"हर मुसलमान कहेगा मोदी है तो सब मुमकिन है", वक्फ संशोधन बिल पर NDA सहयोगी क्या बोले?

बिहार में 2025 के अंत में विधानसभा चुनाव संभावित है. ऐसे में राज्य की 18% मुस्लिम आबादी को देखते हुए वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा काफी अहम माना जा रहा है. बीते दिनों बिहार के गर्दनी बाग इलाके में बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था. तब मांझी ने प्रदर्शन करने वालों की आलोचना की थी. उन्होंने धरना देने वालों को लेकर जो बयान दिया था उस पर काफी विवाद मचा था. 

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वक्फ बिल को संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त, 2024 को लोकसभा में पेश किया था. लेकिन विपक्ष के हंगामे के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेज दिया गया था. कुल 44 संशोधन पेश किए गए जिनमें से करीब 14 संशोधन को जेपीसी ने स्वीकार कर लिया. संशोधित बिल को कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है. लेकिन संसद में बिल के पास होने के लिए NDA को अपने सहयोगियों की जरूरत होगी. जीतन राम मांझी के अलावा अन्य दलों के भी बयान आना शुरू हो गए हैं.

JDU सांसद संजय झा ने वक्फ बिल पर कहा कि नीतीश कुमार पिछले 19 सालों से बिहार में काम कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए जो काम किया है वह भी सामने है. उन्होंने कहा,

“अभी भी जो कुछ आ रहा है उसमें हमारे पार्टी और नीतीश कुमार से कुछ लोग मिले थे. उन्होंने अपने सुझाव दिए थे. जेपीसी में हमारे सदस्यों ने उन सुझावों को रखा भी. हमें उम्मीद है कि सरकार उन सुझावों का ध्यान रखेगी. वक्फ बिल पहली बार नहीं आ रहा है. पहले भी 2013 में संशोधित बिल आया था.”

वहीं, TDP (तेलुगू देशम पार्टी) ने भी वक्फ संशोधन विधेयक को समर्थन देने का फैसला किया है. इंडिया टुडे के अमित भारद्वाज की रिपोर्ट के मुताबिक, TDP के सुझाए गए संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है.

राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने से पहले उसे असंवैधानिक बताया है. उन्होंने कहा,

“विस्तार से चर्चा होगी कि ये बिल प्रकार से गैर संवैधानिक है. किस तरह से एक-एक करके अल्पसंख्यकों को अलग कर हमला करने की रणनीति बन रही है. इनके 90% बिल में संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं. हमने कृषि कानूनों के समय में कहा था कि इसे मत पास करिए, वापस लेना पड़ा ना.”

इस बीच, मुंबई में रजा अकादमी ने बिल पेश होने से पहले उलेमा, इमाम और मदरसा शिक्षकों की आपात बैठक बुलाई. बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के प्रमुख अलहाज मोहम्मद सईद नूरी ने सेक्यूलर दलों से बिल के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की. उन्होंने कहा कि यह बिल ‘संविधान पर हमला’ है, लिहाजा इसे फौरी तौर पर रिजेक्ट करें. 

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