बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

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हत्या के बाद सीलमपुर इलाके में तनाव, पोस्टरों में क्या दिखा?

अक्षय की 'केसरी चैप्टर 2' थिएटर्स में रिलीज, जानिए जनता का रिएक्शन

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वक्फ (संशोधन) कानून, 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. इस कानून कीसंवैधानिक वैधता को चुनौती (Waqf Act in Supreme Court) देने वाली 73 याचिकाओं परसुप्रीम में सुनवाई चल रही है. बीते कुछ समय में केंद्र सरकार के कई कानूनों कोउच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई. बात करेंगे कि इन मामलों में हुआ क्या?शुरुआत इलेक्टोरल बॉन्ड से करेंगे. मोदी सरकार ने 2017 में इसकी घोषणा की. 29जनवरी, 2018 को इसे लागू कर दिया गया. इसके तहत राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिएSBI की कुछ शाखाओं से बॉन्ड खरीदे जा सकते थे. इससे चंदा देने वाले की पहचान छिपीरहती थी. इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. फरवरी 2024 में कोर्ट ने इसमामले पर अपना फैसला सुनाया. इस प्रावधान को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दियागया. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, ECI और SBI के लिए कुछ सख्तकॉमेंट भी किए थे. विस्तार से पढ़ें: इलेक्टोरल बॉन्ड पर CJI चंद्रचूड़ के 5 सख्त कमेंट, चुनाव आयोगसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि…आर्टिकल 370जम्मू-कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए विशेष दर्जा दिया गया था. अगस्त 2019 मेंकेंद्र की भाजपा सरकार ने संसद से इस कानून को निष्प्रभावी बनाने का बिल पास करालिया. इस तरह जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म हो गया. ये मामला भी सुप्रीमकोर्ट में पहुंचा. कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय कीसंवैधानिक बेंच करेगी. मामला कोर्ट में लगभग 4 साल तक रहा. कोरोना की वजह से भीदेरी हुई. अगस्त और सितंबर 2023 में कोर्ट ने 16 दिन इस केस को सुना. 11 दिसंबर2023 को अदालत का फैसला सुनाया. उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले को सही ठहराया. विस्तार से पढ़ें: 'आर्टिकल 370' पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, केंद्र सरकार केफैसले को बताया सहीशीर्ष अदालत के इस फैसले पर समीक्षा की मांग की गई. मई 2024 में कोर्ट ने इन तमामयाचिकाओं को खारिज कर दिया. तत्कालीन CJI चंद्रचूड़ की बेंच ने ही दोनों फैसलेसुनाए. कोर्ट ने कहा कि दिसंबर 2023 का फैसला सुनाने में शीर्ष अदालत से कोई गलतीनहीं हुई थी.CAA11 दिसंबर, 2019 को केंद्र सरकार ने संसद से CAA पारित करा लिया. इसके जरिए 31दिसंबर 2014 से पहले देश में आए, गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देनेकी घोषणा की गई. इसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुए. विरोध प्रदर्शन का केंद्ररहा दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी में महीनों तक प्रोटेस्ट चले. 2020 की शुरुआत मेंपूर्वोत्तर दिल्ली में हिंसक दंगे भी हुए. कई लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोगघायल भी हुए थे. फिर 11 मार्च, 2024 को केंद्र ने एक नोटिफिकेशन के जरिए इस कानूनको पूरे देश में लागू कर दिया. 2020 में इस कानून पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 140 से ज्यादा याचिकाएंदायर की गईं. कोर्ट ने इन सारी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि इस पर फिलहाल कोईरोक नहीं लगाई जाएगी. लेकिन जरूरत पड़ने पर मामले को संविधान बेंच को सौंपा जा सकताहै. अब भी शीर्ष अदालत में कुछ ऐसी याचिकाएं पेंडिंग हैं जिनमें CAA को चुनौती दीगई है.विस्तार से पढ़ें: CAA के खिलाफ SC पहुंची इंडियन मुस्लिम लीग, किस आधार पर रोकलगाने की मांग कर दी?EWS8 जनवरी, 2019 को केंद्र सरकार EWS के लिए आरक्षण वाले बिल को लोकसभा में पेश किया.9 जनवरी को लोकसभा से और 10 जनवरी को ये राज्यसभा से पास हो गया. 12 जनवरी को इस परतत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर दस्तखत किए. एक गजट नोटिफिकेशन केजरिए, 14 जनवरी से ये पूरे देश में लागू हो गया.इसके जरिए सरकारी शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोरवर्ग को 10 फीसदी आरक्षण मिला. पात्रता है- वैसे सवर्ण जिनके परिवार की सालाना आय 8लाख से कम है. मोदी सरकार के इस फैसले पर भी बहस हुई. मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा.कहा गया कि ये असंवैधानिक है. 7 नवंबर, 2022 को तत्कालीन CJI यूयू ललित के आखिरी कार्य दिवस पर शीर्ष अदालत नेअपना फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों वाली संवैधानिक पीठ ने 3:2 के मत सेEWS आरक्षण को संवैधानिक मान लिया. यानी कि तीन जजों ने EWS कोटे से सहमति जताई औरदो ने असहमति. तत्कालीन CJI यूयू ललित ने असहमति जताई थी.विस्तार से पढ़ें: 'EWS कोटा' को सुप्रीम कोर्ट ने बताया सही, पांच जजों ने क्याकहा?NJACनेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन (NJAC) का प्रपोजल UPA सरकार में तैयार कियागया. लेकिन 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इसे संसद में पास करा लियागया. इसके तहत जजों की नियुक्ति के लिए मौजूद कॉलेजियम सिस्टम को खत्म होना था.इसके बाद जजों की भर्ती NJAC के तहत होती. 'सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्डएसोसिएशन' (SCAORA) ने बिना किसी देरी के इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दे दी. फैसलाआया 16 अक्टूबर, 2015 को. कोर्ट ने इसे अंसवैधानिक घोषित कर दिया.

