असम - आधुनिक मिजोरम और नागालैंड के आदिवासी बहुल पहाड़ी जिलों में 'बाहरियों' कीआवाजाही को रेगुलेट ' करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट्स (बाद में NEFA औरआधुनिक अरुणाचल प्रदेश) के साथ-साथ अंग्रेजों ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशनएक्ट, 1873 के तहत इनर लाइन परमिट (ILP) जारी करना शुरू किया. इस सिस्टम को बाद मेंभारत सरकार द्वारा रिज़र्व करने के लिए अपनाया गया था. जनजातियों की संस्कृति पूरेपूर्वोत्तर में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध के बाद, ILP प्रणाली कोमणिपुर तक बढ़ा दिया गया था और मेघालय के लिए एक समान प्रणाली प्रस्तावित की गई थी.देखिए वीडियो.
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