद्ध न्यूज़ टीम आपकोअपडेट करती रहेगी.

Bihar Youtuber Manish Kashyap booked under NSA Explained Bihar Tamilnadu

Bihar Youtuber Manish Kashyap booked under NSA after Bihar Tamilnadu migrated labourers beating video

यूट्यूबर मनीष कश्यप पर लगे NSA की कहानी, जिसे सुन बड़े-बडे़ माफिया कांप जाते हैं - The Lallantop

मनीष कश्यप ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी. इसके बाद NSA लग गया. 

यूट्यूबर मनीष कश्यप पर लगे NSA की कहानी, जिसे सुन बड़े-बडे़ माफिया कांप जाते हैं

Salman Khan fans want his film Ganga Ram with Sanjay Dutt to be shelved

Salman Khan के फैन्स Sikandar के बाद इतने निराश हैं कि वो उनकी टीम को ट्रोल कर रहे हैं. साथ ही Sanjay Dutt के साथ वाली फिल्म को शेल्व करने को बोल रहे हैं.

सलमान के फैन्स संजय दत्त के साथ उनकी फिल्म 'गंगा राम' बंद क्यों करवाना चाहते हैं?

Duniyadari

सभी देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लागू होगा, लेकिन चीन, जापान और यूरोप जैसे व्यापारिक साझेदारों को दो और तीन गुना अधिक दरों का सामना करना पड़ेगा.

Kerala village Munambam land plots discussed in parliament during waqf bill debate

वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में पारित हो गया है. अब इसके कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है. केरल के एर्नाकुलम के एक गांव - मुनंबम - के लोग बिल पारित होने से खुश हो गए हैं. इस गांव का मुद्दा संसद में भी कई बार उठा था.

वक्फ बिल पर बहस में केरल के 'मुनंबम' का नाम BJP ने कई बार लिया, क्या है इसकी कहानी?

PM Narendra Modi on Waqf Amendment Bill Passed From Rajya Sabha and Lok Sabha

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दशकों से Waqf की व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव था. संसद से पारित कानून पारदर्शिता को बढ़ाएंगे और लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करेंगे.

"वक्फ में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव था" पीएम मोदी ने कहा कि नए कानून से लोगों की रक्षा होगी

Flight Lieutenant Siddharth Yadav Died in Gujarat Crash Got Engaged 10 Days Ago, Was to Marry in November

Gujarat Crash: फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की 10 दिनों पहले ही सगाई हुई थी, कुछ महीनों में उनकी शादी होनी थी… इस क्रैश में उनकी मौत हो गई. जिस परिवार में खुशियों की तैयारी चल रही थी, वहां शोक की लहर दौड़ गई. सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे शहर के लोग गम में डूब गए.

10 दिन पहले सगाई, कुछ महीनों में शादी... फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव ने मरने से पहले बहुतों की जान बचाई

will CID ACP Pradyuman character played by Shivaji Satam die in the show

CID में ACP Pradyuman का रोल निभाने वाले Shivaji Satam शो छोड़ने वाले हैं?

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यूट्यूबर मनीष कश्यप पर लगे NSA की कहानी, जिसे सुन बड़े-बडे़ माफिया कांप जाते हैं

मनीष कश्यप ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी. इसके बाद NSA लग गया.

तारीख: दुर्गा भाभी के दिए 500 रुपये से भगत सिंह और सुखदेव ने अंग्रेजों की जमीन हिला दी, जानिए पूरी कहानी