वीडियो: बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हिंसा, पलायन जारी, BJP ने क्या मांग की?

Waqf Act 2025 in Supreme Court History of Modi Government Decisions Legal Trial CAA 370

Waqf Amendment Act से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड, आर्टिकल 370, CAA, EWS और NJAC को भी Supreme Court में चुनौती दी गई थी. केंद्र सरकार के इन फैसलों पर शीर्ष अदालत ने क्या-क्या कहा था?

मोदी सरकार के लाए वो कानून जिन पर अंतिम फैसला कोर्ट में हुआ, पर इन फैसलों में हुआ क्या? - The Lallantop

मोदी सरकार के लाए वो कानून जिन पर अंतिम फैसला कोर्ट में हुआ, पर इन फैसलों में हुआ क्या?

Why Salman Khan Black Tiger Ravindra Kaushik Biopic was shelved, reveals Raj Kumar Gupta

salman khan, black tiger, raj kumar gupta

Salman Khan अपने जीवन में पहली बार बायोपिक करने जा रहे थे. ये Black Tiger उर्फ Ravindra Kaushik पर आधारित थी.

सलमान के करियर की पहली बायोपिक क्यों नहीं बनी, अब डायरेक्टर ने खुद बता दिया!

IPL 2025 KL Rahul fastest indian sixes double century ms dhoni virat kohli rohit sharma

दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल ने गुजरात टाइटंस  के खिलाफ एक छक्का लगाकर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. उन्होंने धोनी, कोहली और रोहित को भी पीछे छोड़ दिया.

केएल राहुल की स्पेशल 'डबल सेंचुरी'... धोनी, रोहित समेत सभी भारतीय दिग्गज पीछे छूट गए!

BMC Demolished Parshvanath Digambar Jain Mandir in Mumbai Congress and Shiv Sena on Protest

Jain Mandir Demolition in Mumbai: BMC ने मंदिर को नोटिस भेजा था. नोटिस मिलने के बाद जैन मंदिर के अधिकारी बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे थे. लेकिन कोर्ट में सुनवाई से पहले ही BMC ने कार्रवाई कर दी.

मुंबई में BMC ने जैन मंदिर तोड़ा, HC में सुनवाई से पहले ही कार्रवाई, सड़कों पर उतरे लोग

uddhav thackeray and raj thackeray together union in maharashtra politics no fight

Maharashtra की राजनीति में ठाकरे परिवार का बड़ा दखल है. हालांकि, ये परिवार दो टुकड़ों में बंटा है. एक तरफ Shivsena (UBT) के Uddhav Thackeray हैं, तो दूसरी तरफ MNS के Raj Thackeray. अब दोनों ने साथ आने पर क्या कहा? यहां पढ़ें.

क्या महाराष्ट्र में एक होगा ठाकरे परिवार? राज ठाकरे की 'इच्छा' पर उद्धव ने ये जवाब दिया

IPL 2025 Virender Sehwag slams rcb batting also crticizes Rohit Sharma

पंजाब किंग्स के खिलाफ RCB की करारी हार के बाद सहवाग ने टीम के बैटर्स पर निशाना साधा है. साथ ही सहवाग ने बातों ही बातों में कहा कि रोहित के संन्यास लेने का समय आ गया है.

'कॉमन सेंस यूज करना चाहिए...' सहवाग ने खराब बैटिंग पर RCB वालों को बहुत गंदा सुना डाला!

ipl 2025 kl rahul trolls kevin pietersen for mid season maldives trip

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वीडियो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच के दौरान का है. गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल दिल्ली के नेट सेशन में आकर पीटरसन से मिलते हैं. केएल राहुल भी वहीं थे. अब बातचीत का वीडियो वायरल हो गया.

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