अयोध्या में 2.77 एकड़ की विवादित ज़मीन के मालिकाना हक़ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला9 नवंबर को आने वाला है. ये विवाद कब शुरू हुआ? कौन से बड़े साल, अहम पॉइंट रहे इसविवाद से जुड़े? ये सब हम यहां बता रहे हैं आपको.पढ़िए दी लल्लनटॉप पर अयोध्या भूमि विवाद की टॉप टू बॉटम कवरेज.जनवरी 1885: जब पहली बार विवाद कोर्ट पहुंचा1857 में गदर के बाद के दिनों में हनुमानगढ़ी के महंत ने बाबरी मस्जिद के आंगन केपूर्वी हिस्से में एक राम चबूतरे का निर्माण करवाया. इसी साल बाबरी मस्जिद केमुअज्जिन मौलवी मुहम्मद असगर ने एक पटीशन डालकर इस बात की शिकायत मैजिस्ट्रेट सेकी. उन्होंने कहा कि मस्जिद के आंगन पर जबरन कब्ज़ा कर लिया गया है. साल 1859 मेंब्रिटिश हुकूमत ने एक दीवार बनाकर मुस्लिमों और हिंदुओं के इबादत की जगहों काबंटवारा कर दिया. मुस्लिमों की तरफ से 1860, 1877, 1882 और 1884 के सालों में भीयाचिका फैजाबाद सिविल कोर्ट में डाली गई. मगर ये सारी अपीलें रद्द कर दी गईं.साल 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुबर दास ने उस ज़मीन के कानूनी हक़ और रामचबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाज़त मांगते हुए फ़ैजाबाद के सब जज हरि किशन की कोर्टमें एक याचिका (suit no 61/280) दायर की. इस याचिका में महंत रघुबर दास ने दावाकिया था कि वो जन्मस्थान अयोध्या के महंत हैं. याचिका में राम चबूतरे को जन्मस्थानबताया गया था. इस दावे में ये बात नहीं थी कि जहां मस्जिद है, वहां पहले कोई मंदिरथी. ये अपील 1886 में खारिज़ कर दी गई.Security has been heightened in #Ayodhyaahead of probable verdict in Ayodhya land case. pic.twitter.com/UCh5oHYCxH— ANI UP (@ANINewsUP) November 8, 2019साल 1934: बाबरी मस्जिद पर भीड़ ने हमला किया1934 में बकरीद के दौरान अयोध्या के पास शाहजहांपुर इलाके में गोकशी की अफ़वाह परदंगा भड़का. एक भीड़ ने बाबरी मस्जिद पर भी हमला किया. मस्जिद को नुकसान पहुंचा.इसकी गुंबदों को काफी क्षति हुई. मगर फिर सरकार ने मस्जिद की मरम्मत करवा दी.साल 1936: संपत्ति के मालिकाना हक़ पर जांच बैठी वक्फ़ बोर्ड के कमिश्नर नेइन्क्वॉयरी बैठाई. संपत्ति पर मालिकाना हक़ किसका है, इस बात की जांच के लिए. जांचबैठी UP मुस्लिम वक्फ ऐक्ट के अंतर्गत. जांच के बाद ऐलान किया गया कि 1528 में बाबरने बाबरी मस्जिद बनवाई थी.साल 1949- बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति बाबरी मस्जिद में तीन गुंबद थे. 22 और23 दिसंबर की दरमियानी रात. मस्जिद की मध्य गुंबद के नीचे रामलला की मूर्ति रख दीगई. रामलला की एक मूर्ति, चांदी का एक सिंहासन, कुछ और देवी-देवताओं की तस्वीरें औरपूजा-पाठ का कुछ सामान. ये सारी चीजें लेकर मुख्य आरोपी अभिराम दास और उसके कुछसहयोगी रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद के अंदर घुसे. फिर सुबह के चार बजे इन्होंनेघड़ी-घंटाल बजाकर आरती गाना शुरू किया. 