क्या है यूथ फॉर इक्विलिटी जो आर्थिक आरक्षण बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है

क्या है यूथ फॉर इक्वेलिटी NGO?

यूथ फॉर इक्वेलिटी जाति आधारित आरक्षण का विरोध करने वाला एक NGO है. साल 2006 में यूपीए सरकार द्वारा एजुकेशनल इंस्टिट्यूट्स में ओबीसी का 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के विरोध में एम्स, आईआईटी, जेएनयू और आईआईएम के स्टूडेंट्स ने मिलकर एक एनजीओ शुरू किया. इस संगठन को किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं था.

2006 में जेएनयू में हुए स्टूडेंट इलेक्शन में इन लोगों ने एक स्टूडेंट यूनियन के रूप में अपने स्वतंत्र उम्मीदवार खड़े किए लेकिन हार गए. यूथ फॉर इक्वेलिटी एनजीओ ने जाति आधारित रिजर्वेशन के विरोध के लिए अनोखे तरीके अपनाए. इसके लिए उन्होंने सड़क पर जूते पॉलिश करना, बाल काटना और झाडू लगाने जैसे तरीके इस्तेमाल किए. इस एनजीओ को शिव खेड़ा, मंजिंदर सिंह बिट्टा, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और प्रह्लाद कक्कड़ जैसी कई जानी-मानी हस्तियों ने सपोर्ट किया. शिव खेड़ा ने 2008 में अपनी पार्टी भारतीय राष्ट्रवादी समानता पार्टी लॉन्च की. इस पार्टी ने 2009 के लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े किए लेकिन वो सफलता प्राप्त नहीं कर सके. इसके बाद भी लगभग हर चुनाव में ये पार्टी अपने उम्मीदवार उतारती है लेकिन कहीं भी अब तक कुछ खास सफलता हासिल नहीं कर सकी है. फिलहाल इस एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य कैटेगिरी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है.

यूथ फॉर इक्विलिटी के प्रेसिडेंट कौशल के मिश्रा ने लल्लनटॉप से बात करते हुए कहा-

हम इस बिल के खिलाफ नहीं हैं. इसमें दो मुख्य पॉइंट हैं. एक आर्थिक आधार पर पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण, इससे हम सहमत हैं. हम आर्थिक आधार पर आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं. दूसरा पॉइंट, यह आरक्षण 50% कोटे के इतर दिया जा रहा है जिससे हम सहमत नहीं हैं. क्योंकि आर्थिक आधार पर ओबीसी में रिजर्वेशन दिया गया है. ओबीसी का मतलब 'अदर बैकवर्ड क्लास' है, 'अदर बैकवर्ड कास्ट्स' नहीं. ऐसे में इन आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को ओबीसी में शामिल किया जाना चाहिए. इसके लिए अलग से बिल नहीं आना चाहिए.