मोबाइल यूजर्स के बुरे दिन आ गए क्या? बढ़ते सर्विस चार्ज खत्म कर रहे मुफ्त वाली मौज

छोटा दुकानदार ये पैसा जेब से नहीं भरना चाहता था. ये वाला चार्ज भले आजकल नहीं दिखता, मगर डेबिट कार्ड पर सालाना चार्ज लगता ही है. बैंक SMS भेजने का भी चार्ज ले रहे हैं. इसका गुणा-गणित भी बड़ा ही आसान है. आम सेविंग अकाउंट से बैंक को कुछ नहीं मिलता, उल्टे ब्याज अलग देना होता है. ऐसे में ATM मशीन, चैक बुक, डेबिट कार्ड जैसी सर्विस के लिए पैसा लिया जाता है.

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यही हाल पेमेंट ऐप्स का भी है. आम यूजर सन्न से कोड स्कैन करके फ़न्न से पेमेंट करता है. इसके आगे बाकी सब नाम का ही है. हालांकि ऐप्स तकरीबन हर तरह की सर्विस मुहैया करवाते हैं, जैसे बीमा, म्यूचुअल फंड, लोन, टिकट, गोल्ड वगैरा-वगैरा. लेकिन असल रौला तो UPI पेमेंट का ही है, वो भी छोटा-छोटा वाला.

2000 रुपये से कम का लेनदेन बहुत ज्यादा है और फिनटेक कंपनियों को हर लेनदेन पर 0.25% जेब से देना पड़ रहा है. PwC की रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 में UPI लेनदेन पर फिनटेक कंपनियों को 12,000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े. इनमें से 4,000 करोड़ रुपये, 2000 रुपये से कम वाले लेनदेन पर खर्च हुए. इसका जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं गरारी फंसी है.

2000 रुपये से ऊपर लेनदेन करने वाला यूजर तो फिर भी ऐप्स की दूसरी सर्विस इस्तेमाल कर ही लेता है. मतलब कमीशन का जुगाड है कंपनियों के लिए. मगर उससे कम वाला सिर्फ UPI पेमेंट ही करता है. उसके लिए ऐप सिर्फ पैसे के आवन-जावन से ज्यादा कुछ नहीं है. 

ऐसे में अब कंपनियों ने बेसिक सर्विस पर भी चार्ज लेना स्टार्ट किया. पहले मोबाइल रिचार्ज पर 3 रुपये और अब बिल पेमेंट पर .5 से 1 फीसदी चार्ज लगता है. पढ़ने में ये भले बड़ा फिगर नहीं लगे, लेकिन एक इन्डिकेटर जरूर है कि भविष्य में सर्विस पर चार्ज देना ही होगा.

इसका एक और उदाहरण फूड डिलीवरी ऐप्स और 10 मिनट डिलीवरी ऐप्स हैं. इन्होंने डिलीवरी चार्जेज, प्लेटफॉर्म चार्जेज, हैंडलिंग चार्जेज लेना काफी पहले स्टार्ट कर दिया था. कम प्रोडक्टस मंगाओ तो लो कार्ट जैसे चार्जेज भी हैं. ई-कॉमर्स पोर्टल भी इसी सुर में गाना गा रहे. पैकिंग चार्जेज, फास्ट डिलीवरी तो छोड़िए, ऑफर चार्जेज और कार्ड चार्जेज भी वसूल रहे.

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इसमे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं. लत तो बुरी होती ही है भले अच्छी चीज की ही क्यों न हो. सब कुछ उंगली के इशारे पर मिल रहा है तो हम 30 का दूध 130 में खरीद रहे. नहीं मिलता था तो किराने वाले भईया के पास चले जाते थे. फिनटेक कंपनियों का खर्चा हो रहा है तो वो वसूलेंगी ही. जो वसूल नहीं रही तो आपका डेटा सोने की खदान का काम कर रहा. फैसला आपको करना है. मुफ़्त का चंदन कब तक घिसोगे नंदन. 

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