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गरीबों को 1600 रुपये की पेंशन मिलनी थी, सरकारी अफसर वो भी खा गए
केरल सरकार कमजोर वर्ग के 62 लाख लोगों को हर महीने पेंशन प्रदान करती है. योजना के तहत इन लोगों को हर महीने 1600 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं.
सरकारी नौकरी. भारत में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से आने वाले लोगों का सपना होती है. सरकारी कर्मचारियों के पास सरकार की नीतियों को बनाने और उनको लागू करने का काम होता है. ये नीतियां खासकर गरीबों और आम लोगों को सुविधा देने के लिए बनाई जाती हैं. पर केरल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. राज्य सरकार के कई कर्मचारी और अफसर गरीबों के लिए चलाई गई पेंशन योजना का लाभ उठाते पाए गए हैं. ये खुलासा केरल सरकार की एक जांच में सामने आया है.
इंडिया टुडे में छपी शिबिमोल केजी की रिपोर्ट के अनुसार केरल सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर केरल इन्फॉर्मेशन मिशन द्वारा एक ऑडिट कराया गया था. इसी में पता चला है कि राज्य के कई गजेटेड अधिकारी और कॉलेज प्रोफेसरों सहित 1,498 सरकारी कर्मचारी धोखाधड़ी से समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए बनाई गई सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठा रहे हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट ये सुनिश्चित कराने के लिए कराया गया था कि केवल एलिजिबल लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है. लेकिन जांच के बाद जो आंकड़े सामने आए उन्होंने सबको चौंका दिया है. दरअसल, केरल सरकार कमजोर वर्ग के 62 लाख लोगों को हर महीने पेंशन देती है. सरकार इन लोगों को हर महीने 1600 रुपये पेंशन देती है.
अब ये मामला सामने आया तो सरकार की तरफ से एक्शन भी लिया गया. अनियमितताओं के बाद सरकार ने कर्मचारियों से ब्याज सहित गलत तरीके से हड़पी गई पेंशन राशि वसूलने का निर्णय लिया है. वहीं वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है. केएन बालगोपाल ने इस मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए कहा,
"वित्त विभाग ने ये भी आश्वासन दिया है कि अयोग्य लाभार्थियों की पहचान करने के लिए आगे भी जांच जारी रहेगी. पात्र लाभार्थियों को सही पेंशन वितरण सुनिश्चित करने और कल्याण प्रणाली की अखंडता की रक्षा करने के लिए भी उपाय किए जाएंगे."
मंत्री ने आगे कहा कि वित्त विभाग ने इस तरह की धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण जारी रखने का निर्णय लिया है.
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