'PM मोदी के चुनाव लड़ने पर 6 साल की रोक लगे...', दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर

भारत की सियासत इन दिनों लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) के इर्दगिर्दघूम रही है. नेता धुंआधार रैलियां कर रहे हैं. इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi HighCourt) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के ख़िलाफ़ याचिका दायरहो गई है. एक वकील ने गुहार लगाई है कि प्रधानमंत्री मोदी को 6 साल तक चुनाव लड़नेके लिए प्रतिबंधित किया जाए. याचिकाकर्ता ने PM Modi पर आरोप लगाया है कि उन्होंनेहिंदू और सिख देवी-देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर BJP के लिए वोट मांगा.ये याचिका वकील आनंद एस जोंधले ने दायर की है. जोंधले ने हाई कोर्ट से मांग की हैकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री मोदी को 6 साल के लिए चुनाव लड़नेसे अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दिये जाएं. जोंधले नेप्रधानमंत्री मोदी के 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दी गई स्पीच काज़िक्र किया है. याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने न सिर्फ़ हिंदू और सिखदेवी-देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, बल्कि 'मुसलमानों का पक्षलेने वाले विरोधी राजनीतिक दलों' के ख़िलाफ़ भी कमेंट किया.लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक़, याचिका में कहा गया है कि निष्पक्ष चुनाव के लिएचुनाव आयोग की तरफ़ से प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए.क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख़ बहुत तेज़ी से नज़दीक आ रही है. भारतसरकार के विमानों और हेलीकॉप्टरों में यात्रा करते समय प्रधानमंत्री मोदी पूरे भारतमें एक ही तरह का अपमानजनक भाषण देने के फ़िराक़ में हैं. प्रधानमंत्री के भाषणोंसे जाति और धर्म के आधार पर मतदाताओं के बीच नफरत पैदा हो सकती है. इसीलिए आदर्शआचार संहिता के अनुसार प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए.ये भी पढ़ें - मोदी-शाह पर आचार संहिता के उल्लंघन का ‘आरोप’, CEC ने जवाब नहींदिया?इससे पहले वकील आनंद जोंधले ने चुनाव आयोग से भी प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ शिकायतदर्ज की थी. इस महीने की शुरुआत में उन्होंने IPC की धारा 153 (A) के तहत नरेंद्रमोदी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत उन्हें6 साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित किया जाए. हालांकि जोंधले का आरोप है कि अभी तकइस मामले में चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है.