दान के नाम पर हजारों टैक्सपेयर्स ने बड़ा 'खेल' कर दिया, IT विभाग ने 8000 नोटिस भेजे

इनकम टैक्स बचाने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके तलाशते रहते हैं. जैसे धार्मिक दानकर देना. लेकिन इस चक्कर में वे बड़ी गलती कर बैठते हैं. अगर आपने भी टैक्स बचानेके चक्कर में मोटा पैसा दान किया है तो यह डोनेशन आप पर भारी पड़ सकता है. इनकमटैक्स डिपार्टमेंट ने करीब 8000 करदाताओं को नोटिस भेजा है. ये ऐसे लोग हैंजिन्होंने टैक्स बचाने के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट को मोटा दान दिया है. विभाग को शक हैकि इन लोगों ने चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन देने के नाम पर टैक्स चोरी की है.दान के नाम पर हजारों ने की टैक्स ‘चोरों’?इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग को डाटा एनॉलिटिक्स से पता चलाहै कि 8000 लोगों ने टैक्स बचाने के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट को जो डोनेशन दियो, वोउनकी इनकम और खर्च से मेल नहीं खाता है. जिन लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस गया है,उनमें नौकरीपेशा से लेकर अपना काम-धंधा करने वाले लोग भी शामिल हैं. विभाग इस टैक्स चोरी में मिलीभगत के कनेक्शन की भी जांच कर रहा है. इसके तहत उनटैक्स प्रोफेशनल्स (जैसे CA) का भी पता लगाया जा रहा है, जिन्होंने इस तरह केलेनदेन करने वाले लोगों की मदद की है. ये सभी लेन-देन साल 2017-18 से लेकर 2020-21के दौरान किए गए हैं. इन सभी लोगों को मार्च से लेकर एक अप्रैल के बीच नोटिस भेजकरजवाब मांगा गया है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसी तरह के और नोटिस भीजारी किए जा सकते हैं.डोनेशन के पीछे का पूरा खेलइनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिजनेस के मामले में, खासकर छोटेकारोबार में, चैरिटेबल ट्रस्टों को दान की गई राशि उनकी कमाई से कहीं ज्यादा थी.कैश में किए गए दान में से कमीशन काटने के बाद दान की एक रसीद के साथ यह राशिकरदाता को वापस कर दी जाती है जिससे करदाता टैक्स भरने से बच जाता है. इस तरह से येचैरिटेबल ट्रस्ट टैक्स बचाने का बड़ा जरिया बनकर उभरे हैं. ऐसा इसलिए है, क्योंकिइनकम टैक्स के नियमों के तहत चैरिटेबल ट्रस्ट को दिए गए डोनेशन पर टैक्स छूट मिलतीहै. ऐसे में बहुत से लोगों पर फर्जी डोनेशन दिखाकर टैक्स छूट लेने का शक है.दरअसल इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80जी के तहत चैरिटेबल ट्रस्टों या संस्थाओं को दानकी गई राशि पर टैक्स छूट मिलती है. इनकम टैक्स विभाग ने चैरिटेबल ट्रस्ट को 100फीसदी और 50 फीसदी कर कटौती का दावा करने वाली संस्थाओं की कैटेगरी में बांटा है.फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया, फैमिली प्लानिंगको बढ़ावा देने वाली सरकारी संस्था या खेलों को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित संघ यासंस्था आदि को दान देने पर 100 फीसदी टैक्स छूट मिलती है. वहीं अधिसूचित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या अन्य धार्मिक स्थानों की मरम्मतया नवीनीकरण की मद में दान करने पर 50 फीसदी कर कटौती का लाभ मिलता है. जिन भारतीयनागरिकों या अप्रवासी भारतीयों ने चैरिटेबल ट्रस्ट, धार्मिक संस्थानों, या संघों कोदान किया है, वे धारा 80जी के तहत अपनी कुल इनकम से टैक्स कटौती का दावा कर सकतेहैं. हालांकि, टैक्स कटौती का दावा करने के लिए करदाताओं को पुरानी टैक्स व्यवस्थाका विकल्प चुनना होगा.इनकम टैक्स विभाग उन चैरिटेबल ट्रस्ट की पड़ताल कर रहा है जो इस तरह के लेन-देन मेंशामिल रहे हैं. इसके अलावा आयकर विभाग निष्क्रिय राजनीतिक दलों को भी दिए जाने वालेचंदे की अलग से जांच कर रहा है और पहले ही कई नोटिस भेज चुका है. अब जिन लोगों कोटैक्स नोटिस मिलेगा, उनको इस पर जवाब देना होगा. अगर विभाग उनके जवाब से संतुष्टनहीं हुआ तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.विभाग कई और कारणों से भी करदाताओं को नोटिस भेज सकता है. मसलन, अगर इनकम टैक्सरिटर्न में टीडीएस क्रेडिट के दावे और फॉर्म 26AS में दिखाई गई राशि के बीच अंतर हैतो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है. नोटिस मिलने का दूसरा कारण हो सकता है 'हाईवैल्यू ट्रांजैक्शंस' यानी मोटा लेनदेन. मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिनआईटीआर में इसका जिक्र नहीं है तो आपको इनकम टैक्स विभाग को बताना होगा किप्रॉपर्टी खरीदने या बिलों का भुगतान करने में खर्च किया गया पैसा कहां से आया है. आयकर विभाग की तरफ से नोटिस मिलने का तीसरा कारण हो सकता है कि आपका टैक्स ड्यू है,लेकिन आपने रिफंड का क्लेम किया है. अगर आपने टैक्स में रिफंड का दावा किया है,जबकि आपके पहले से टैक्स बकाया है तो भी आपको नोटिस मिल सकता है. इसके लिए आपकोसेक्शन 245 के तहत नोटिस भेजा जाता है.इसके अलावा अगर आप तय समय में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं, तो आपको इनकम टैक्सडिपार्टमेंट आयकर अधिनियम की धारा 142 के तहत नोटिस भेज सकता है. ऐसे में अगर आपकोआयकर विभाग से कोई नोटिस मिलता है, तो नोटिस के कारण को समझना जरूरी है. इस बात काभी ध्यान रखना चाहिए कि इस नोटिस का जवाब देने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओरसे क्या समयसीमा तय की गई है. समयसीमा के भीतर जवाब विभाग को भेजना जरूरी होता है.अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.