UGC के नियमों में ऐसा क्या बदलने वाला है? जिसने राज्य सरकारों के माथे पर बल डाल दिया है

फैकल्टी भर्ती और प्रमोशन: नए नियमों के तहत शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. अब API (Academic Performance Indicator) स्कोर प्रणाली को हटा दिया गया है, ताकि उम्मीदवारों का मूल्यांकन ज्यादा व्यापक रूप से किया जा सके. शिक्षकों के चयन के लिए अनुभव और योग्यताओं को प्राथमिकता दी जाएगी.

पीएचडी की अनिवार्यता: असिस्टेंट प्रोफेसर (लेवल 12), एसोसिएट प्रोफेसर (लेवल 13A) और प्रोफेसर (लेवल 14) के प्रमोशन के लिए पीएचडी अनिवार्य होगी. जिन उम्मीदवारों की Ph.D का विषय उनके स्नातक या परास्नातक (UG/PG) से अलग होगा, उनकी योग्यता उनके पीएचडी विषय के आधार पर तय होगी.

यूजीसी के नए ड्राफ्ट पर विपक्षी दल भड़क गए हैं. हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक ने संयुक्त रूप से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग की है. राज्यों की प्रमुख आपत्तियां हैं कि नए नियमों से राज्यों के अधिकारों का हनन होगा. राज्य सरकारों का कहना है कि राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति पूरी तरह से केंद्र के हाथों में देने से उनकी स्वायत्तता खत्म हो जाएगी. संविधान के संघीय ढांचे (Federal Structure) पर खतरा पैदा होगा. राज्य सरकारों का तर्क है कि शिक्षा एक समवर्ती सूची (Concurrent List) का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए.

डीएमके (DMK) की छात्र इकाई द्वारा यूजीसी (UGC) के नए मसौदा नियमों के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुरुवार को शामिल हुए. इस विरोध प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद कनिमोझी करुणानिधि भी शामिल हुए. यह प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित किया गया था. उन्होंने कहा कि यह मसौदा देश की शिक्षा प्रणाली पर RSS की विचारधारा थोपने का प्रयास है.

राहुल गांधी ने नए नियमों का विरोध करते हुए कहा,

"हम कांग्रेस और INDIA गठबंधन में बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हर राज्य का सम्मान होना चाहिए. हर राज्य का इतिहास, भाषा और परंपरा समान रूप से देखी जानी चाहिए."

उन्होंने आगे कहा,

"हमारे चुनावी घोषणापत्र में पहले ही कहा गया है कि शिक्षा को फिर से राज्य सूची (State List) में लाया जाएगा और हम इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं."

राहुल गांधी ने RSS पर निशाना साधते हुए कहा,

"हम आरएसएस के भारत के प्रति दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते. चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, इस देश की जनता आरएसएस की विचारधारा को स्वीकार नहीं करेगी."

दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी भाजपा और RSS की आलोचना करते हुए कहा, “बीजेपी-RSS राज्य सरकारों की सारी शक्तियां छीनना चाहते हैं. वे राज्यों पर पूरा नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं, जिसे हम स्वीकार नहीं करेंगे.”

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