किसी महिला को अबॉर्शन के लिए इसलिए मना नहीं किया जा सकता कि वो अविवाहित हैः सुप्रीम कोर्ट

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक़, महिला मणिपुर की स्थायी निवासी है, जो इस समय दिल्ली में रहती है. उन्होंने 18 जुलाई को प्रेग्नेंसी के 24 हफ़्ते पूरे किए. MTP ऐक्ट केवल विशेष परिस्थितियों में ही महिलाओं को 20 से 24 हफ़्ते के बीच अबॉर्शन की अनुमति देता है. महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील डाली कि उन्हें अबॉर्शन करवाना है.

हाई कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक़, महिला एक शख्स के साथ रिश्ते में थीं और रिश्ते में रहते हुए वो प्रेग्नेंट हुईं. सहमति से. और, फिर उनके पार्टनर ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया. इसीलिए अब वो इस प्रेग्नेंसी को ख़त्म करना चाहती हैं. अदालत में महिला ने ये भी बताया कि उन्हें डर है कि एक सिंगल-अविवाहित मां होने की वजह से उन्हें जज किया जाएगा.

15 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका ख़ारिज कर दी. हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि महिला को अपनी प्रेग्नेंसी पूरी करनी चाहिए और बच्चे को गोद लेने के लिए दे देना चाहिए. बेंच ने कहा,

"हम तुम्हें बच्चे को मारने की अनुमति नहीं देंगे. 23 हफ़्ते पूरे हो गए हैं. नॉर्मल डिलीवरी के लिए कितने ही हफ़्ते बचे हैं? गोद लेने के लिए बच्चे को किसी को दे दो. तुम बच्चे को क्यों मार रही हो?"

इसके बाद महिला सुप्रीम कोर्ट चली गई. एक अर्जेंट अपील दायर कर दी. 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने महिला की सुनवाई को मंज़ूरी दे दी. और, 21 जुलाई को सुनवाई कर दी. बेंच ने अपने फ़ैसले में कहा,

"हमारा मानना है कि पेटिशनर (महिला) को अनचाही प्रेग्नेंसी रखने के लिए कहना उचित नहीं होगा. उन्हें ऐक्ट के तहत मिले अधिकारों और फ़ायदों से केवल इसलिए नहीं वंचित नहीं किया जा सकता कि वो अविवाहित हैं. संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, उनका एक महिला के विवाहित या अविवाहित महिला होने से कोई संबंध नहीं है."

इस फ़ैसले को कई नज़रों से ऐतिहासिक फ़ैसला माना जा रहा है. एक तो कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप से हुई प्रेग्नेंसी पर मुहर लगाई. फिर, महिला की स्वायत्तता को ध्यान में रखा और कह सकते हैं कि MTP ऐक्ट का विस्तार किया है.

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