लेटरल एंट्री से भर्ती में आरक्षण नहीं, पूरा विवाद क्या है? समर्थन और विरोध की पूरी कहानी समझिए

17 अगस्त को UPSC ने सीनियर अफसरों की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था.इसमें कुल पदों की संख्या 45 है. ये पद लेटरल एंट्री (Lateral Entry) से भरेजाएंगे. यानी ये UPSC की ज़्यादातर भर्ती परीक्षाओं की तरह एंट्री लेवल पर न होकरसीधे उच्च पदों में भर्ती के लिए हैं. 45 पदों में 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक औरउप-सचिव के पद हैं. इनकी नियुक्तियां केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में की जाएंगी.लेटरल एंट्री के इन पदों का नोटिफिकेशन आते ही विवाद छिड़ गया. विपक्षी पार्टियांसरकार पर आरोप लगा रही हैं कि सरकार लेटरल एंट्री के ज़रिए आरक्षण को दरकिनार कर रहीहै. सरकार पर क्या आरोप लग रहे हैं, ये बाद में जानेंगे. पहले ‘लेटरल एंट्री’ केबारे में जान लेते हैं.देश चलाने में विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के साथ अफसरों की भूमिका भी काफी अहमहोती है. यही अफसर कई प्रशासनिक फैसले लेते हैं. माने रोजमर्रा के काम-धाम यही अफसरकरते हैं. राज्यों में अफसरों के चुनाव के लिए हर राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग(State Public Service Commission) और केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) होताहै. ये आयोग अफसरों की सीधी भर्ती आयोजित कराते हैं.तीन स्टेज की परीक्षा पास करनी होती हैराज्य और केंद्र के अधिकारियों को चुनने के लिए सरकार जो परीक्षाएं आयोजित करवातीहै, उसमें तीन चरण होते हैं. UPSC के जरिए अफसर बनने के लिए प्री, मेन्स और उसकेबाद इंटरव्यू देना पड़ता है. जो तीनों परीक्षाएं पास करता है, वही अफसर बन सकता है.जिन अभ्यर्थियों का नाम परीक्षा पास करने के बाद मेरिट लिस्ट में आता है, उन्हेंउनकी रैंक के हिसाब से कैडर अलॉट होते हैं. इन कैडर में फिर उनकी ट्रेनिंग होती हैऔर ट्रेनिंग पूरी होने पर किसी भी सेलेक्टेड कैंडिडेट को प्रोबेशन पूरा कर ऑफिसर कापद मिलता है. तब जाकर वो IAS, IPS, IFS, IRS जैसे अलग-अलग ऑफिसर बनकर आते हैं.लेकिन साल 2018 में मोदी सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया. सरकार ने UPSC से होने वालीभर्ती के अलावा भी अधिकारियों को चुनने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई. इसी कोनाम दिया गया ‘लेटरल एंट्री’.लेटरल एंट्री के तहत प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला 40 साल का कोई भी योग्य शख्सकेंद्र सरकार में बड़े अधिकारी के तौर पर काम कर सकता है. इसके लिए जरूरी है किउसके पास काम करने का कम से कम 15 साल का अनुभव हो. इसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी कीअगुवाई वाली कमेटी के सामने इंटरव्यू देना होता है. जो इस इंटरव्यू को पास करता है,वो सीधे तौर पर जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात कर दिया जाता है. ये तैनाती तीन सालके लिए होती है. इसे 2 साल एक्सटेंड भी किया जा सकता है.लेकिन लेटरल एंट्री के कॉन्सेप्ट की शुरुआत इससे भी पहले हो चुकी थी. इसके बारे मेंभी जान लेते हैं.प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) करता है सिफारिशेंदेश में प्रशासनिक सुधारों के लिए एक ‘प्रशासनिक सुधार आयोग’ है. 