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केंद्रीय बजट पर पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रतिक्रिया आई है. TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा,
'यह 'कुर्सी बचाओ' बजट है. नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ रखने के लिए यह बजट है, यह बजट देश के लिए नहीं है. बंगाल के लिए तो कुछ भी नहीं है, वे बंगाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनका बंगाल से सफाया होगा.'
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बजट पर कहा कि यह एक निराशाजनक बजट है, मुझे आम लोगों के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला. थरूर ने कहा कि आम लोगों की आय में सुधार के लिए उठाए गए किसी भी कदम का अपर्याप्त उल्लेख था. जब बात गंभीर आय असमानता की आती है तो सरकार की ओर से हमें बहुत कम देखने को मिलता है.
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा,
‘अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो निवेश की स्थिति क्या है? इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वह कभी समय पर पूरे नहीं हुए... अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है. लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो प्रधानमंत्री देता है, बताइए क्या वहां के किसानों के लिए बजट में कुछ दिया गया है?’
अखिलेश यादव ये भी बोले कि इस बजट 2024 में बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला और युवाओं के मुद्दे नौ दो ग्यारह हो गए. इन पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया.
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट की तारीफ की है. उन्होंने बजट 2024 को भारत के विकास का बजट करार दिया है. कहा कि ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की इकॉनमी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि ये बजट सभी के लिए है. यह भारत के विकास का बजट है. इससे अमृतकाल का संकल्प पूरा होगा. बजट में किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अहम बातें हैं. बोले कि ये तो वास्तव में रामराज्य के संकल्प को साकार करने वाला बजट है.
बात उत्तर प्रदेश के सीएम की प्रतिक्रिया की हो रही है तो बताते चलें कि इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश के लिए अलग से कोई विशेष सौगात नहीं दी गई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को विकास की गति को बढ़ाने वाला बजट बताया. पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट से रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में यह बजट गरीबों के लिए अवसर लेकर आएगा. पीएम ने कहा कि बजट में किसानों पर फोकस किया गया है. उन्होंने कहा कि यह बजट सभी को शक्ति देने वाला है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि स्किल डिवेलपमेंट और उच्च शिक्षा में मदद हो या एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप की योजना हो, इससे गांव के बेटे-बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे. उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे. हमें हर शहर, हर गांव, हर घर को एंटरप्रेन्योर बनाना है. इसीलिए मुद्रा लोन के तहत बिना गारंटी के लोन को 10 से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है.
पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये बजट हमारे स्टार्टअप के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे अवसर लेकर आया है. स्पेस इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपये के फंड समेत कई कदम उठाए गए हैं.
प्रधानमंत्री के मुताबिक इस बजट का फोकस किसान हैं. बोले कि हम वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर बनाने जा रहे हैं. इससे किसानों को नए बाजार और फसलों के बेहतर दाम मिलेंगे. दूसरी ओर हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी. कृषि सेक्टर में आत्मनिर्भरता समय की मांग है. प्रधानमंत्री ये भी बोले कि एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि मध्यम और गरीब वर्ग को टैक्स से राहत मिलती रहे. स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट बढ़ाने से टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त बचत होने वाली है. पीएम मोदी ने बजट 2024 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को बधाई दी है.
# संगठित क्षेत्र में आने वालों कर्मचारी को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा जो ईपीएफओ में रजिस्टर होंगे. डीबीटी के जरिए एक महीने की सैलेरी जो कि 15000 रुपये उसे तीन किश्तों में दिया जाएगा. इसके लिए 1 लाख रुपये तक की सैलेरी की लिमिट होगी. इस योजना से 2.10 लाख यूथ को फायदा होगा.
# इस योजना के तहत एम्पलॉयर द्वरा नियुक्त किए जाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी की नियुक्ति के लिए दो सालों तक प्रति महीने 3000 रुपये तक एम्पलॉयर के ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के लिए भुगतान किया जाएगा.
# मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एम्पलॉयर और एम्पलाई दोनों को इसेंटिव प्रदान किया जाएगा. इस योजना से 30 लाख युवाओं को फायदा होगा और अतिरिक्त रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी. इस योजना के तहत ईपीएफओ में कंट्रीबंयूशन के लिए अगले दो सालों तक सरकार 3000 रुपये प्रति महीना एम्पलॉयर्स को रिमबर्स करेगी. इस योजना से 50 लाख लोगों को फायदा होगा.
