चुनाव नियम में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, अब आम जनता को नहीं मिला करेंगे ये वाले वीडियो

केंद्र सरकार ने चुनाव से जुड़े एक नियम में बदलाव किए हैं. इसके तहत अब चुनाव सेसंबंधित सभी कागजात जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. केवल चुनाव संचालन नियमों मेंदिए गए कागजात ही जनता को दिए जाएंगे. जो चीजें उपलब्ध नहीं होंगी, उनमें सीसीटीवीफुटेज, वेबकास्टिंग क्लिप और चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंगशामिल हैं. बताया जाता है कि ये बदलाव चुनाव से जुड़े वीडियो, फुटेज आदि के दुरुपयोगको रोकने के लिए किया गया है. इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार, 20 दिसंबर को केंद्रीय कानूनमंत्रालय ने ये बदलाव चुनाव आयोग (EC) की सिफारिश पर चुनाव संचालन नियम, 1961 केनियम 93(2)(ए) में किया है. पहले इस नियम में कहा गया था कि चुनाव से संबंधित सभीअन्य कागजात जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे. लेकिन अब लिखा गया है कि केवलचुनाव संचालन नियमों में दिए गए कागजात ही जनता के लिए उपलब्ध होंगे. बताया जाता हैकि चुनाव संचालन नियमों से अब सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज को बाहर रखा गयाहै. यानी ये आम जनता को जांच-पड़ताल के लिए नहीं दिए जाएंगे.क्यों ये किया गया?चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इस मामले पर बात की है. उन्होंने बताया कि मतदानकेंद्रों के अंदर CCTV फुटेज का दुरुपयोग किया जा सकता है. इससे मतदाताओं कीगोपनीयता भी भंग हो सकती है. उन्होंने आगे कहा कि फुटेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(AI) से बदला जा सकता है.उन्होंने आगे बताया कि नामांकन फॉर्म, चुनाव एजेंट की नियुक्ति और रिजल्ट सेसंबंधित नियम पहले जैसे ही हैं. वहीं, CCTV कैमरा फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज औरआदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसेइलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज अब पुराने नियम के तहत नहीं आएंगें. अब से ऐसे दस्तावेज आमलोगों को मुहैया नहीं कराए जाएंगे.बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नियम के मुताबिक एक व्यक्ति को चुनाव सेजुड़े दस्तावेज मुहैया कराए जाने का आदेश दिया था. ये दस्तावेज हरियाणा विधानसभाचुनाव से संबंधित थे. नियम के अनुसार मांगे गए दस्तावेज चुनाव आयोग ने वकील महमूदप्राचा को दिए थे. उन्होंने चुनाव से संबंधित वीडियोग्राफी, CCTV फुटेज और फॉर्म17-सी भाग I और II की प्रतियां मांगी थीं.