5 जनवरी 1966 कोइसका गठन हुआ था. मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष बने थे. लेकिन मार्च 1967 में मोरारजीदेसाई देश के उप-प्रधानमंत्री बन गए, तो कांग्रेस के नेता के. हनुमंथैया को इसकाअध्यक्ष बनाया गया. आयोग का काम ये देखना था कि देश में सरकारी अफसरशाही को किस तरहसे और बेहतर बनाया जा सकता है. ये वो वक्त था, जब देश अकाल से उबरने की कोशिश कररहा था. और चीन से हुए युद्ध में मिले घाव पूरी तरह से भर नहीं पाए थे.इस आयोग ने अलग-अलग विभागों के लिए 20 रिपोर्ट्स तैयार की थीं, जिनमें 537 बड़ेसुझाव थे. इन सुझावों पर अमल करने की रिपोर्ट नवंबर 1977 में संसद के पटल पर रखी गईथी. तब से लेकर 2005 तक देश की अफसरशाही उन्हीं सिफारिशों के आधार पर चलती रही.कांग्रेस ने 2005 में दूसरा सुधार आयोग बनायातारीख - 5 अगस्त 2005. यूपीए सरकार में मंत्री रहे वीरप्पा मोइली के नेतृत्व मेंदूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया. आयोग में केरल के मुख्य सचिव रहे औरकई अंतरराष्ट्रीय संगठनों में बतौर सलाहकार काम कर चुके वी. रामचंद्रन को भी सदस्यबनाया गया था. इसके अलावा पूर्व IAS जय प्रकाश नारायण, डॉ एपी मुखर्जी, डॉक्टरए.एच. कालरो को भी सदस्य बनाया गया. प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी और भारतसरकार की वित्त सचिव रहीं विनीता राय को इस आयोग का सदस्य सचिव बनाया गया था.आयोग को देश के लिए एक सक्रिय, जवाबदेह और अच्छा प्रशासन चलाने के दौरान आ रहीखूबियों और खामियों की समीक्षा करने और उसका समाधान खोजने की जिम्मेदारी दी गई. इस आयोग ने 2005 में ही भारतीय अफसरशाही में भारी फेरबदल की गुंजाइश की बात कही थी.आयोग ने सुझाव दिया था कि जॉइंट सेक्रेटरी के स्तर पर होने वाली भर्तियों कोविशेषज्ञों से भरा जाए. इन विशेषज्ञों को बिना परीक्षा पास किए सिर्फ इंटरव्यू केजरिए जॉइंट सेक्रेटरी बनाया जा सकता है. इसके लिए प्रशासनिक आयोग ने तय किया था किअधिकारी की उम्र कम से कम 40 साल होनी चाहिए और उसे काम करते हुए कम से कम 15 सालका अनुभव होना चाहिए.इसके अलावा, आयोग ने सिफारिश की थी कि जितने भी प्रशासनिक अफसरों की नियुक्ति होतीहै, उन्हें कम से कम तीन साल के लिए किसी निजी कंपनी में काम करने के लिए भेजा जानाचाहिए. ताकि वो निजी कंपनी में काम करने के तौर-तरीके सीखें और फिर उसे भारतीयअफसरशाही में भी लागू करें. यूपीए सरकार ने इस सिफारिश को सिरे से खारिज कर दियाथा.1 सितंबर 2007 को जयप्रकाश नारायण ने आयोग से इस्तीफा दे दिया. 1 अप्रैल 2009 कोवीरप्पा मोइली ने भी आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया. इन दोनों के इस्तीफेके बाद वी. रामचंद्रन को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया. आयोग ने 2010 में एक बारफिर से प्रशासनिक सुधारों के लिए कुछ सुझाव दिए. इनमें प्रशासनिक सेवा के लिए लीजाने वाली परीक्षा की उम्र और परीक्षा के तरीकों के बारे में भी सुझाव दिए गए थे.इसके अलावा, आयोग ने 2005 में दिए गए अपने सुझावों को एक बार फिर से सरकार के सामनेरखा. मनमोहन सरकार ने एक बार फिर से इन सिफारिशों को सिरे से खारिज कर दिया. 2014में केंद्र की सरकार बनने के बाद इस आयोग की सिफारिशों पर अमल होना शुरू हुआ.सबसे पहले आयोग ने कहा था कि सिविल सेवा में सामान्य वर्ग के लिए उम्र सीमा 21 से25, ओबीसी के लिए 21 से 28 और एससी-एसटी के लिए 21 से 29 साल होनी चाहिए. लेकिनसरकार ने कहा कि सामान्य के लिए उम्र 26 साल, ओबीसी के लिए 28 साल और एससी-एसटी केलिए 29 साल अधिकतम उम्र होगी.