समय रैना-रणवीर वाले मामले में सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म को क्या वॉर्निंग दे दी?

Samay Raina और Ranveer Allahbadia के India's Got Latent वाले मामले के बाद सरकारने एक बार फिर OTT प्लेटफॉर्म के कान खींचे हैं. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफसे यू-ट्यूब पर आपत्तिजनक कंटेंट दिखाए जाने पर निर्देश दिए गए थे. अब केंद्र सरकारने भी प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉर्मेशन एंडब्रॉडकास्टिंग से कहा है कि वो आईटी एक्ट 2021 का पालन करें.सरकार की तरफ से ये आदेश तब आया जब पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादियाका केस सुनते हुए ये कहा था कि इस मामले में कुछ किया जाना बहुत ज़रूरी है. अबसरकार ने एडवाइज़री जारी करके ये कहा है कि सारे ही मीडिया प्लेटफॉर्म्स आईटी एक्टको फॉलो करें. जिससे आपत्तिजनक या अश्लील कंटेंट को फैलने से रोका जा सके.सरकार ने इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने के लिए, अश्लील कंटेंट पर काबू पानेके लिए कई तरीके बताएं हैं. सरकार का मानना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अपने ऐप परएज बेस्ड कंटेंट क्लासिफिकेशन करना चाहिए. ताकि कम उम्र के लोगों तक किसी भी तरह काअश्लील कंटेंट पहुंचने से रोका जा सके. साथ ही उनको रेगुलेटरी बॉडी बनाने के लिए भीकहा है. सरकार ने ये भी कहा है कि प्लेटफॉर्म्स कोड ऑफ एथिक्स का पालन करें.दरअसल, रणवीर इलाहाबादिया के ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ में किए गए एक कॉमेंट के बाद येसारा मामला शुरू हुआ. इसके बाद ना सिर्फ देश में उनके खिलाफ कई रिपोर्ट्स दर्ज कीगईं बल्कि मंत्रालय में भी कई सांसदों, विधायी संस्थाओं की शिकायत के बाद सरकार नेये कदम उठाया है. सरकार ने ये साफ किया है कि किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म को अपनाकंटेंट दिखाते समय कानून का पालन करना पड़ेगा. किसी भी तरह का गैर कानूनी कंटेंटदिखाने पर एक्शन लिया जाएगा.मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की सीनियर एडवाइज़र कंचन गुप्ता नेअपने सोशल मीडिया पर इस एडवाइज़री की कॉपी शेयर की है. जिसमें मोटा-माटी 4 बातों परज़ोर दिया गया है.1. सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को आईटी एक्ट 2021 के नियमों को मानना होगा. 2. सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनानी होगी. जो उनके कंटेंट परविचार कर सके. 3. महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986, पॉस्को एक्ट और आईटी 2000 के तहतअश्लील या आपत्तिजनक कंटेंट को दिखाना दंडनीय अपराध है.4. A (एडल्ट) रेटेड कंटेंट को बच्चों से दूर रखने के लिए कंटेंट को उम्र के हिसाबसे क्लासिफाई किया जाना चाहिए.Advisory to OTT platforms against nisitha, indecency and obscenity:Ministry of Information & Broadcasting has issued an advisory to online curatedcontent publishers (OTT platforms) and self-regulatory Bodies of OTT platforms,to ensure strict adherence to India’s laws and the… pic.twitter.com/xMjddk9ns0— Kanchan Gupta 🇮🇳 (@KanchanGupta) February 20, 2025वैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लगाम लगाने की बात शुरू से होती आई है. कई मौकों परकोर्ट की तरफ से इसे लेकर बात भी की गई. मगर ‘लेटेंट’ वाले मसले के बाद एक बार फिरइसने तूल पकड़ लिया है.

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समय रैना-रणवीर वाले मामले में सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म को क्या वॉर्निंग दे दी?

Samay Raina और Ranveer Allahbadia के India's Got Latent वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात कही थी.

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