केंद्रीय मंत्री का दावा - 'अगले 7 दिनों में पूरे देश में CAA लागू हो जाएगा!'

दिसंबर 2019 में जब नरेंद्र मोदी सरकार ने सदन में CAA पारित किया, तो पूरे देश में इसके ख़िलाफ़ प्रदर्शन हुए थे. CAA-NRC को ग़रीब-विरोधी और मुसलमान-विरोधी क़ानून बताया गया. प्रदर्शन अभी चल ही रहे थे कि कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी. जिन जगहों पर महीनों तक प्रदर्शन हुए, उन्हें खाली करना पड़ा. फिर बात आई गई हो गई. महामारी के बाद जब दुनिया वापस बहाल हुई, तब फिर से नागरिकता संशोधन पर चर्चा तेज़ होने लगी.

बीते साल, दिसंबर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने CAA को 'देश का क़ानून' बताया था. कहा था कि इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता. गृहमंत्री के इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाए थे कि वो लोगों को बांटना चाहते हैं. साल 2020 में भी बंगाल ने इस संशोधन के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित किया था. ममता बनर्जी ने बाक़ायदा एलान किया था, कि वो अपने राज्य में CAA, NPR और NRC लागू करने की अनुमति नहीं देंगी.

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पाठक जानते ही हैं कि CAA का मक़सद है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान से आए छह ग़ैर-मुसलमान समुदायों - हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई - को फ़ास्ट ट्रैक नागरिकता दी जाए. संशोधन को मंज़ूरी दे दी गई है, लेकिन इसे लागू करने के नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है. हालांकि, अब मंत्री शांतनु ठाकुर का कहना है कि 7 दिन में क़ानून लागू कर देंगे.