23 दिसंबर की सुबह 9 बजे इस मामले में FIRदर्ज़ हुई. सुबह साढ़े 10 बजे फ़ैजाबाद के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट केकेकेनय्यर ने UP (उस समय यूनाइटेड प्रोविंस) के प्रीमियर गोविंद वल्लभ पंत को एक रेडियोमेसेज भेजा. इसमें इस रात की घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया था- रात केसमय कुछ हिंदू बाबरी मस्जिद में घुस आए. इस समय मस्जिद खाली था. उन्होंने मस्जिद केअंदर मूर्ति रख दी. DM,SP और फोर्स मौके पर तैनात हैं. स्थिति नियंत्रण में है. रातके समय पुलिस के 15 लोग ड्यूटी पर मौजूद थे, मगर उन्होंने कई कार्रवाई नहीं की.रामलला की मूर्ति रखे जाने को उनका 'प्रकट' होना बताया गया. कहा गया, भगवान रामअपनी जगह पर अपना दावा पेश कर रहे हैं. इस घटना से जुड़ी पर्चियां बांटकर भीड़ जमाकी गई. प्रशासन ने कहा, मूर्ति को हटाना जोखिम भरा काम है. इतनी भीड़ जमा है. अगरमूर्ति हटाई गई, तो दंगे जैसे हालात बन सकते हैं. 29 दिसंबर को फ़ैजाबाद कोर्ट नेविवादित जगह को स्टेट की कस्टोडियल जिम्मेदारी में रख दिया. अडिशनल मैजिस्ट्रेट नेCRPC, 1898 के सेक्शन 145 के अंतर्गत आदेश जारी किया और इस जगह को म्यूनिसिपल बोर्डके चेयरमैन की रिसीवरशिप में रख दिया. मतलब सरकारी रखवाला. परिसर के गेट पर तालालगा दिया गया. और इसके साथ ही बाबरी मस्जिद का बतौर मस्जिद इस्तेमाल बंद हो गया.साल 1950: मूर्तियों को हटाए जाने पर रोक लगाने की याचिकाएं पहली याचिका डाली थी'ऑल इंडिया रामायण महासभा' के जनरल सेक्रटरी गोपाल सिंह विषारद ने. जनवरी 1950 में.फ़ैजाबाद के सिविल जज की कोर्ट में. इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला आनेवाला है.इस याचिका में 'जन्मभूमि स्थान' में रखी गई मूर्ति की पूजा-पाठ करने की इजाज़तमांगी गई थी. इसपर एक अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की गई, जिसमें मुस्लिमों को मूर्तिहटाने से रोका गया था. इसके बाद दिसंबर 1950 में रामचंद्र दास परमहंस ने भी याचिकादायर की. इसमें मांग की गई कि लोगों को बिना किसी पाबंदी या दखलंदाजी के वहां परपूजा और दर्शन की इजाज़त दी जाए. फरवरी 1951 में फ़ैजाबाद सिविल जज ने विषारद औरपरमहंस की याचिकाओं को एक में जोड़ दिया.साल 1959: निर्मोही अखाड़ा के नाम का हल्ला बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्तिरखे जाने के बाद मैजिस्ट्रेट एम सिंह ने प्रिय दत्त राम को उस संपत्ति का रिसीवरनियुक्त किया था. दिसंबर, 1959 में निर्मोही अखाड़ा की ओर से महंत रघुनाथ नेफ़ैजाबाद सिविल जज की अदालत में एक याचिका डाली. इसमें दावा किया गया जिस जगह परबाबरी मस्जिद है, वहीं प्राचीन काल में एक मंदिर हुआ करता था. और, वो ज़मीन अखाड़ाकी थी. इस याचिका में अपील की गई कि 'मंदिर' के प्रबंधन संबंधी कामों से प्रिय दत्तराम को हटा दिया जाए और ये जिम्मेदारी अखाड़ा को सौंप दी जाए. इनका दावा था कि येराम जन्मभूमि के कस्टोडियन हैं. और यही वो समय है, जब से निर्मोही अखाड़ा इस पूरेकेस में एक मजबूत पार्टी बनकर उभरा.साल 1961: सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका दिसंबर 1961. UP सुन्नी सेंट्रलवक्फ बोर्ड ने विषारद की याचिका के विरुद्ध एक याचिका डाली. इसमें मस्जिद और इसकेपास की ज़मीन पर पर बने कब्रिस्तान पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया. मस्जिद केअंदर रखी गई मूर्ति और पूजा-पाठ से जुड़ी चीजों को हटाने की अपील की गई. अप्रैल1964 में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल तीनों याचिकाएं और वक्फ़ बोर्ड की तरफ से डालीगई याचिका को कन्सॉलिडेट कर दिया गया. ये बन गए मुकदमा संख्या 12/1961. ये अयोध्याविवाद से जुड़ा मुख्य केस है.