अधिकारियों के रिश्तेदारों को मिलीं यूपी विधान परिषद की नौकरियां, कोर्ट ने बताया 'चौंकाने वाला घोटाला'!
Uttar Pradesh विधानमंडल सचिवालय में 186 पदों के लिए हुई भर्ती पर Allahabad Highcourt ने सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने इस परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे चौंकाने वाला घोटाला बताया है. इन नौकरियों का पांचवां हिस्सा राज्य के VVIP अधिकारियों और नेताओं से जुड़े अभ्यर्थियों को मिला है.
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वीडियो: उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती रद्द, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया नए सिरे से परिणाम जारी करने का आदेश