DU में मनुस्मृति पढ़ाई जानी थी, लेकिन VC ने चौंका दिया

'मनुस्मृति' को सिलेबस में शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर हुए विरोध के बाद दिल्लीविश्वविद्यालय (DU) ने इसे वापस लेने का फैसला लिया है. DU का फैकल्टी ऑफ लॉअंडरग्रैजुएट प्रोग्राम में इस विवादास्पद धार्मिक ग्रंथ को शामिल करने पर विचार कररहा था. लेकिन अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने बताया किऐसा कुछ भी दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि फैकल्टीऑफ लॉ के प्रस्ताव को काफी विचार के बाद रिजेक्ट कर दिया गया है.प्रोफेसर योगेश सिंह ने एक वीडियो बयान जारी कर बताया, “आज दिल्ली विश्वविद्यालय को फैकल्टी ऑफ लॉ का एक प्रस्ताव आया है. इसमें न्यायशास्त्र (Jurisprudence) के पेपर में थोड़े से बदलाव किए. इनमें से एक बदलाव था'मेधातिथि- कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड लॉ'. और इसको पढ़ाने के लिए उन्होंने दो टेक्स्टदिए. पहला था- 'मनुस्मृति विद द मनुभाष्य' और दूसरा था कमेंट्री ऑफ मनुस्मृति. येदोनों टेक्स्ट और प्रस्ताव को दिल्ली विश्वविद्यालय ने खारिज कर दिया है.”#WATCH | Delhi University Vice Chancellor Yogesh Singh says, "Delhi Universityreceived a proposal from the Faculty of Law, in which changes were made inJurisprudence one of the courses. They gave two suggestive texts forMedhatithi's Concept of State and Law- Manusmriti with…pic.twitter.com/CiMeNRud8i— ANI (@ANI) July 11, 2024इन बदलावों के सुझाव का फैसला पिछले महीने फैकल्टी ऑफ लॉ की कोर्स कमिटी की बैठकमें लिया गया था. इस बैठक की अध्यक्षता फैकल्टी ऑफ लॉ की डीन प्रोफेसर अंजू वालीटिकू ने की थी. अब 12 जुलाई को इस संशोधित सिलेबस को यूनिवर्सिटी की एकेडेमिककाउंसिल के सामने पेश किया जाना था.फैकल्टी ऑफ लॉ के इस प्रस्ताव का काफी विरोध हो रहा था. सोशल डेमोक्रेटिक टीचर्सफ्रंट (SDTF) ने डीयू के कुलपति योगेश सिंह को पत्र लिखा था. और कहा है किमनुस्मृति के विचार महिलाओं और पिछड़े समुदाय के प्रति आपत्तिजनक हैं. और ये एकप्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ होगा. मनुस्मृति के कई श्लोकों में महिलाओं कीशिक्षा और समान अधिकार के खिलाफ लिखा गया है.ये भी पढ़ें- UPSSSC की कई भर्तियों को लेकर लखनऊ में विरोध प्रदर्शन, 8 सालों सेकहां अटकी है प्रक्रिया?SDTF ने लिखा था कि मनुस्मृति के किसी भी हिस्से को लागू करना भारतीय संविधान केसिद्धांतों के खिलाफ है. मांग की गई है कि इस प्रस्ताव को तुरंत वापस लिया जाए. औरइसे एकेडेमिक काउंसिल की मीटिंग में मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए.