प्रेग्नेंसी के कारण महिला को नौकरी नहीं दी, कोर्ट ने राज्य सरकार को बुरी तरह सुना दिया

भारत के राजपत्र (असाधारण) के नियम के मुताबिक, अगर जांच में महिला उम्मीदवार 12 सप्ताह या उससे ज्यादा समय की गर्भवती पाई जाती है. तो उसे अस्थाई रूप से अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए. जब तक कि उसका प्रसव ना हो जाए. ये भारत के राजपत्र (असाधारण) के पार्ट-1, सेक्शन-1, पेज-120, क्लॉज-9 में लिखा है.

इसके मुताबिक, किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से स्वस्थ प्रमाण पत्र पेश करने पर डिलिवरी की तारीख के 6 हफ्ते बाद महिला का फिर से मेडिकल टेस्ट किया जाना चाहिए.

अस्पताल ने मिशा को इस इसी नियम के तहत सर्टिफिकेट में जॉइनिंग के लिए अयोग्य बताया है. लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस नियम को असंवैधानिक कहते हुए गहरी नाराजगी व्यक्त की है.

जस्टिस पंकज पुरोहित ने राज्य सरकार की कार्रवाई को महिलाओं के प्रति भेदभाव माना है. कोर्ट ने कहा कि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन है. कोर्ट ने आगे कहा,

“जब नियुक्ति के बाद महिला गर्भवती होती है तो उसे मैटरनिटी लीव मिलती है. लेकिन ताज्जुब की बात है कि महिलाओं की नियुक्ति के समय अगर वो गर्भवती हों तो नौकरी जॉइन नहीं कर सकती.” 

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हाई कोर्ट ने मिशा उपाध्याय की नियुक्ति तुरंत कराने का फैसला देते हुए इसे देश के लिए महत्वपूर्ण मैसेज बताया. कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के साथ उनकी गर्भावस्था की स्थिति के आधार पर भेदभाव न किया जाए.

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