बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

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केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA),  विधेयकों पर राष्ट्रपति के फैसले से जुड़े मामले मेंसुप्रीम कोर्ट में 'रिव्यू पिटीशन' दायर कर सकता है. उच्चतम न्यायालय (SupremeCourt) ने 8 अप्रैल को ये फैसला सुनाया था. कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल लंबे समयतक विधेयकों को पेंडिंग रखते हैं, तो इसमें न्यायिक हस्तक्षेप किया जा सकता है.सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों की ओर से भेजे गए विधेयकों पर, राष्ट्रपति द्वारानिर्णय लेने के लिए तीन महीने की समयसीमा भी निर्धारित की.MHA इसी फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी में है. द हिंदू सेजुड़ीं विजिता सिंह ने सरकार एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से इस जानकारी को रिपोर्टकिया है. एक दूसरे सरकारी अधिकारी ने कहा है कि इस फैसले की समीक्षा करना जरूरी है.क्योंकि कोर्ट में बहस के दौरान केंद्र सरकार के तर्क मजबूती से पेश नहीं किए गएथे. उन्होंने आगे कहा,सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक ऐसे बिल को फिर से जिंदा करने का रास्ता खुल गयाहै जिसे पहले खत्म मान लिया गया था. संविधान के मुताबिक, अगर राष्ट्रपति किसी बिलको वापस भेज देते हैं या उस पर अपनी मंजूरी नहीं देते, तो वह बिल ‘लैप्स’ यानी खत्महो जाता है. ऐसे में उस बिल को फिर से विधानसभा में पेश करना पड़ता है. राष्ट्रपतिद्वारा सुझाए गए बदलावों के साथ या बिना बदलावों के. लेकिन 8 अप्रैल के फैसले मेंइस जरूरी नियम का जिक्र नहीं किया गया है.ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट में जज ने वकील से पूछा, 'आप वकील हैं या AI जेनरेटेडइंसान'कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था?तमिलनाडु सरकार ने नवंबर 2023 में एक याचिका दायर की थी. इसमें आरोप लगाया गया थाकि राज्यपाल आर एन रवि ने विधानसभा से पारित दस विधेयकों को रोक रखा है. इनमें सेकुछ विधेयक 2020 की शुरुआत में ही पारित हो गए थे. न्यायालय का ये फैसला इसी याचिकाके जवाब में था. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने फैसलासुनाते हुए कहा,तीन महीने से ज्यादा की देरी होने पर, संबंधित राज्य को इसकी जानकारी देनी होगी. औरदेरी का कारण भी बताना होगा. पीठ ने कहा कि अगर राज्यपाल, राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक भेजते हैं औरराष्ट्रपति द्वारा उस पर कार्रवाई नहीं की जाती, तो राज्य सरकार के लिए कोर्ट केसमक्ष जाकर विरोध करने का रास्ता खुला होगा.

वीडियो: कोर्ट में आज: तमिलनाडु के गवर्नर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है?

Home Ministry Review Petition Against Supreme Court Timeline for President and Governors

Supreme Court ने कहा है कि अगर राज्यपाल लंबे समय तक किसी बिल को पेंडिंग रखते हैं, तो इसमें न्यायिक हस्तक्षेप किया जा सकता है. अदालत ने लंबित विधेयकों पर फैसला लेने के लिए, राष्ट्रपति के लिए भी समय-सीमा तय की है.

राष्ट्रपति के पास पेंडिंग बिलों की समय-सीमा पर गृह मंत्रालय SC में दायर कर सकता है रिव्यू पिटीशन - The Lallantop

राष्ट्रपति के पास पेंडिंग बिलों की समय-सीमा पर गृह मंत्रालय SC में दायर कर सकता है रिव्यू पिटीशन

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Google की पॉलिसी के मुताबिक, हर चुनावी विज्ञापन में उस पर पैसे खर्च करने वाले का नाम सार्वजनिक होना चाहिए.

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National Herald Case में ED की चार्जशीट में Sonia-Rahul का नाम सामने आया. इसके बाद देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किये. क्या है ये मामला?  देखिए वीडियो.

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जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द करने के निर्णय में शामिल रहे.

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