इसके साथ ही प्रशासनिक सुधार आयोग की बिना परीक्षा के भर्तियों की सिफारिश को लागूकरवाने के लिए एक समिति बना दी. ये फैसला 2015 में हुआ था. इस प्रशासनिक सुधार आयोगने और भी 15 रिपोर्ट्स दी हैं, जिनमें से कुछ पर अमल हुआ है और कुछ को सरकार नेसिरे से खारिज कर दिया है.ये समिति दो साल तक इस बात की तलाश करती रही कि क्या निजी क्षेत्र के लोगों कोजॉइंट सेक्रेटरी जैसे पद पर नियुक्त किया जा सकता है. इसको लेकर सबसे ज्यादाखींचतान आईएएस अधिकारियों के बीच में ही थी. लेकिन आखिरकार 10 जून 2018 को केंद्रसरकार की ओर से इस सिफारिश को मंजूर कर लिया गया और भर्ती के लिए पहला विज्ञापनजारी कर दिया गया. इसके तहत 10 पदों पर भर्ती की गई थी.बिना UPSC परीक्षा पास किए मिली तैनातीभारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 1971 में भारत के वाणिज्य और उद्योगमंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया था. मनमोहन सिंह ने सिविलसेवा की परीक्षा नहीं दी थी, फिर भी वो इस पद पर पहुंच गए थे. 1972 में मनमोहन सिंहको वित्त मंत्रालय का मुख्य आर्थिक सलाहकार भी बनाया गया था और ये पद भी ज़ॉइंटसेक्रेटरी स्तर का ही होता है.इसी तरह से मनमोहन सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री रघुराम राजन को अपना मुख्य आर्थिकसलाहकार नियुक्त किया था. रघुराम राजन भी संघ लोक सेवा आयोग से चुनकर नहीं आए थे,पर वो जॉइंट सेक्रेटरी के स्तर तक पहुंचे. नंदन नीलेकणी के साथ भी यही हुआ था.उन्हें भी UIDAI का चेयरमैन बनाया गया था.ये तो बात हो गई लेटरल एंट्री की. लेकिन अब UPSC के नोटिफिकेशन पर विपक्षी नेता कईतरह के आरोप लगा रहे हैं.विपक्ष के आरोपलोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार लेटरल एंट्री केजरिये एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को छीन रही है. 18 अगस्त को उन्होंने X परलिखा,“नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ के जरिए लोकसेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं. केंद्र सरकार के मंत्रालयों मेंअहम पदों पर लेटरल एंट्री के ज़रिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षणछीना जा रहा है. मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्षपदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री कर केउन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है. यह UPSC की तैयारी कर रहे प्रतिभाशालीयुवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोटहै.”नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह ‘राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ’ के ज़रिएलोकसेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं।केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के ज़रिएभर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है।मैंने हमेशा…— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 18, 2024कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी इसी तरहकी बातें कहीं. लेटरल एंट्री को खरगे ने भाजपा की सोची समझी साजिश बताया, जिससे SC,ST, OBC वर्गों को आरक्षण से दूर रखा जा सके. खरगे ने कहा,“अब हमें पता चला कि भाजपा के सहयोगी दल की केंद्रीय मंत्री (अनुप्रिया पटेल) नेनौकरियों में आरक्षण पर हो रही धांधली पर सरकार का ध्यान क्यों आकर्षित कराया था”.उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लोकसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादवने लेटरल एंट्री को ‘पिछले दरवाज़े’ की एंट्री बताया. उन्होंने लिखा,“भाजपा अपनी विचारधारा के संगी-साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारीपदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करनेका समय आ गया है. ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ, युवाओं के लिए भी वर्तमान औरभविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा. आम लोग बाबू व चपरासी तक हीसीमित रह जाएंगे. ये सारी चाल पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है… भाजपासरकार इसे तत्काल वापस ले क्योंकि ये देशहित में भी नहीं है.”भाजपा अपनी विचारधारा के संगी-साथियों को पिछले दरवाज़े से यूपीएससी के उच्च सरकारीपदों पर बैठाने की जो साज़िश कर रही है, उसके ख़िलाफ़ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ाकरने का समय आ गया है।ये तरीक़ा आज के अधिकारियों के साथ, युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्चपदों पर जाने का…— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 18, 2024 वहीं, सरकार दावा कर रही है कि ये नियुक्तियां केवल और केवल ‘मेरिट’ यानीश्रेष्ठता के आधार पर की जाती हैं. इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है. केंद्रीयसूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लेटरल एंट्री पर मचे बवाल को लेकर सरकारका पक्ष रखा. उन्होंने X पर लिखा है,“लेटरल एंट्री मामले में कांग्रेस का पाखंड साफ दिखाई देता है. लेटरल एंट्री काकॉन्सेप्ट यूपीए सरकार ही लेकर आई थी. दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) 2005 मेंयूपीए सरकार के दौरान स्थापित किया गया था. वीरप्पा मोइली ने इसकी अध्यक्षता की थी.यूपीए काल के ARC ने कई पदों में रिक्तियों को भरने के लिए विशेषज्ञों की भर्ती कीसिफारिश की थी. NDA सरकार ने इस सिफारिश को लागू करने के लिए एक पारदर्शी तरीकाबनाया है. UPSC के माध्यम से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्ती की जाएगी. इससुधार से शासन में सुधार होगा.”Lateral entryINC hypocrisy is evident on lateral entry matter. It was the UPA governmentwhich developed the concept of lateral entry.The second Admin Reforms Commission (ARC) was established in 2005 under UPAgovernment. Shri Veerappa Moily chaired it.UPA period ARC…— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 18, 2024बता दें कि अश्विनी वैष्णव ने 2005 की उसी कमेटी का हवाला दिया है जिसकी बात हमनेऊपर की है.आरक्षण विवाद पर सरकार का पक्षलेटरल एंट्री की भर्तियां पहली बार नहीं निकली हैं. इसके पहले भी इसके तहत भर्तियांनिकाली जा चुकी हैं और नियुक्तियां भी हुई हैं. लोकसभा में केंद्र सरकार से जब इसकीजानकारी मांगी गई तो सरकार ने बीती 24 जुलाई को इसके आंकड़े सदन में रखे थे. सरकारने बताया कि विशेषज्ञता के आधार पर लेटरल एंट्री के जरिए जॉइंट सेक्रेटरी,डायरेक्टर, और डिप्टी सेक्रेटरी के अब तक 63 पद भरे जा चुके हैं. इनमें से 35भर्तियां प्राइवेट सेक्टर से की गई हैं. इन 63 नियुक्तियों में से 57 अधिकारी अभीभी कार्यरत हैं.