Pink Tax की डिबेट में कहां फंसे हैं, महिलाएं तो पुरुषों के रेजर के भी पैसे दे रही हैं!

जैसे लिपबाम से लेकर रेजर तक. जहां एकदम एक जैसा दिखने वाला पुरुषों का लिपबाम 165 रुपये का है तो महिलाओं को इसके लिए 265 रुपये देना पड़ रहे हैं. एक आम सा रेजर अगर महिला इस्तेमाल करे तो उसको 80 रुपये देना होंगे तो पुरुषों को महज 70 रुपये. कीमतों में तो कई बार 50 फीसदी से ज्यादा का फर्क दिखता है. लिस्ट बहुत लंबी है. जैसे पुरुषों का डियो 70 रुपये का मिल रहा है तो महिलाओं को इसके लिए 115 रुपये चुकाना पड़ेंगे. हद तो ये है कि ये सारा फर्क ज्यादातर समय एक ही कंपनी के बनाए प्रोडक्ट में देखा जाता है. क्या ब्यूटी प्रोडक्ट क्या कपड़े. हर जगह हाल एक जैसा. इसलिए प्रोडक्ट लिस्ट को मैं यहीं खत्म करता हूं क्योंकि मेरे हिसाब से आपको अपने आसपास के बाजार या शॉपिंग मॉल में जाकर खुद देखना चाहिए.  

एक सलाह. अकेले जाना क्योंकि अगर मम्मी, दीदी, पत्नी या किसी महिला मित्र के साथ गए और उन्होंने इस अंतर को देख लिया तो शायद डांट आपको पड़ेगी. क्योंकि कंपनी तो वहां होगी नहीं. और इस अंतर का जवाब आपके पास होगा नहीं. ये हुआ पिंक टैक्स अब जरा एक और टैक्स को देखते हैं जो हमारी साथी गरिमा ने नोटिस किया है. ऐसे तो इस टैक्स का कोई नाम नहीं इसलिए हमने खुद इसका नाम रख दिया है.

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हमारी सिनेमा टीम की साथी गरिमा अक्सर काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं. जाहिर है इसके लिए होटलों में रुकना होता है. ऐसी ही एक यात्रा के दौरान उन्होंने एक अजीब बात नोटिस की. होटल चाहे तीन सितारा हो या पांच सितारा. या कोई ठीक-ठाक सा. बाथरूम में तमाम प्रोडक्ट के साथ रेजर या फिर शेविंग किट जरूर मिलती है. मतलब पुरुषों के मतलब की चीज. लेकिन सेनेटरी पैड का कोई नामों-निशान नहीं होता. उन्होंने तो बाकायदा इसका वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट भी किया है.

होटल का चार्ज एक जैसा है तो फिर रेजर का होना और सेनेटरी पैड का नहीं होना एक किस्म का टैक्स ही हुआ. वैसे आपकी जानकारी के लिए बात दें कि एक सेनेटरी पैड की कीमत रेजर के मुकाबले बहुत कम होती है. 10 रुपये के अल्ले-पल्ले. मगर 70 वाला रेजर मिलेगा 10 वाला पैड नहीं. इसको लेकर होटल वालों का जवाब भी अजीब है. उनके मुताबिक

अगर किसी महिला को पैड चाहिए तो हम उपलब्ध करा देते हैं

ये क्या बात हुई. मतलब दो बजे रात को दर्द में पहले फोन लगाओ. ये एक किस्म से एक्स्ट्रा सर्विस टैक्स जैसा है.

आज तो जानकर भाई लिखा क्योंकि फायदा तो भाइयों मतलब पुरुषों का हो रहा. सिर्फ प्रोडक्ट में ही नहीं बल्कि नौकरी में भी. कोई रहस्य नहीं कि महिलाओं को पुरुषों को मुकाबले कम सैलरी मिलती है. हर जगह अंतर नजर आता है यहां तक की AC के तापमान में भी. क्या हुआ चौंक गए. हमें भी इसके बारे में नहीं पता था मगर जब हमारी इनहाउस हेल्थ एक्सपर्ट सरवत ने इसके बारे में बताया तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं था.

कहने का मतलब हर जगह झोल है रे बाबा. इतना पढ़कर शायद आप कहोगे कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए. नहीं हो सकती क्योंकि कीमतें तय करना, सैलरी तय करना कोई गैर कानूनी नहीं है. भले गैर कानूनी नहीं मगर अनैतिक (unethical) तो बिल्कुल है.

आखिर में एक जरूरी बात. मुद्दा कीमत नहीं बल्कि बराबरी का है. किरण मजूमदार-शॉ बायोकॉन की मालिक हैं, अरबपति हैं. हमारी साथी गरिमा और सरवत भी बढ़िया कमाती हैं. कमाना-धमाना तो छोड़ दीजिए. नहीं कमाने पर भी उनका मनी मैनेजमेंट पुरुषों के मुकाबले बेहतर होता है. ऐसे में उनको जो खरीदना होगा वो खरीद लेंगी. मगर पैसे क्यों ज्यादा देना.

 पिंक टैक्स, रेजर टैक्स और पता नहीं कौन से टैक्स. कानून नहीं तो क्या बात ही नहीं होगी. 
 

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