'डल्लेवाल को यहां से उठाया तो...', आमरण अनशन के 26वें दिन किसानों ने बड़ी चेतावनी दे दी

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल (Jagjit Singh Dallewal) खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशनपर हैं. आज यानी 21 दिसंबर को उनके अनशन का 26वां दिन है. उनकी हालत खराब बताई जारही है. किसान नेता सुरजीत सिंह फूल ने बताया है कि 19 दिसंबर को नहाने के बादडल्लेवाल बेहोश हो गए थे. उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक नहीं है. और वो किसी से मुलाकातनहीं कर रहे हैं.एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, सुरजीत ने कहा कि दिल्ली में सांसदों कीधक्का-मुक्की हुई तो सभी नेता वहां पहुंच गए. लेकिन एक वरिष्ठ किसान नेता की सुधलेने कोई नहीं पहुंचा. उन्होंने दावा किया कि पंजाब और हरियाणा के हेडक्वार्टर मेंतैनात फोर्स को खनौरी बॉर्डर भेजा रहा है. और हरियाणा से किसानों को आगे नहीं बढ़नेदिया जा रहा है. रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं.उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में पुलिस किसानों के घर में घुस जा रही है. इंडियाटुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर डल्लेवाल को खनौरीबॉर्डर से उठाया गया तो खून-खराबा हो जाएगा.ये भी पढ़ें: शंभू बॉर्डर पर तगड़ा बवाल, पुलिस ने किसानों पर चलाए आंसू गैस केगोले, कई घायलसुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है मामलाडल्लेवाल कैंसर के मरीज हैं. 20 दिसंबर को उनसे जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरानसुप्रीम कोर्ट ने कहा था,“डल्लेवाल का स्वास्थ्य हर दिन खराब हो रहा है. उन्हें अस्थायी अस्पताल में क्योंनहीं शिफ्ट कर सकते? उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, ये सुनिश्चित करना पंजाब सरकार कीजिम्मेदारी है. यदि उनको अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है तो अधिकारी इसकेबारे में निर्णय लेंगे.”सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कोर्ट को एक पत्र लिखाहै. उन्होंने लिखा है कि उन्हें खबरों से पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी तबीयतको लेकर चिंतित है. उन्होंने आगे लिखा,“मैं आपकी (सुप्रीम कोर्ट की) भावनाओं का सम्मान करता हूं. सरकारों की गलत नीतियोंके कारण आत्महत्या करने वाले किसानों का जीवन मेरे जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है.संसदीय पैनल ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू करने की सिफारिश की है.इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों और देश को फायदा होगा. ये एक सर्वदलीय समितिहै, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के 31 सांसद शामिल हैं.”डल्लेवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि MSP की गारंटी का कानून बनाने के लिएकेंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए. उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की मांगें सिर्फउनकी मांगें नहीं हैं, बल्कि ये सरकार के द्वारा उनसे किए गए वादे हैं.