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मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

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'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

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Bitan Adhikari Killed in Pahalgam Terror Attack

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भारतीय संविधान. वो लिखित दस्तावेज, जिससे हमारा पूरा देश चलता है. संविधान सभा ने26 नवंबर 1949 को पारित किया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया. बनने में लगे दोसाल, 11 महीने और 18 दिन. कुल 114 बैठकें हुईं और फिर 21 भागों में विभाजित 395अनुच्छेदों और आठ अनुसूचियों के साथ इसे लागू किया गया. इसी संविधान के सहारे आज़ादभारत की पूरी व्यवस्था चलने लगी लेकिन आजादी के बाद से ही जम्मू-कश्मीर पर विवादरहा.अमित शाह ने 5 अगस्त को कहा कि जम्मू-कश्मीर का विभाजन होगा और दो नए केन्द्रशासितप्रदेश बनेंगे.15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ. कश्मीर रियासत के महाराज हरि सिंह ने कश्मीर केभारत में विलय को मंजूरी दे दी, जिस पर 27 अक्टूबर 1947 को गवर्नर जनरल लार्डमाउंटबेटन ने दस्तखत कर दिए. और जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दे दिया गया. इसके लिएसंविधान में 17 अक्टूबर, 1949 को एक अनुच्छेद लाया गया था. अनुच्छेद 370. येसंविधान के भाग 21 का पहला अनुच्छेद है. इसके तीन हिस्से हैं-1. इसके तहत राष्ट्रपति संसद के बने कानूनों और भारतीय संविधान के अनुच्छेदों कोजम्मू-कश्मीर राज्य की विधानसभा की इजाजत से राज्य में लागू कर सकते हैं.2. राज्य के लिए अगर कोई कानून बनना है तो उसे बनाने से पहले राज्य की संविधान सभाकी मंजूरी लेनी होगी.3. राष्ट्रपति इस अनुच्छेद को पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करके खत्म कर सकता है. लेकिनइसके लिए राष्ट्रपति को राज्य की संविधान सभा की मंजूरी लेनी होगी.भारतीय संविधान के भाग 21 का पहला अनुच्छेद है 370, जिसमें जम्मू-कश्मीर से जुड़ेनियम बनाए गए हैं.ये एक मोटा-माटी व्याख्या है. इसी के तहत पूरे जम्मू-कश्मीर की व्यवस्था चलती रहीऔर यही विवाद की जड़ भी थी. विवाद की जड़ इसलिए थी कि अगर इन तीनों बिंदुओं कीव्याख्या की जाए तो एक बात साफ हो गई थी. और वो ये है कि जम्मू-कश्मीर का अपना अलगसंविधान है. और इस संविधान ने जम्मू-कश्मीर को अलग से कुछ ताकतें दी हैं-# अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है.# इस अनुच्छेद के तहत जम्मू-कश्मीर के बारे में संसद सिर्फ रक्षा, विदेश मामले औरसंचार के मामले में ही कानून बना सकती थी.# अगर संसद ने कोई कानून बनाया है और उसे जम्मू-कश्मीर में लागू करना है तो राज्यकी विधानसभा को भी इसकी मंजूरी देनी पड़ती थी.# जम्मू-कश्मीर में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 लागू नहीं होता था. इस अनुच्छेदके तहत भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर सकतेहैं.# जम्मू-कश्मीर में जम्मू-कश्मीर के अलावा किसी दूसरे राज्य का नागरिक ज़मीन नहींखरीद सकता है.# जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल होता है.# जम्मू-कश्मीर में पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं है.# जम्मू-कश्मीर का झंडा अलग है.जब जम्मू-कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन की सरकार बनी थी और मुफ्ती मोहम्मदसईद मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त भी उनकी टेबल पर भारतीय झंडे के साथ कश्मीर काझंडा था.# सूचना का अधिकार (आरटीआई) लागू नहीं होता है.# शिक्षा का अधिकार (आरटीई) लागू नहीं होता है.# जम्मू-कश्मीर में आईपीसी की धाराएं लागू नहीं होती हैं. इसके लिए अलग से आरपीसीयानी कि रणबीर पीनल कोड है, जिसके तहत किसी को दंड दिया जाता है.