साल 1984: राम मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद (VHP) का अभियान शुरू इस बरस अप्रैलमें VHP ने दिल्ली के विज्ञान भवन में विशाल धर्म संसद बुलाई. वहां एक आंदोलन शुरूकिया गया. इसका मकसद तय हुआ- विवादित ज़मीन (जिसे राम जन्मभूमि बताया जा रहा था) को'आज़ाद' कराना. इसी साल जून में 'राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति' बनाई गई. गोरखनाथमठ के महंत अवैद्यनाथ इसका नेतृत्त्व कर रहे थे. इसी समय 'राम जानकी रथ यात्रा' कीभी शुरुआत हुई. लोगों को राम मंदिर आंदोलन के लिए उत्साहित किया जाने लगा. ज़्यादासे ज़्यादा लोगों को मोबलाइज़ किया जाने लगा. मांग की जाने लगी कि बाबरी मस्जिद केगेट पर लगा ताला खोला जाए.#AyodhyaCase: Central & State govts on alert ahead of SC's verdict Read More:https://t.co/7DcFGgWP09pic.twitter.com/oQhoHKE08g— Doordarshan News (@DDNewsLive) November 7, 2019साल 1986: जब ताला खुला इस साल फरवरी महीने में फ़ैजाबाद जिला न्यायालय ने मस्जिदपर लगा ताला खोले जाने का आदेश दिया. 37 सालों बाद ये ताला खुला. कहा जाता है किइसके पीछे राजीव गांधी की सरकार की केंद्रीय भूमिका थी. उनकी सरकार ने तत्कालीनप्रदेश सरकार को बरगलाया और प्रशासन ने कोर्ट में कह दिया कि ताला खुलने से शांतिऔर क़ानून व्यवस्था में कोई भी दिक्कत नहीं पैदा होगी. लिहाज़ा, ताला खोल दिया गया.लोगों को मूर्ति की पूजा करने की भी इजाज़त दे दी गई. मुस्लिमों ने इसका विरोधकिया. क्योंकि अब तक यहां ये व्यवस्था थी कि 1949 में जो मूर्तियां स्थापित की गईंथीं, उनकी साल में एक बार पूजा होती थी. भाजपा और VHP के तमाम नेता इस घटना के बारेमें ये दलील देते हैं कि अगर राजीव गांधी ने हिंदू तुष्टिकरण के लिए ये कदम नहींउठाया होता, तो साल 1992 में मस्जिद का विध्वंस नहीं हुआ होता.देशभर से, शहरों-शहरों गांवों-गांवों से अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के लिएईंटे आईं. भगवा कपड़े में लपेटकर इन ईंटों की पूजा की जाती. जुलूस निकाला जाता. इनजुलूसों ने न केवल राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए माहौल बनाया, बल्कि कई जगहों परहिंसा और दंगे भी भड़काए. तस्वीर में एक महिला सिर पर रामशिला लेकर चलती हुई दिखरही है (फोटो: इंडिया टुडे आर्काइव्ज़)साल 1989: रामशिला, शिलान्यास राजीव गांधी सरकार ने विवादित ज़मीन के पास राम मंदिरके शिलान्यास की अनुमति दे दी. 9 नवंबर, 1989. प्रस्तावित राम मंदिर के शिलान्यासकी तारीख़. RSS और VHP अयोध्या में प्रस्तावित राम जन्मस्थान मंदिर की नींव के लिएरामशिलाएं जमा कर रहे थे. लोकल मिट्टी से बनी ईंटों को गांव-गांव, शहर-शहर ले जायाजाने लगा. भगवा रंग के कपड़े में लिपटी इन ईंटों की पूजा की जाती. पुजारी उसेपवित्र करते. फिर इन्हें लेकर जुलूस निकाला जाता. अयोध्या की मिट्टी भी देश केअलग-अलग हिस्सों में पहुंचाई जाती. तकरीबन दो लाख गांवों से ईंटें आईं मंदिर केलिए. भयंकर ध्रुवीकरण का माहौल बन गया था. कई जगहों पर दंगे हुए. तय तारीख़ को VHPऔर RSS के हज़ारों कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में विवादित स्थल के पास राम मंदिर काशिलान्यास कर दिया. VHP के जॉइंट सेक्रटरी थे कामेश्वर चौपाल. दलित समुदाय से आतेथे. उनके हाथों राम मंदिर के नींव की पहली ईंट रखवाई गई.साल 1989: इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा केस श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के रामललाविराजमान ने इस विवाद से जुड़ी पांचवीं याचिका दाखिल की. इस याचिका को रेप्रजेंटकिया इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज देवकी नंदन अग्रवाल ने. देवकी नंदन अग्रवाल नेबाद में VHP जॉइन कर लिया और संगठन के उपाध्यक्ष बने. जुलाई में इलाहाबाद हाई कोर्टने तीन जजों की एक बेंच बनाई. फैसला दिया कि ये बेंच निचली अदालत में दाखिल की गईंपांचों याचिकाओं की सुनवाई करेगी. इसी साल अगस्त में कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षयथास्थिति बनाए रखें. साथ ही, संबंधित पक्षों को संपत्ति के नेचर, उसके स्वरूप मेंकिसी तरह का बदलाव न करने की भी हिदायत दी गई. मगर राम मंदिर आन्दोलन की हवा बहतीही रही, बदस्तूर.आडवाणी की ये रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ से शुरू होकर अयोध्या में पूरी होनी थी.मगर आडवाणी बिहार के समस्तीपुर में गिरफ़्तार कर लिए गए. ये रथ यात्रा के दौरान कीतस्वीर है. आडवाणी के साथ दिख रही हैं उनकी पत्नी कमला आडवाणी (फोटो: इंडिया टुडेआर्काइव्ज़)साल 1990: आडवाणी की रथ यात्रा, कारसेवकों पर फायरिंग BJP के नेता लालकृष्ण आडवाणीने राम मंदिर के लिए माहौल बनाते हुए सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की. इस यात्रा कासमापन अयोध्या में होना था. UP के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव. उन्होंने इस रथयात्रा का विरोध देते हुए चेतावनी दी. कहा- उन्हें अयोध्या में घुसने की कोशिश करनेदो. हम उन्हें सिखाएंगे कि कानून का मतलब क्या होता है. कोई मस्जिद नहीं गिराईजाएगी. मगर आडवाणी बिहार के समस्तीपुर में ही गिरफ़्तार कर लिए गए. वहां लालू यादवथे मुख्यमंत्री. आडवाणी अरेस्ट हो गए, मगर इस पूरे आंदोलन के कारण अयोध्या में पहलेसे ही बहुत सारे कारसेवक मौजूद थे. वो बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहेथे.30 अक्टूबर, 1990. पुलिस ने बाबरी मस्जिद तक जाने वाले करीब डेढ़ किलोमीटर केरास्ते की बैरिकेडिंग की हुई थी. कर्फ्यू लगा दिया गया था. मगर फिर भी कारसेवक औरसाधु बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ने की कोशिश करते रहे. दोपहर को CM मुलायम सिंह यादव नेकारसेवकों पर फायरिंग का आदेश दिया. पुलिस ने गोलीबारी की. भगदड़ मच गई. कई लोगमारे गए.ये 30 अक्टूबर, 1990 की तस्वीर है. VHP, RSS और BJP की अपील पर लाखों कारसेवकअयोध्या में जमा हो गए थे. कारसेवक कर्फ्यू के बीच बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ने कीकोशिश कर रहे थे. पुलिस ने गोलीबारी की. भगदड़ मच गई. ये उसी समय की तस्वीर है(फोटो: इंडिया टुडे आर्काइव्ज़)2 नवंबर को भी कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश की. फिर फसाद हुआ.पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी. मगर कारसेवक नहीं रुके. पुलिस ने फिर फायरिंग की. इसरोज़ भी कई लोग मारे गए. पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों की आधिकारिक संख्या 17बताई जाती है. मगर BJP मृतकों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा बताती है. 2017 में अपने79वें जन्मदिन पर बोलते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि इन फायरिंग्स पर उनकीअटल बिहारी वाजपेयी से बात हुई थी. वाजपेयी का कहना था कि 56 मौतें हुई थीं. जबकिमुलायम ने ये संख्या 28 बताई.साल 1992: बाबरी मस्जिद विध्वंस 1992 का दिसंबर महीना. कारसेवकों के जत्थे-के-जत्थेअयोध्या पहुंच रहे थे. उस समय वहां मौजूद पत्रकार बताते हैं कि अयोध्या इतनी भर गईथी कि पुलिस के गाड़ियों के चलने तक की जगह नहीं थी. भीड़ नारे लगाती- जय श्री राम.भड़काऊ नारे लगाए जाते- जिस हिंदू का खून न उबला, खून नहीं वो पानी है. आंदोलन कोचरम पर पहुंचाने की ज़मीन तैयार कर ली गई थी. 'पायनियर' में काम कर रहेफोटोजर्नलिस्ट प्रवीण जैन 5 दिसंबर की सुबह भगवा कपड़े पहनकर भीड़ में मिल गए. गलेमें VHP का बैज डाले. उन्होंने बताया कि कैसे बाबरी मस्जिद से बस आधा किलोमीटर दूरभीड़ ने मस्जिद गिराने की रिहर्सल की. मस्जिद गिराने के लिए उनकी बाकायदा प्रैक्टिसकरवाई गई. प्रवीण जैन ने रिहर्सल की तस्वीरें खींची. उन्होंने अपने सहयोगियों को इसबारे में बताया, मगर किसी ने यकीन नहीं किया.अगले दिन, यानी 6 दिसंबर. ऐलान किया जा चुका था कि सांकेतिक कारसेवा होगी.अंदर-अंदर तैयारियां पूरी थीं. कारसेवक बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ गए. दोपहर बादमस्जिद के तीनों गुंबद नीचे गिराए जा चुके थे. चश्मदीद बताते हैं कि पुलिस ने भीड़को रोकने की कोशिश भी नहीं की. पत्रकारों को मारा-पीटा गया. ताकि चीजें रिपोर्ट नहो सकें. ताकि मस्जिद गिराने से जुड़ा कोई सबूत न रहे. प्रवीण जैन बताते हैं किभीड़ के नारों में एक नारा ये भी था- सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा का पालन करो. सुप्रीमकोर्ट ने मस्जिद की हिफ़ाजत का आदेश दिया था. भीड़ ये नारा लगाने के बाद मज़ाकउड़ाते हुए हंसती.मस्जिद गिराए जाने के 10 रोज़ बाद, यानी 16 दिसंबर को. इस मामले में जांच के लिएजस्टिस मनमोहन सिंह लिब्राहन आयोग गठित किया गया. लिब्राहन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज थे तब.साल 2003: ASI ने अपनी रिपोर्ट दीसाल 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने कोर्ट-कमिश्नर के मार्फ़त भारतीय पुरातत्वसर्वेक्षण विभाग (ASI) से कहा कि वो विवादित स्थल की खुदाई करे. ये पता लगाए किक्या बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को गिराकर उसकी जगह बनाई गई थी. कोर्ट के आदेश पर ASIने एक सर्वे शुरू किया. ये ASI का चौथा सर्वे था. ASI ने अपनी रिपोर्ट में कहा किबाबरी मस्जिद के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होने के सबूत मिले हैं. इसकेमुताबिक, यहां किसी मंदिर जैसी संरचना की दीवारें और खंभे मिले. हालांकि खुदाई कीप्रक्रिया में शामिल कुछ अन्य सदस्यों ने इस दावे का विरोध किया.