स्टाम्प ड्यूटी: महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए स्टाम्प ड्यूटी कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना.
स्ट्रीट मार्केट: चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक ‘हाट’ या स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना.
ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट: 30 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं.
जल प्रबंधन: बैंक योग्य परियोजनाओं के जरिए 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं और सेवाओं को बढ़ावा देना.
#वित्त मंत्री ने बिहार में तीन एक्सप्रेस वे बनाने का भी ऐलान किया है. इसके लिए 26 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की घोषणा की है.
#बजट में कहा गया है कि दरभंगा, नालंदा सहित अन्य जिलों को केंद्र सरकार के इस कदम से व्यापक स्तर पर फायदा पहुंचेगा. वहां के युवाओं को इससे फायदा पहुंचेगा. वर्तमान में बड़ी संख्या में बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए महानगरों की ओर से रुख करना पड़ता है. अगर इन एक्सप्रेस वे का निर्माण वहां हो जाता है, तो इस बात में कोर्ई दो मत नहीं है कि यह बिहारवासियों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी.
#वित्त मंत्री ने पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर और वैशाली से दरभंगा के बीच एक्सप्रेस वे बनाने का ऐलान किया गया है.
#बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल बनाया जाएगा.
#वित्त मंत्री ने भागलपुर जिले के पीरपैंती में 2400 मेगावाट के पावर प्लांट समेत 21 हजार 400 करोड़ रुपये की पावर परियोजनाओं का भी ऐलान किया.
#विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा.
#वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में बाढ़ पर काबू पाने के लिए हमारी सरकार नेपाल सरकार के साथ मिलकर काम करेगी. राज्य में बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 11,500 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है.
पहली नौकरी वालों के लिए: 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी.
किसान के लिए: 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी. 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे.
युवाओं के लिए: मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए. 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा.
महिलाओं और लड़कियों के लिए: महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान.
सैलरीड के लिए: स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया. इसके अलावा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. 3 से 7 लाख रुपए तक 5 फीसदी, 7 से 10 लाख रुपए तक 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपए तक 15 फीसदी. 12 से 15 लाख तक 20 फीसदी. 15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा.
सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना: 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री.
एजुकेशन लोन के लिए: जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा. लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी. इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे.
बिहार और आंध्रप्रदेश के लिए: आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ और बिहार को 41 हजार करोड़ रुपए की मदद. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम.
बजट में क्या-क्या हुआ सस्ता: कैंसर दवा, सोना-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सीफूडस.
#अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है.
#इस व्यवस्था में तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा.
#7 से 10 लाख की आय होने पर 10 फीसदी की दर से आय कर लगेगा.
#10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकल पर 15 फीसदी की दर से आयकर लगेगा.
#12 से 15 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 20 फीसदी आयकर लगेगा.
#15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगेगा.
#वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि दो-तिहाई लोगों ने नया टैक्स रीजीम को चुना.
#कैपिटल टैक्स गेन को सरल बनाने का प्रस्ताव है. कैपिटल गेन की लिमिट बढ़ाई जाएगी. इसके साथ ही टीडीएस बकाया प्रक्रिया को सरल किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि टीडीएस वक्त पर नहीं देना अपराध नहीं होगा.
#वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया. इसके अलावा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. 3 से 7 लाख रुपये तक 5 फीसदी टैक्स होगा.
मोबाइल फोन सस्ते होंगे:-
मोबाइल फोन और पार्टस् पर कस्टम ड्यूटी कम किया. मोबाइल सस्ते होंगे. सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम्स ड्यूटी कमकर 6% की.
वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को पांच गुना बढ़ाने पर लगातार ज़ोर दिया जाएगा. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा.
