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28 अगस्त, 2019. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने कुछ फैसलेलिए. और ये फैसले जुड़े थे एफडीआई से. एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश.सरकार ने तय किया है कि-# कोयला खनन और उससे जुड़े कारोबार में अब 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा.# डि़जिटल मीडिया में 26 फीसदी का विदेशी निवेश हो सकेगा.# कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 100 फीसदी का विदेशी निवेश होगा.# सिंगल ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश में छूट दी जाएगी.तो आखिर होता क्या है एफडीआई?एफडीआई माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशीनिवेश. यानी विदेश की कोई कंपनी भारत की किसी कंपनी में सीधे पैसा लगा दे. जैसेवॉलमार्ट ने हाल ही में फ्लिपकार्ट में पैसा लगाया है. तो ये एक सीधा विदेशी निवेशहै. पर अभी कई ऐसे सेक्टर या क्षेत्र हैं, जिनमें विदेशी कंपनियां भारत में पैसानहीं लगा सकती हैं. या भारत की कंपनियां विदेश से पैसा नहीं जुटा सकती हैं. अभी कुछसेक्टर ऐसे हैं, जिनमें विदेशी निवेश की सीमा 100 फीसदी तक खुली है. और कुछ ऐसेहैं, जिनमें अलग-अलग सीमाएं हैं.प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने एफडीआई की शुरुआत की थी.देश में कब से इसकी शुरुआत हुई?साल था 1991. प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह.देश की अर्थव्यवस्था लगातार खऱाब होती जा रही थी. इससे उबरने के लिए मनमोहन सिंह नेआर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की. और वही वो वक्त था, जब देश में विदेशी कंपनियों कोकुछ शर्तों के साथ पैसे लगाने की छूट दी गई. इसे ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहागया. तब से लेकर अब तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगातार बढ़ता जा रहा है. 2015 वोसाल था, जब भारत ने चीन और अमेरिका को भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में पीछेछोड़ दिया. तब सत्ता में बीजेपी थी और एफडीआई के रास्ते खुलते जा रहे थे. लेकिन यहीबीजेपी जब विपक्ष में थी, तो उसने एफडीआई का पुरजोर विरोध किया था. और एफडीआई काविरोध करने वालों में उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री और अब देश के प्रधानमंत्रीनरेंद्र मोदी सबसे आगे थे.कितनी तरह का होता है एफडीआई?एफडीआई दो तरह का होता है. पहला है ग्रीन फील्ड निवेश और दूसरा है पोर्टफोलियोनिवेश.# ग्रीन फिल्ड निवेश- इसके तहत दूसरे देश का कोई शख्स या कंपनी भारत में नई कंपनीखोल सकती है.# पोर्टफोलियो निवेश- इसके तहत विदेश की कोई कंपनी या कोई शख्स भारत की किसी कंपनीके शेयर खरीद सकता है या फिर किसी कंपनी का अधिग्रहण कर सकता है.किस तरह से देश में आता है एफडीआई?देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना होगा और किस सेक्टर में होगा, इसको तय करनेकी जिम्मेदारी सरकार की है. केंद्र की कैबिनेट एफडीआई के लिए सेक्टर और उसकी सीमाका निर्धारण करती है. एक बार कैबिनेट की मंजूरी के बाद देश में एफडीआई का रास्तासाफ हो जाता है. देश में एफडीआई आने के दो रास्ते हैं-1. ऑटोमेटिक रूट- अगर कैबिनेट की ओर से तय हो जाता है कि किसी सेक्टर में एफडीआई कीसीमा कितनी होगी, तो विदेश की कोई कंपनी सीधे भारत की किसी कंपनी या किसी सेक्टरमें पैसे लगा सकती है.2. सरकारी रूट- अगर कैबिनेट किसी सेक्टर में एफडीआई की सीमा तय कर देती है और साथमें ये कहती है कि ये एफडीआई ऑटोमेटिक रूट के जरिए नहीं आएगा, तो फिर इसके लिएसरकार की मंजूरी लेनी होती है. सरकार की मंजूरी का मतलब है कि जिस सेक्टर मेंसरकारी रूट के जरिए विदेश से पैसे आने हैं, उस सेक्टर से जुड़े मंत्रालय से इसकीमंजूरी लेनी होती है.एफडीआई पर फैसला कैबिनेट लेती है.किस-किस फिल्ड में सरकार की मंजूरी है ज़रूरी?आम तौर पर देश में एफडीआई के लिए ऑटोमेटिक रूट का ही इस्तेमाल होता है. लेकिन अब भी17 ऐसे सेक्टर हैं, जिनमें एफडीआई के लिए सरकार की मंजूरी ज़रूरी है.1. खनिज और अयस्क वाले टाइटेनियम की खुदाई और उससे खनिज को अलग करना 2. खाद्यपदार्थ का खुदरा कारोबार 3. रक्षा 4. विज्ञान और तकनीक संबंधी मैगज़ीन या स्पेशलजनरल या पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन और उनको छापने में 5. विदेशी अखबारों कीप्रतिकृति को छापना 6. प्रिंट मीडिया- खबरों और समसामयिक मामलों से जुड़े अखबार यापत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन 7. प्रिंट मीडिया- खबरों और समसामयिक मामलों से जुड़ीविदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण का प्रकाशन 8. एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस-शेड्यूल्ड एंड रीज़नल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस 9. विदेशी एयरलाइंस का निवेश 10.