दिल्ली के अस्पतालों में दी जा रही दवाई टेस्टिंग में फेल, उपराज्यपाल ने CBI जांच का आदेश दिया

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना के बीच एक बार फिर तलवार खिंच गई है. 23 दिसंबर को उपराज्यपाल ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में “नकली दवाओं” को लेकर जांच के आदेश दिए हैं. मुख्य सचिव नरेश कुमार को पत्र लिखा और CBI जांच करवाने को कहा है. लेटर में कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों की दवाइयां क्वालिटी स्टैंडर्ड टेस्ट में फेल हो गईं. इसके बाद आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, LG कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को पत्र लिख कर दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों को दी जा रही दवाइयों पर चिंता जताई थी. उन्होंने अपने पत्र में बताया कि मामले से जुड़ी फाइलों को देखने के बाद उन्हें चिंता हुई. उन्हें लगा कि लाखों जरूरतमंद लोगों को क्वालिटी स्टैंडर्ड टेस्ट में फेल हुई दवाइयां सप्लाई की जा रही है.

लेटर में आगे बताया कि दिल्ली स्वास्थ्य सेवा से सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने दवाइयां जब्त की थी. इन दवाइयों को दिल्ली के कई अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिक्स में सप्लाई किया जा रहा था. सरकार और साथ ही प्राइवेट लैब्स ने इन दवाइयों की जांच की. ये दवाइयां 1940 के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जांच में फेल हो गई. और इन्हें स्टैंडर्ड क्वालिटी से बाहर रखा गया. वीके सक्सेना ने अपने पत्र में बताया कि ये दवाइयां लोगों की सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है. इन दवाइयों पर सरकार ने बहुत सारे रुपये खर्च किए हैं.