बजट भाषण में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर की दवा पर कस्टम ड्यूटी कम करने की घोषणा की. वित्त मंत्री ने कहा कि मेडिसिन और मेडिकल कैंसर पेशेंट को राहत देने के लिए 3 मेडिसिन पर पूरी तरह कस्टम ड्यूटी हटाई गई, एक्सरे ट्यूब पर भी ड्यूटी घटाई गई. इसके बाद देश में कैंसर की तीन दवाएं सस्ती हो जाएंगी.
- विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा.
- युवाओं के रोजगार के लिए दो लाख करोड़ रुपये की 5 योजनाएं पेश
- बजट में कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान
- देश में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन की घोषणा
- पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर, शहरी और ग्रामीण भारत में
- ग्रामीण विकास के लिए इस वर्ष 2.66 करोड़ रुपये का ऐलान
- आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक पैकेज
- महिलाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये आवंटित - मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई
- पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ नए घर
- MSME के लिए वित्तीय पैकेज का ऐलान
- कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन
- 100 बड़े शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट पर काम होगा
- एक करोड़ घरों को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से होगा लाभ
- 12 नए इंडस्ट्रियल हब को मंजूरी
- डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल सिस्टम बनाएंगे
- बिहार में दो नए एक्सप्रेसवे बनेंगे.
- बोधगया-वैशाली एक्सप्रेसवे बनेगा
- एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप स्कीम का ऐलान.
-टॉप 500 कंपनियों को इंटर्नशिप देनी होगी
केंद्र सरकार ने काशी की तर्ज पर बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का निर्माण करने का फैसला किया है.
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि पीएम आवास योजना अर्बन के तरत शहर में रहने वाले 1 करोड़ गरीबों को लिए 10 लाख करोड़ रुपये की लागत से घर मुहैया कराया जाएगा. इसमें केंद्रीय सहायता अगले पांच साल में 2.5 लाख करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे. इंस्ट्रेट सब्सिडी भी दी जाएगी.
बिहार में हाईवे के लिए 26 हजार करोड़ रुपये
आंध्र प्रदेश के अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपये
ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये
मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये की
12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी
सड़क संपर्क परियोजनाओं को 26,000 करोड़ रुपये
उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन
शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपये
सीतारमण ने कहा, 'पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा. बिहार में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे. वहीं, नए एयरपोर्ट का भी निर्माण किया जाएगा.'
सीतारमण ने कहा, ‘महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है’.
- अगले 2 सालों में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग की तरफ प्रोत्साहित करना
(नेचुरल फार्मिंग में फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं होता है)
- 32 फसलों के लिए 109 हाई यील्ड बीज
- ग्रामीण विकास के लिए 2 लाख 66 हजार करोड़ का अनाउंसमेंट
मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए.
सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएंगी. इनमें से 24 ब्रांच इसी साल खुलेंगी.
50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए मदद देंगे.
फूड सेफ्टी लैब खोलने के लिए MSME को मदद दी जाएगी.
ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्कीम लाई जाएगी.
सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी.
सर्विस सेक्टर के लिए वित्त मंत्री का ऐलान:-
प्राइवेट सेक्टर को हर एरिया में सरकार की स्कीम्स के जरिए मदद दी जाएगी.
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए गए.
विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे.
रिकवरी के लिए भी अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे.
शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी.
1. पहली नौकरी वालों के लिए: 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी.
2. एजुकेशन लोन- जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा. लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी. इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे.
3. किसान, युवा, महिला और गरीबों के विकास के लिए अलग-अलग योजनाओं के जरिए बेनिफिट स्कीम लाई जाएगी.
4. 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी.
5. 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे.
6. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम.
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम.
वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जुड़े कौशल की घोषणा की. उन्होंने कहा कि ये योजनाएं EPFO में नॉमिनेशन पर आधारित होंगी, जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को पहचानने पर ध्यान केंद्रित करेंगी. वित्त मंत्री ने कहा कि सभी औपचारिक क्षेत्रों में वर्क फोर्स में एंट्री पर पहली बार काम करने वालों को एक महीने का वेतन मिलेगा. एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), 15,000 रुपये तक, तीन किस्तों में प्रदान किया जाएगा. इस लाभ के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह का वेतन होगी, और इससे 2.1 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है.
1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है.
आगे बोलीं-
'भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है. भारत की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है, जो 4% के लक्ष्य की ओर है. गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है. रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है.'
