बजट में हुई मोबाइल सस्ते होने की बात, असली सच ये रहा!

हमें लगा, यहां अपनी अक्ल लगाने से अच्छा किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं. इसलिए हमने बात की सूरज घोष. सूरज घोष S&P Global, Mobility के डायरेक्टर हैं. उन्होंने बताया,

जैसा हमें लग रहा वैसा अभी तो नहीं है. मतलब हाल-फिलहाल में EV के दाम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला. दरअसल, सरकार ने सीधे बैटरी पर नहीं बल्कि बैटरी लगाने की फैक्ट्री पर राहत दी है. आसान भाषा में कहें, तो देश में जो भी EV से जुड़े मैन्युफैक्चरर हैं, अगर वो देश के अंदर बैटरी का उत्पादन करते हैं तो उनको इससे जुड़ी मशीनों और सेटअप पर इम्पोर्ट ड्यूटी में छूट रहेगी.

उन्होंने  आगे बताया,

वैसे ये कोई चौकाने वाला भी नहीं है. सरकार ने अपनी Production Linked Incentive Scheme (PLI) के तहत इसके लिए आवेदन लिए थे. इस योजना में ओला से लेकर रिलायंस जैसी कंपनियां शामिल हैं. अब ये कंपनिया जब बैटरी का उत्पादन देश में करेंगी तो पूरी उम्मीद है कि दाम कम होंगे. वैसे ये कोई एक या दो दिन में होने वाला नहीं है. मतलब, बात लॉन्ग रन की है. आने वाले 2 से 3 सालों में जब प्रोडक्शन होगा तब दाम घट सकते हैं. हालांकि, अभी जो बैटरी दूसरे देश से इम्पोर्ट होकर आ रही उस पर कोई राहत नहीं है.

सूरज ने हमें ये भी बताया कि दाम घटकर कोई आधे हो जाएंगे, वैसा भी नहीं है. हां, एक लाख का स्कूटर शायद 90-95 हजार में मिलने लगे. कह सकते हैं कि शायद तुरंत कुछ फायदा नहीं हो, लेकिन आगे जाकर थोड़ा जेब कम हल्की होगी. 

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