साल 2009: लिब्रहान कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी जब आयोग गठित हुआ था, 16 दिसम्बर 1992को, तब केंद्रीय गृह सचिव थे माधव गोडबोले. गृहमंत्री थे एसबी चव्हाण. गृह मंत्रालयसे एक नोटिफिकेशन आया - कमीशन वुड सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज़सून एज़ पॉसिबल, बट नॉट लेटर देन थ्री मंथ्स. कहां तो कमीशन को जल्द-से-जल्दरिपोर्ट जमा करनी थी. और कहां इसको 48 एक्सटेंशन मिले. आज़ाद भारत के इतिहास कीसबसे लंबी जांच कमीशन हुई ये. 900 से ऊपर पन्नों की रिपोर्ट देने में आयोग को 17साल लग गए. 30 जून, 2009 को उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को रिपोर्ट सौंपीगई. मगर ये रिपोर्ट कभी पूरी पब्लिक नहीं की गई.साल 2010: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसलातीन जजों की खंडपीठ. जस्टिस एस यू खान. जस्टिस सुधीर अग्रवाल. और, जस्टिस डी वीशर्मा. इन्होंने 2:1 की मेजॉरिटी से फैसला सुनाया. 2.77 एकड़ की विवादित ज़मीन मेंरामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और UP सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, तीनों कामालिकाना हक़ माना अदालत ने. इन तीनों के बीच ज़मीन का बंटवारा करने का निर्देशदिया. एक तिहाई रामलला को. एक तिहाई निर्मोही अखाड़ा को. और एक तिहाई मुस्लिम पक्षको. जहां बाबरी मस्जिद का बीच वाला गुंबद हुआ करता था, वो जगह रामलला को मिली. रामचबूतरा और सीता रसोई निर्मोही अखाड़ा को दी गई. सभी पक्षों ने इस फैसले के विरुद्धसुप्रीम कोर्ट में अपील की और इसपर स्टे लग गया.साल 2017: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरूसुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई. उस समय चीफ जस्टिस थे दीपकमिश्रा. दीपक मिश्रा के बाद रंजन गोगोई हुए CJI. 8 जनवरी, 2019 को रंजन गोगोई ने येमामला पांच जजों की एक खंडपीठ के सुपुर्द किया. 8 मार्च, 2019 को अदालत ने सभीमुख्य पक्षों को आठ हफ़्ते का समय देते हुए कहा कि वो आपसी बातचीत से मध्सस्थता कीकोशिश करें. 13 मार्च को मध्यस्थता की कार्रवाई शुरू हुई. मई में कोर्ट ने इसका समयबढ़ाकर 15 अगस्त तक कर दिया. मगर मध्यस्थता की कोशिशें कामयाब नहीं हुईं. 6 अगस्तसे कोर्ट ने फाइनल दलीलें सुननी शुरू कीं. 16 अक्टूबर को कोर्ट ने अपना फैसलासुरक्षित रखा.Central & State govts on alert ahead of Supreme Court's verdict on the #Ayodhyadispute case pic.twitter.com/9GGQHDedxA— Doordarshan News (@DDNewsLive) November 8, 2019साल 2019: फाइनली फाइनल सितंबर-अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिनों तकअपीलें सुनीं और अपना फैसला सुरक्षित कर लिया. अब 9 नवंबर को इस मामले में फैसलासुनाया जाएगा.--------------------------------------------------------------------------------अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर सुनवाई खत्म, अब बस फैसले का इंतजारराम मंदिर-बाबरी मस्जिद केस में मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट की शर्ते सामने आईं,लेकिन एक झोल हैदी लल्लनटॉप शो: सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या ज़मीन विवाद के बाद बारी है RTI, रफालऔर सबरीमाला की