1. कृषि 2. रोजगार 3. सामाजिक न्याय 4. विनिर्माण और सेवाएँ 5. शहरी विकास 6. ऊर्जा सुरक्षा 7. नवाचार 8. अनुसंधान और विकास 9. अगली पीढ़ी के सुधार.
वित्त मंत्री ने कहा- बजट में पहले ऐलान की जा चुकी कुछ योजनाओं को भी शामिल किया है. खेती में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी, जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देंगे. नेचुरल फॉर्मिंग से अगले एक साल में एक करोड़ किसान इससे जुड़ेंगे. दाल और दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस करेंगे. सरकार का फोकस सरसों, मूंगफली, सनफ्लॉवर और सोयाबीन जैसी फसलों पर होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश कर रही हैं. उन्होंने कहा,
'भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है. उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है… मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है.'
Budget 2024 Live: संसद में Modi 3.0 सरकार का पहला बजट पेश किया जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भाषण दे रही है. इस दौरान उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और देश में महंगाई दर नियंत्रण में है. उन्होंने कहा है कि इस बजट में रोजगार, स्किल और मिडिल क्लास पर फोकस रखा गया है.
Union Budget Live: AAP नेता आतिशी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्रीय बजट में दिल्ली को 20 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे. उन्होंने कहा,
"दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ रुपये और GST के केंद्रीय हिस्से के रूप में 25,000 करोड़ रुपये देते हैं. हमें उम्मीद है कि इसका कम से कम 10% मिलेगा. हमने बुनियादी ढांचे के लिए 10,000 करोड़ रुपये और MCD के लिए 10,000 करोड़ रुपये की मांग की है..."
Budget Live: कुछ ही देर में संसद में बजट पेश किया जाएगा. एक दिन पहले 22 जुलाई को सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे जारी किया था. इस सर्वे में सरकार अपने खर्चे के बारे में और आगे की चुनौतियों के बारे में बताती है. इस सर्वे में रोजगार को लेकर डेटा पेश किया गया है. इसके अनुसार, हर साल नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में हर साल औसतन लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है. ऐसे काम जो खेती-बारी से नहीं जुड़े हैं, उसमें हर साल लाखों नौकरियों को पैदा करने की जरूरत बताई गई है. जानकारों की मानें तो इसके लिए सरकार स्टार्ट अप्स को मिलने वाले लोन को बढ़ा सकती है.
विस्तार से पढ़ें: बेराजगारी पर मोदी सरकार का दावा और सच्चाई
Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं. कुछ ही देर में संसद में Modi 3.0 का पहला बजट पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कैबिनेट के साथ बैठक कर रही हैं. इंडिया टुडे से जुड़े सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी है.
इससे पहले 22 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ. इस दौरान सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे जारी किया था. इस सर्वे में सरकार अपने खर्चे के बारे में विस्तार से बताती है.
विस्तार से पढ़ें: महंगाई काबू में-अर्थव्यवस्था अच्छी, बेरोजगारी भी घटी! मोदी सरकार का दावा
Union Budget 2024: कैबिनेट में Modi 3.0 के पहले बजट को मंजूरी मिल गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार संसद में बजट पेश करेंगी. कुछ ही देर में उनका बजट भाषण शुरू होगा. इससे पहले वो बजट के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंची थीं. उसके बाद संसद भवन गईं. जहां कैबिनेट की बैठक चल रही है. इंडिया टुडे से जुड़े सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट ने बैठक को मंजूरी दे दी है.
इससे पहले 22 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस बजट का लक्ष्य है- भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना.
इस खबर को विस्तार से पढ़ें: बजट से किसको फायदा, क्या उम्मीदें? प्रधानमंत्री ने पहले ही सब समझा दिया, आप भी समझ लीजिए
Budget 2024 India: कुछ ही देर में संसद में बजट पेश किया जाना है. इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) राष्ट्रपति भवन पहुंची थीं. उन्होंने वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. इसके बाद वो संसद भवन पहुंचीं.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संसद भवन पहुंच गए हैं. साथ ही बजट की कॉपीज भी संसद में पहुंचा दी गई थीं.
