अडानी पावर के खिलाफ याचिका दायर की थी, हाई कोर्ट ने खारिज तो की ही, 50 हजार का जुर्माना भी ठोक दिया

महाराष्ट्र सरकार ने अडानी पावर (Adani Power) को 6,600 मेगावाट रिन्यूएबल और थर्मलपावर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया था. बॉम्बे हाईकोर्ट (BombayHighcourt) में याचिका दायर कर इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की मांग की गई थी. 16दिसंबर को हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट नेयाचिकाकर्ता पर 'निराधार' याचिका दायर करने के लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना भीलगाया. कोर्ट ने आदेश दिया कि छह सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि महाराष्ट्र राज्यविधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा करानी होगी.बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, श्रीराज नागेश्वर आप्पुरवार ने अडानी पावर केखिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि यहकॉन्ट्रैक्ट संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उचित दर पर बिजली प्राप्त करने केनागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की बेंच ने याचिका को बेहद गलत औरपूरी तरह से निराधार दावों पर आधारित बताया. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता टेंडरप्रक्रिया का हिस्सा नहीं थे. और उनके पास भ्रष्टाचार और गलत तरीके से टेंडर दिएजाने का कोई सबूत नहीं है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ अस्पष्ट और निराधार दावेकिए गए हैं. जिनमें कॉन्ट्रैक्ट के आवंटन को सरकारी अथॉरिटीज से जुड़ा घोटाला बतायागया है.कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 'लापरवाह' बयान दिया है. और आरोपों के समर्थन मेंसबूत उपलब्ध कराने में असफल रहा है. जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री केखिलाफ आरोप भी शामिल हैं. हाईकोर्ट की बेंच ने आगे कहा कि यहां तक कि राज्य केपूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बिना किसी सहायक सामग्री के भ्रष्ट आचरण औरकॉन्ट्रैक्ट देने में प्रतिवादी 2 (अडानी ) के साथ मिलीभगत का आरोप लगाए गए हैं.याचिकाकर्ता ने संयुक्त राज्य अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक दस्तावेज कारेफरेंस दिया था. कोर्ट ने कहा कि यह दस्तावेज अमेरिका के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्टमें दायर किए गए आरोपों से संबंधित मालूम होता है. बेंच ने आगे कहा कि दस्तावेज मेंइसकी वास्तविक प्रकृति स्पष्ट नहीं की गई है. और इसे आधिकारिक हलफनामे के रूप मेंप्रस्तुत नहीं किया गया है. कोर्ट ने दस्तावेज को अपर्याप्त मानते हुए खारिज करदिया.कोर्ट ने जनहित याचिका (PIL) पर सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों का हवाला देते हुए कहाकि जहां कोर्ट को सार्वजनिक हितों पर आधारित वास्तविक जनहित याचिकाओं पर विचार करनाचाहिए. वहीं उन्हें तुच्छ याचिकाओं से बचने की सावधानी भी बरतनी चाहिए.बेंच ने कहा कि इस याचिका की बारीकी से जांच करने पर इसमें आरोपों को पुष्ट करनेवाला या समर्थन करने वाला कोई भी तथ्य नहीं है. बल्कि इसमें केवल निराधार औरअस्पष्ट आरोप हैं. जो हमारे विचार से हमें इन पर विचार करने के लिए प्रेरित नहींकरते हैं. इसलिए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दिया.