कौन हैं CAG गिरीश चंद्र मुर्मू जिनकी रिपोर्ट ने सरकार में बवाल मचा रखा है?

केंद्र की जिम्मेदारियों से पहले गिरीश ने गुजरात में नरेंद्र मोदी के CM कार्यकाल के दौरान स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर और CM कार्यालय के प्रधान सचिव के तौर पर काम किया था. तीन साल पहले 8 अगस्त, 2020 को उन्हें देश का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया.

गुजरात सरकार में रहने के दौरान मुर्मू पर कुछ गंभीर आरोप भी लगे. 2002 के दंगों और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की 'हत्या की साजिश' में शामिल होने के आरोपी इशरत जहां और तीन लोगों की विवादास्पद हत्याओं की जांच में उनका नाम सामने आया था. 2013 में CBI ने गिरीश चंद्र मुर्मू से इशरत जहां एनकाउंटर केस में पूछताछ की थी. आरोप थे कि बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान उन्होंने और अन्य लोगों ने मुठभेड़ की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को ‘प्रभावित करने की कोशिश’ की थी.

गुजरात पुलिस के पूर्व महानिदेशक आरबी श्रीकुमार ने आरोप लगाया था कि मुर्मू ने नानावटी कमीशन के सामने गवाही देने गए लोगों को भी ‘सिखाया-पढ़ाया’ था. मुर्मू ने कथित तौर पर श्रीकुमार के साथ तथ्य छिपाने को लेकर जबरदस्ती की. हालांकि मुर्मू सभी आरोपों को खारिज करते रहे हैं.

2014 में प्रधानमंत्री बनकर केंद्र में आए नरेंद्र मोदी ने मुर्मू को याद किया. इसके बाद उन्होंने व्यय विभाग में बतौर सचिव और संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग में विशेष सचिव और राजस्व विभाग में अतिरिक्त सचिव समेत कई पदों पर काम किया.

2015 में ED के प्रमुख पद के लिए भी उनका नाम सामने आया था. 2019 में वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बनाए गए. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने घाटी में 4G इंटरनेट सर्विस को फिर से शुरू करने का समर्थन किया था. अगस्त 2019 में वो CAG बने तो मनोज सिन्हा ने मुर्मू की जगह ली.

मार्च 2023 में मुर्मू को जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के एक्सटर्नल ऑडिटर (2024-2027) के पद के लिए चुना गया. फिर मई में वो दूसरी बार WHO के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुने गए. पहले 2019 से 2023 तक के लिए, फिर 2024 से 2027 तक.

CAG संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के साथ-साथ INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) और ASOSAI के गवर्निंग बोर्ड के भी सदस्य हैं. वो 2025 तक FAO (Food and Agriculture Organization), 2027 तक IAEA (International Atomic Energy Agency) के एक्सटर्नल ऑडिटर का पद भी संभाल रहे हैं.

गिरीश मुर्मू सरकारी विभागों में डिजिटलाइजेशन और AI प्रोमोट करते आए हैं. वो लंबे समय से ऑडिटिंग में पॉलिसी और टेक्नॉलोजी से जुड़े बदलावों के समर्थक रहे हैं.

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