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Nirmala Sitharaman Speech: PM मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होना है. इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच गई हैं. इसके बाद कैबिनेट मीटिंग की जाएगी. उसके बाद करीब 11 बजे वो संसद में बजट भाषण देंगी. उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार टैक्स छूट और टैक्स स्लैब में बदलाव की जा सकती है.
इसके पहले वित्त मंत्री बजट के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंची थीं. और उससे पहले वित्त मंत्रालय. 22 जुलाई से संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो गया है. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया. इसमें उन्होंने इस बजट की विस्तार से चर्चा की.
PM मोदी के भाषण के बारे में विस्तार से पढ़ें: बजट से किसको फायदा, क्या उम्मीदें? प्रधानमंत्री ने पहले ही सब समझा दिया, आप भी समझ लीजिए
Union Budget Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंच गई हैं. इसके बाद करीब 11 बजे वो संसद में अपना बजट भाषण देंगी. इससे पहले 22 जुलाई को संसद का बजट सत्र शुरू हुआ. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया. उन्होंने बताया कि इस बजट को इस तरह तैयार किया गया है कि 2047 तक देश को विकसित देश बनाया जा सके.
इससे पहले हमने आपको विकसित देश के लिए जरूरी मानकों के बारे में बताया है.
Budget 2024: आज आने वाला है बजट, किसान, मिडल क्लास और कॉर्पोरेट की कितनी उम्मीदें पूरी होंगी?
Financial Budget 2024: संसद में केंद्रीय बजट पेश होना है. सुबह के 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण देंगी. इस दौरान आपको बजट से जुड़े कई जटिल शब्द सुनने को मिलेंगे. जैसे- पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, फिस्कल डेफिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक एकाउंट्स ऑफ इंडिया, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन.
इन शब्दों को आसान भाषा में विस्तार से समझने के लिए लल्लनटॉप के इस आर्टिकल को पढ़ें: बजट भाषण में बोले जाने वाले भारी-भरकम शब्दों से लगता है डर, बस एक क्लिक और…
Nirmala Sitharaman Speech Live: निर्मला सीतारमण 7वीं बार संसद में देश का आम बजट पेश करेंगी. सुबह 11 बजे बजट भाषण शुरू होगा. इस बजट पर आम लोगों की खास नजर है. केंद्र की NDA सरकार के लिए भी ये एक खास बजट है. क्योंकि ये ऐसा पहला बजट है जब भाजपा के पास सरकार बनाने के लिए अकेले बहुमत नहीं है (पिछले दो कार्यकाल की तुलना में). सरकार बनाए रखने के लिए उन्हें NDA के घटक दलों की खास जरूरत है.
उम्मीद जताई जा रही है कि टैक्स छूट से लेकर टैक्स स्लैब तक में बदलाव किया जा सकता है. फिलहाल बजट पेश करने के लिए निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं.
इससे पहले हमने आपको PM मोदी के भाषण के बारे में बताया था. 22 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ. इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बजट का लक्ष्य- 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है.
विस्तार से पढ़ें: आज आने वाला है बजट, किसान, मिडल क्लास और कॉर्पोरेट की कितनी उम्मीदें पूरी होंगी?
India Budget 2024: आज यानी 23 जुलाई की सुबह 11 बजे संसद में देश का केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा. इसके एक दिन पहले संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो गया. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने इस बजट का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि इस बजट का लक्ष्य है- साल 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना.
विकसित देश की श्रेणी के देशों के लिए कई मानक होते हैं. इन्हीं मानकों में से एक है- लोगों का जीवन स्तर. मतलब कि किसी देश में लोगों का जीवन कैसा है? इसी बात से ये तय होता है कि वो देश विकसित है या नहीं? या उसे विकसित होने में और कितना समय लगेगा? एक विकसित देश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं और उच्च शिक्षा तक आम लोगों की पहुंच आसान और सामान्य होती है. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बजट में आम लोगों के लिए क्या होगा?
हालांकि, विकसित देश के लिए तय मानकों में कई और बातें भी हैं. जैसे- मजबूत अर्थव्यवस्था, तकनीकी सुविधा, विकास दर, इत्यादि. फिलहाल भारत एक विकासशील देश है.
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