ट्रंप सरकार ने हजारों प्रवासियों को जीते जी 'मुर्दा' घोषित किया

खबरों के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन कुछ जीवित प्रवासियों के नाम और उनके वैध सोशल सिक्योरिटी नंबर को उस डेटाबेस में डाल रहा है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका में वास्तव में मर चुके लोगों की जानकारी रखने के लिए किया जाता है. जब किसी का नाम इस लिस्ट में आता है, तो उसे 'मृत' मान लिया जाता है और उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर हटा दिया जाता है. इससे वह बहुत सी सरकारी और वित्तीय योजनाओं से बाहर हो जाता है. इसलिए यह कदम प्रवासियों को खुद अमेरिका छोड़ने के लिए बाध्य करने की एक रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है.

इस नई नीति के तहत, 6,000 से अधिक जीवित प्रवासियों को 'मृत' घोषित कर इस डेटाबेस में डाल दिया गया है. हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं है कि इन्हें किस आधार पर चुना गया है. लेकिन जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग बाइडेन सरकार के कार्यकाल के दौरान अस्थायी प्रवासी दर्जा (Temporary Migration Status) के तहत अमेरिका आए थे.

AP और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन की नज़र उन 9 लाख से ज्यादा प्रवासियों पर भी है, जो पिछली सरकार के "CBP One" ऐप का उपयोग कर अमेरिका में दाखिल हुए थे. अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने इन प्रवासियों के लीगल स्टेटस को रद्द कर दिया. बाइडेन प्रशासन के दौरान इन लोगों को राष्ट्रपति के विशेष अधिकार के तहत दो साल तक अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति दी गई थी. लेकिन अब उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे अमेरिका खुद छोड़ दें.

हालांकि माना जा रहा है कि यह कदम कानूनी रूप से चुनौती का सामना कर सकता है. अमेरिका का "Privacy Act" (गोपनीयता अधिनियम) सोशल सिक्योरिटी प्रशासन को सीमित परिस्थितियों में ही कानून की रक्षा करने वाली एजेंसियों को जानकारी साझा करने की इजाज़त देता है. ऐसे में जीवित लोगों को 'मृत' घोषित करना और उनका डेटा गलत तरीके से उपयोग करना कानूनी तौर पर संदिग्ध हो सकता है.

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