सैटेलाइट- स्थापना और ऑपरेशन 11. टेलिकॉम सर्विसेज 12. फार्मास्युटिकल 13. बैंकिंग-प्राइवेट सेक्टर 14. बैंकिंग-पब्लिक सेक्टर 15. प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी 16.ब्राडकास्टिंग कंटेंट सर्विस, जैसे एफएम रेडियो, खबरों और समसामयिक घटनाओं से जुड़ान्यूज़ चैनल 17. मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंगअभी क्या हुआ है और इससे क्या होगा?# कोयला खनन और उससे जुड़े कारोबार में 100 फीसदी एफडीआई होगी.कोयले का खनन और उससे जुड़ी और भी सारी चीज़ों पर 100 फीसदी एफडीआई होगी.इससे पहले कोयले के सीमित उपभोग पर ही 100 फीसदी एफडीआई होता था. माने कि किसीकंपनी को जितने कोयले का इस्तेमाल है, उतने ही कोयले की खुदाई पर 100 फीसदी एफडीआईमिलता था. सीमित उपभोग को खत्म करके सीधे 100 फीसदी एफडीआई से होगा ये कि अब कोयलेकी खानों पर कंपटीशन बढ़ेगा. अब विदेशी कंपनियां पैसे लगाएंगी और इसका सीधा फायदाआम लोगों को होगा. लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा. वजह ये है कि अब सरकार को खदानों कीनीलामी करनी होगी. विदेशी कंपनियां या जिन कंपनियों में एफडीआई आया है, वो बोलीलगाएंगी. और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सरकार को फायदा हासिल करने में कम से कमचार से पांच साल का वक्त लगेगा.# डिजिटल मीडिया में 26 फीसदी का विदेशी निवेश होगा.और ये निवेश सरकार की मंजूरी वाले रूट से होगा. इससे पहले डिजिटल मीडिया में एफडीआईकी कोई सीमा नहीं थी. और इसे सरकार का निगेटिव फैसला माना जा रहा है. ऐसा इसलिएक्योंकि जब डिजिटल मीडिया पर एफडीआई की कोई सीमा नहीं थी, तो 26 फीसदी से भी ज्यादानिवेश होता रहा है. इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में एक डिजिटलपब्लिकेशन है 'द केन', जिसमें 26 फीसदी से ज्यादा एफडीआई है.# कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 100 फीसदी एफडीआई होगा.इससे पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ही 100 फीसदी का एफडीआई होता था. मतलब ये हैकि अब दुनिया भर की कंपनियां जो खुद से सामान नहीं बनाती हैं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट परसामान बनवाती हैं, वो भी अब अपने देश में रिटेल और ऑनलाइन स्टोर खोल सकेंगी. जैसेएपल. ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पर फोन बनवाती है और दुनिया भर के देशों में बेचती है.अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 100 फीसदी एफडीआई आने से एपल भारत में अपनेऑनलाइन स्टोर खोल सकता है. अभी भारत में एपल के जो फोन मिलते हैं, वो किसी दूसरीऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के जरिए मिलते हैं.# सिंगल ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश में छूट दी जाएगी.इससे पहले सिंगल ब्रांड रिटेल में नियम था कि सिंगल ब्रांड रिटेल के लिए 30 फीसदीसोर्स स्थानीय होना चाहिए था. इससे होता ये था कि अगर कोई कंपनी भारत में सिंगलब्रांड रिटेल की कोई ऑनलाइन शॉप खोलना चाहती थी, तो उसे पहले उसे फिजिकल स्टोर भीखोलना पड़ता था और उसमें 30 फीसदी लोकल सोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता था. अब छूटमिलने की वजह से बिना फिजिकल स्टोर खोले कंपनियां ऑनलाइन स्टोर खोल सकती हैं.इसका क्या असर पड़ेगा?सीधी बात है. जब देश की अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है, विदेश से आया हुआ पैसाअर्थव्यस्था को मज़बूती देगा. मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को बूम देने के लिएरिजर्व बैंक से पैसे लिए हैं. अब जब विदेशी कंपनियां भारत में निवेश बढ़ाएंगी, तोजाहिर है कि देश की अर्थव्यवस्था में इजाफा होगा.--------------------------------------------------------------------------------क्या जेल से छूटने के लिए सीबीआई जज को करोड़ों देना चाहते थे BJP नेता जनार्दनरेड्डी

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