'लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं कर रहा कनाडा'- ट्रूडो सरकार पर भारत का नया आरोप

एनडीटीवी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भारत द्वारा प्रत्यर्पण को लेकर किए गए अनुरोधों पर जायसवाल ने कहा,

"एक दशक से अधिक समय से 26 ऐसे मामले लंबित हैं. इतना ही नहीं कई प्रोबेश्नल मामले भी लंबित हैं."

रणधीर जायसवाल ने आगे बताया,

“हमने अलग-अलग प्रेस रिलीज़ के माध्यम से अपनी पक्ष बहुत स्पष्ट कर दिया था. सितंबर 2023 से हमें कोई सबूत नहीं दिया गया, और कल रात ही हमने अपना पक्ष दोहराते हुए एक और प्रेस विज्ञप्ति जारी की. अभी तक कनाडा ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है. उनके आरोप राजनीति से प्रेरित हैं. ये भारत बदनाम करने का पैटर्न है, जिसके कारण वो ही जानते हैं."

कनाडा द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए भारत ने हाल ही में सुरक्षा का हवाला देते हुए कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था. जिसके बाद कनाडा ने कई भारतीय अधिकारियों को निष्कासित कर दिया, जिससे संबंध और भी तनावपूर्ण हो गए. जायसवाल ने आगे स्पष्ट किया,

"हम कनाडा के साथ अपने मजबूत व्यापारिक संबंधों और लोगों के बीच आपसी संबंधों को महत्व देते हैं. लेकिन वर्तमान स्थिति पूरी तरह से ट्रूडो सरकार की वजह से उत्पन्न हुई है. इन संबंधों से कनाडा को ही लाभ होता है. ओटावा द्वारा उठाए गए इन कदमों के बावजूद भारत ने संयम दिखाया है.”

दोनों देशों के विवाद के बीच कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का एक बयान सामने आया है. हालिया बयान में उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने ये सोचकर भयंकर गलती की है कि वो कनाडा की सुरक्षा और संप्रभुता में इतनी आक्रमता से हस्तक्षेप कर सकते हैं. हालांकि, ट्रूडो ने ये भी स्वीकार किया है कि पिछले साल जब उन्होंने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाया था, तब उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था. सिर्फ खुफिया जानकारी थी.

16 अक्टूबर को सामने आए बयान में ट्रूडो ने कनाडा के चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप वाले मामले पर भी जोर दिया. ट्रूडो ने कहा कि उन्हें निज्जर वाले मामले में फाइव आईज (FVEY) सहयोगियों से खुफिया जानकारी मिली थी. फाइव आईज एक खुफिया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है. ट्रूडो ने कहा कि इस जानकारी के बाद उन्हें अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट हो गया था कि भारत इसमें शामिल था.

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