'PM मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया', चुनाव आयोग में किसने शिकायत कर दी?

साकेत गोखले ने आगे लिखा है,

“चुनाव आयोग के नियमों में कहा गया है कि चुनाव अवधि के दौरान किसी मंत्री द्वारा ऐसी घोषणाएं करना राज्य मशीनरी का उपयोग करके मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करना है.”

साकेत गोखले ने चुनाव आयोग की चिट्ठी में भी क्लॉज-7 का हवाला दिया है. उन्होंने शिकायत में लिखा है,

“चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता के खंड VII (6) (ए) में कहा गया है कि आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा के बाद से मंत्री और अन्य अधिकारी किसी भी रूप में किसी भी वित्तीय अनुदान या उसके वादे की घोषणा नहीं करेंगे. माननीय प्रधानमंत्री BJP से हैं, जो भारत की केंद्र सरकार में सत्ता में है. मुफ्त राशन योजना की घोषणा (ना कि वादा) माननीय प्रधानमंत्री द्वारा BJP के लिए प्रचार करते समय की गई.”

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छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को लिखी चिट्ठी में साकेत गोखले ने शिकायत दर्ज कर मांग की है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए PM मोदी के इस कदम के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए.

दुर्ग में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया कि कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 सालों के लिए बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा था, 

"जब कोविड का संकट आया तब गरीब की सबसे बड़ी चिंता थी कि वह अपने बच्चों को खाना क्या खिलाएंगे. तब मैंने तय किया किसी गरीब को मैं भूखे नहीं सोने दूंगा इसलिए बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की. यह योजना दिसंबर में पूरी हो रही है. देश के गरीब भाई बहनों को दुर्ग की धरती से बताना चाहता हूं कि मैंने निश्चय कर लिया है कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को बीजेपी सरकार अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी."

प्रधानमंत्री ने रैली में ये भी कहा कि उनके लिए देश में सबसे बड़ी जाति 'गरीब' है और वो उनके 'सेवक' हैं. इसलिए बीजेपी की ओर से जारी 'संकल्प पत्र' (घोषणा पत्र) में महिलाओं, युवाओं और किसानों को प्राथमिकता दी गई है.