EVM की जांच कराएंगे चाचा अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले युगेंद्र, दिए 9 लाख रुपये

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बारामती से अपना चाचा अजित पवार के खिलाफ चुनावलड़ने वाले युगेंद्र पवार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की जांच का आवेदन दियाहै. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) यानी NCP (SP) के युगेंद्र पवार ने 19EVM के माइक्रोकंट्रोलर के वेरिफिकेशन के लिए जिला प्रशासन को एप्लिकेशन दी है. इसप्रक्रिया के लिए उन्होंने 8.96 लाख रुपये का भुगतान किया है.महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य भर में कई उम्मीदवारों नेइलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माइक्रोकंट्रोलर के वेरिफिकेशन के लिए आवेदन दिएहैं. पुणे के 21 निर्वाचन क्षेत्रों में से 11 क्षेत्रों के उम्मीदवारों नेआधिकारिक तौर पर माइक्रोकंट्रोलर की दोबारा जांच के लिए चुनाव आयोग से अपील की है. माइक्रोकंट्रोलर का वेरिफिकेशन चाहने वाले अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में NCP (SP) केहडपसर से उम्मीदवार प्रशांत जगताप और पुणे कैंट से कांग्रेस के उम्मीदवार रमेशबागवे शामिल हैं. प्रशांत जगताप ने अपने निर्वाचन क्षेत्र हडपसर में इस्तेमाल कीगईं कुल ईवीएम में से 27 के वेरिफिकेशन की मांग की है. इसके लिए उन्हें लगभग 12 लाखरुपये का भुगतान करना होगा.EVM वेरिफिकेशन के लिए आवेदन 23 नवंबर को घोषित चुनाव नतीजों के 7 दिनों के अंदरदेना था. पुणे में उम्मीदवारों ने 137 ईवीएम सेटों में माइक्रोकंट्रोलर केवेरिफिकेशन की मांग की है. इस पर आने वाले खर्च के लिए चुनाव आयोग को सामूहिक रूपसे 66.64 लाख रुपये का भुगतान किया गया है. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स के मुताबिक जो उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्रों मेंदूसरे या तीसरे स्थान पर रहते हैं, वे अपने विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल की गईंइलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में से 5% के माइक्रोकंट्रोलर की जांच की अपील कर सकतेहैं. उम्मीदवार को इस प्रक्रिया के लिए एक लिखित आवेदन और वेरिफिकेशन पर आने वालेखर्च का भुगतान करना होता है. ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र में BJP का होगा सीएम, शिवसेना और NCP को क्या मिलेगा?अजित पवार ने सब बता दियाजिला चुनाव अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उन्होंने वेरिफिकेशन एप्लिकेशन के बारेमें राज्य के मुख्य चुनाव कार्यालय को सूचित कर दिया है. माइक्रोकंट्रोलर की जांचकड़ी निगरानी में की जाएगी. इस प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार मौजूद रहेगा. और इसमेंवीवीपीएटी निर्माण कंपनियों के इंजीनियर शामिल होंगे.