सरकार से ये भी पूछा गया था कि क्या इन भर्तियों में आरक्षण पॉलिसी का खयाल रखा गयाहै? अगर नहीं, तो क्यों? इसके जवाब में सरकार ने कहा था,“रिज़र्व्ड केटेगरीज़ से आने वाले अभ्यर्थियों को भी इस प्रक्रिया में अन्य योग्यकैंडिडेट्स के साथ शामिल किया गया था. हालांकि ऐसी सिंगल पोस्ट अपॉइंटमेंट मेंआरक्षण लागू नहीं होता”.यानी ये बात तो स्पष्ट है कि SC-ST-OBC-EWS को मिलने वाला आरक्षण लेटरल एंट्रीज मेंनहीं मिलता है. सरकार इसके लिए एक और तर्क देती है, वो ये कि इन भर्तियों में‘विशेषज्ञता’ को तरजीह दी जाती है. इसलिए आरक्षण के लिए इसमें स्पेस नहीं है.केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने 2019 में राज्यसभा में लेटरल एंट्री में आरक्षणको लेकर बताया कि, लेटरल एंट्री सिंगल कैडर अपॉइंटमेंट हैं, जिन पर आरक्षण लागूनहीं होता है. उन्होंने बताया कि लेटरल एंट्री प्रत्येक मंत्रालय में एक पद को भरनेके लिए की जाती है. सिंह ने कहा था कि यह किसी विभाग में नौकरशाह की नियुक्ति केसमान है और यहां आरक्षण लागू नहीं होता. इसके अलावा, उन्होंने दलील दी थी कि लेटरलएंट्री छोटे से समय के लिए (5 वर्ष तक) की जाती है, इसलिए इसमें आरक्षण का कोई मतलबनहीं बनता.एक अन्य भ्रामक बात ये भी है कि लेटरल एंट्री की वजह से इन उच्च पदों पर निचलेकर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिलेगी, बल्कि बाहर से प्राइवेट सेक्टर के लोग ही इनपदों पर काबिज होंगे. पर ऐसा नहीं है.ये भी पढ़ें- ‘पिछले 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं’, क्या शिक्षा मंत्री ने लोकसभामें झूठ बोला?लेटरल एंट्री के बाद भी सारे उच्च पदों पर सीधी भर्ती नहीं होती है. प्रोमोशन होकरऊपर पहुंचने की प्रक्रिया अभी भी जारी है. हां मगर, इस बात पर फिर भी बहस की जासकती है कि ‘उच्च पदों’ की संख्या वैसे भी कितनी होती है जो आप सरकारी अधिकारियोंके साथ-साथ बाहर के लोगों को भी एकॉमोडेट कर लेंगे. ये कोई अनजानी बात नहीं है किऊपर के पदों पर जगह कम ही होती है. इसलिए, हर कोई प्रोमोट होकर वहां तक पहुंच भीनहीं पाता है.इसके अलावा ‘एक्स्पर्टीज़’ वाले तर्क के लिए आलोचक ये भी कहते हैं कि क्या आपको अपनेखुद के ट्रेन किए और तजुर्बेकार अधिकारियों की ‘विशेषज्ञता’ पर यक़ीन नहीं है, जो आपबाहर से विशेषज्ञों को हायर कर रहे हैं.लेटरल एंट्री की एक और बात पर आलोचना होती है. जो है इसकी चयन प्रक्रिया. इसमेंकैंडिडेट को एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरना होता है और उसमें अपनी काबिलियत साबितकरनी होती है. इन आवेदनों के आधार पर यूपीएससी ये तय करता है कि कौन ‘ज्यादा काबिल’है. इन कथित ज्यादा काबिल लोगों को फिर यूपीएससी इंटरव्यू के लिए बुलाता है.इस इंटरव्यू में जो लोग खरे उतरते हैं उन्हें फिर नियुक्तियां दी जाती हैं. येप्रक्रिया ऑब्जेक्टिव कम और सब्जेक्टिव ज़्यादा है, साथ ही इसमें ट्रांसपेरेंसी कीभी कमी है. किसमें आपको क्या अच्छा लग गया और ‘क्यों’? इस बात पर भी समय-समय परसवाल खड़े होते आए हैं.ये भर्तियां रेगुलर भी नहीं होती हैं. इन अपॉइन्टीज़ को तीन साल के कॉन्ट्रैक्ट परहायर किया जाता है, जो अच्छी परफॉर्मेंस के चलते पांच साल तक के लिए भी बढ़ाई जासकती है.

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