अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारी, प्राइवेट दफ्तरों को क्या निर्देश दिए गए हैं?

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री Gopal Rai ने X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. ये फैसला बढ़ते Air Pollution के मद्देनज़र लिया गया है.

दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है. (फोटो - PTI)

हरीश

20 नवंबर 2024 (Published: 16:11 IST)

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दिल्ली की AAP सरकार के 50 फीसदी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का फैसला लिया गया है. यानी दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारी अब घर से काम करेंगे. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ख़ुद इसकी जानकारी दी है. ये फैसला बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनज़र लिया गया है. आज, 20 नवंबर की सुबह 10 बजे दिल्ली का AQI 427 दर्ज किया गया. दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है. 

इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने X पर पोस्ट करते हुए वर्क फ्रॉम होम की जानकारी दी. उन्होंने लिखा,

"आज दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण मंत्रालय, GAD और औद्योगिक संघ CII, FICCI, ASSOCHAM के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, जिसमें अब दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे.

साथ ही प्राइवेट कार्यालयों के लिए भी वर्क फ्रॉम होम का निर्देश जारी किया जा रहा है और आवश्यक सेवाओं के कार्यालय पूरी स्ट्रेंथ के साथ खुले रहेंगे."

इससे पहले गोपाल राय ने न्यूज़ एजेंसी ANI के साथ बातचीत में कहा था,

“अगर बीते 2 दिनों की तुलना करें, तो दिल्ली के AQI में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है. हमें उम्मीद है कि आगे भी सुधार देखने को मिलेगा. हमारी कोशिश है कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को जितना संभव हो, कम किया जाए. इसके लिए सरकार कई कदम उठा रही है. हमने बैठक बुलाई है, जिसमें वर्क फ़्रॉम होम पर चर्चा होगी कि इसे कैसे लागू किया जाए, ताकि ज़रूरी सेवाएं प्रभावित न हों और लोगों को प्रदूषण से कुछ राहत मिले.”

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दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 19 नवंबर को सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑफिस के समय में अंतर करने का निर्देश दिया था. इंडिया टुडे की ख़बर के मुताबिक़, आदेश में कहा गया कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (MCD) के अंतर्गत आने वाले सभी ऑफिस रिवाइज़्ड शेड्यूल का पालन करेंगे. 

MCD कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक काम करेंगे, जबकि दिल्ली सरकार के ऑफिस सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम करेंगे. इस आदेश  को 28 फरवरी, 2025 तक प्रभावी रखने की बात कही गई है. 

वहीं, बढ़ते AQI के चलते खतरनाक प्रदूषण से निपटने के लिए सबसे सख़्त उपाय ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण IV को शुरू कर दिया गया है. ट्रकों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है, इसमें ज़रूरी चीज़ों को लाने वाले ट्रकों को छूट दी गई है. इनमें चीज़ों में LNG, CNG, BS-VI डीजल या इलेक्ट्रिक पावर जैसे ईंधन शामिल हैं.