जम्मू-कश्मीर में कैसे लागू हुआ था अनुच्छेद 370?भारतीय संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक मेंबर थे. नाम था एन गोपालस्वामीआयंगर. उनके पास जम्मू-कश्मीर के मामलों को भी देखने की जिम्मेदारी थी. जबजम्मू-कश्मीर के भारत के साथ आने की बात चल रही थी, तो उन्होंने संविधान मेंअनुच्छेद 306 (A) का प्रारूप पेश किया. इसके तहत जम्मू-कश्मीर को भारत के दूसरेराज्यों से अलग अधिकार मिलने की बात थी. बाद में इसी अनुच्छेद को खत्म करकेअनुच्छेद 370 नाम दे दिया गया. 17 अक्टूबर, 1949 को इस अनुच्छेद को भारतीय संविधानमें जोड़ दिया गया. उस वक्त गोपालस्वामी आयंगर ने बार-बार इस बात को दुहराया किजनमत संग्रह करवाया जाएगा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा अलग से अपना संविधान बना सकेगी.क्या अनुच्छेद 370 का प्रावधान अस्थायी था?भारतीय संविधान के भाग 21 का पहला अनुच्छेद है 370. साफ लिखा गया है कि ये अनुच्छेदटेंपररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल है.भारतीय संविधान के भाग 21 की पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 370. अनुच्छेद 370 को इसआधार पर अस्थाई करार दिया जा सकता है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पास इस बात काअधिकार था कि वो इस अनुच्छेद में संशोधन कर सके या फिर इसे खत्म कर सके. लेकिनजम्मू-कश्मीर विधानसभा ने इसे बनाए रखने का फैसला किया था. दूसरी व्याख्या ये भी हैकि जब तक जम्मू-कश्मीर में जनमत संग्रह नहीं होता है, ये अनुच्छेद अस्थाई ही रहेगा.क्या खत्म किया जा सकता है अनुच्छेद 370?अनुच्छेद 370 (3) में ही इस अनुच्छेद को हटाने का भी प्रावधान दिया गया है.इसका जवाब है हां. अनुच्छेद 370 को राष्ट्रपति के आदेश से खत्म किया जा सकता है.अनुच्छेद 370 (3) में इसका प्रावधान है. इसके तहत अगर जम्मू-कश्मीर की संविधान सभाअनुच्छेद 370 को हटाने की सिफारिश करती है, तो राष्ट्रपति उसे हटा सकता है. 26जनवरी, 1957 को जब जम्मू-कश्मीर का संविधान लागू हो गया, तो संविधान सभा खत्म हो गईऔर उसकी जगह ले ली विधानसभा ने. ठीक उसी तरीके से, जैसे भारत की संविधान सभा खत्महो गई और संसद अस्तित्व में आ गई. फिलहाल जम्मू-कश्मीर में विधानसभा भंग है औरराज्यपाल ही सरकार चला रहे हैं. ऐसे में राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपतिअनुच्छेद 370 खत्म कर सकते हैं. 5 अगस्त को गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति केआदेश के हवाले से ही अनुच्छेद 370 के भाग दो और तीन को खत्म होने की बात कही है.भारत जैसे देश के लिए अनुच्छेद 370 का क्या मतलब है?भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जिक्र है भारत के राज्यों और केंद्रशासितप्रदेशों का. इसमें जम्मू-कश्मीर भी आता है. अनुच्छेद 370 वो माध्यम है, जिसके जरिएभारत का संविधान जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू होता है. केंद्र सरकार की ओर से अब तक45 बार इस अनुच्छेद का इस्तेमाल करके भारतीय संविधान को जम्मू-कश्मीर में लागूकरवाया गया है.--------------------------------------------------------------------------------गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के अलावा ये बड़े बदलाव किए

370 revoked: What is article 370 and how Amit Shah proposed to scrap its provision from Jammu and Kashmir

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अनुच्छेद 370 की पूरी कहानी, जो सिर्फ जम्मू-कश्मीर के लिए बना था - The Lallantop

जिसकी वजह से जम्मू-कश्मीर को कुछ खास अधिकार दिए गए थे.

अनुच्छेद 370 की पूरी कहानी, जो सिर्फ जम्मू-कश्मीर के लिए बना था

IPL 2025 SRH vs CSK even after winning Kavya Maran upset reaction over Kamindu Mendis viral

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